प्रदेश ६ लाई चीनसँग जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय : अन्य दुई दर्जन निर्णय

प्रदेश ६ लाई चीनसँग जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय : अन्य दुई दर्जन निर्णय

सुर्खेत : प्रदेश ६ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई चीनसँग जोड्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशलाई चीनसँग जोडेर उत्तरका तीनवटा नाका खोल्ने निर्णय गरेका सहकारी मन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन्।

सँगै प्रदेश ६ को पहिलो मन्त्रिपरिषदले प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको बैठकले प्रदेश समृद्धिको पहिलो आधार पर्यटन भन्दै रारा–कर्णाली पर्यटन महोत्सव २०७५ आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

महोत्सवले पर्यटक भित्राउन टेवा पुग्ने र प्रदेशको आर्थिक विकास हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्त केसीले जानकारी दिइन्। यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सँगै पहिलो बैठकले प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने केन्द्रीय सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘एक गाउँपालिका, एक घरेलु उद्योग’ कार्यक्रम संचालन गर्ने र साना उद्योगलाई सरकारले विषेश सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै प्रदेश सरकारले जेष्ठ नागरिक देशदर्शन कार्यक्रम संचालन गर्ने, हुम्ला र डोल्पामा तत्काल सडक पुयाउने र समृद्धि प्रदेशका लागि शान्ति सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश ६ समृद्ध बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले लगानी भित्राउने र त्यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भएको छ। लगानीका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने र स्रोत जुटाउने निर्णय गरेको हो। पहिलो बैठकले व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, उच्च मूल्य कृषि वस्तुको उत्पादनमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले ‘वातावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्र, प्रदेशको मुलमन्त्र’ कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गर्ने, रैथाने बालिको संरक्षण गर्ने, अगार्निक प्रदेशको आधार खडा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले भूउपयोग नीति निर्माण र वस्ती विकास व्यवस्था गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.