सिद्धान्तको टुंगो महाधिवेशनबाट

सिद्धान्तको  टुंगो महाधिवेशनबाट

काठमाडौं : दुवै पार्टीका ‘मार्गनिर्देशक सिद्धान्त’ लाई एकताको महाधिवेशनमार्फत छिनोफानो लगाउने गरी एमाले-माओवादीले पार्टी एकतालाई अन्तिम रूप दिने भएका छन्।

एकीकृत पार्टीको दुई अध्यक्ष (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) ले संयुक्त नेतृत्व गर्ने, आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मका विषयमा सहमति जुटाइसकेका दुई पार्टीबीच एकीकृत पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त केलाई बनाउने भन्नेमा विवाद देखिँदा एकता प्रक्रियामा जटिलता देखिएको थियो। तर, शनिबार र आइतबार दुवै पार्टीका अध्यक्ष बीचको ‘वन-अन-वन’ छलफलले वैचारिक राजनीतिक विषयमा सहमति जुटाएकाले अब एकता प्रक्रिया करिब निष्कर्षमा पुगेको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन्।

प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालकोटमै शनिबार छलफल गरेका दुई अध्यक्षले आइतबार भने झापाको मेडिकल कलेजका व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुर सानोठिमीस्थित निवासमा पाँच घण्टासम्म ‘लन्च मिटिङ’ गरेका थिए।

यो पढ्नोस् : ‘मेरामा वार्ता गर्दा प्रसन्न भएर फर्किनुहुन्छ’

‘दुई नेताबीचको शनिबार र आइतबारका दुवै वार्ता सकारात्मक भएका छन्, अब केही गडबड नदेखिए सम्भवतः सोमबार एकता संयोजन समिति बैठक बसेर एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने निर्णय आउन सक्छ’, भुसालले अन्नपूर्णसँग भनिन्।

उनका अनुसार एकताका क्रममा विवादमा आएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका विषयलाई छलफलमा लगेर अब एकताको महाधिवेशनबाट अन्तिम छिनोफानो लगाउने विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटेको छ।

तत्कालका लागि माक्र्सवाद-लेनिनवादलाई पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउँदै अन्य विषयलाई भने छलफलमा लगेर महाधिवेशनमा टुंग्याउन ओली-दाहाल सहमत भएका हुन्।

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट सामाजिक आर्थिक विकासको लक्ष्य राखी समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी एकीकृत पार्टीको कार्यदिशा निर्माण गर्नेमा दुई अध्यक्षबीच सहमति छ।

‘एकीकृत पार्टीको कार्यदिशालाई परिमार्जन र विकास गर्ने गरी अगाडि जान नेता सकारात्मक देखिनुभएको छ’, भुसालले भनिन्।

एमाले स्रोतका अनुसार एकीकृत पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज निर्माणकै क्रममा अब एक-अर्काको विगतको इतिहासको सम्मान गर्दै दस्ताबेजीकरण गर्ने र नमिलेको विषयमा टिपोट बनाई महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउने गरी अब पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

बुधबार दुई अध्यक्षको व्यवस्थापन, पदीय मर्यादाक्रम, सानो आकारको केन्द्रीय समिति, आलोपालो प्रधानमन्त्रीलगायत विषयमा सहमति जुटे पनि एमालेले अँगाल्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अहिले नै पार्टीको सैद्धान्तिक आधार मान्ने÷नमान्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि एकता वार्ता अड्किएको थियो।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दुई पार्टी एक भइसकेको भन्दै अब एकताको ‘ता’ मात्रै बाँकी रहेको बताए। आइतबारको ठिमी बैठकपछि एमाले दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेका ओली-दाहाललाई आफू नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग गौतमले आज-भोलितिरै एकता प्रक्रिया टुंगिने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

‘दुई पार्टी अब एक भइसक्यो, एकताको ‘ता’ मात्र बाँकी छ, आज-भोलितिरै टुंगिन्छ’, गौतमले सञ्चारकर्मीस“ग भने, ‘औपचारिक एकता संसद् अधिवेशनपछि हुन्छ, माओवादी सरकारमा तत्काल आउँछ।’

दुई अध्यक्षबीच एकीकृत पार्टीलाई दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीमा लगेर संयुक्त नेतृत्व गर्ने, पदाधिकारी दुई जना मात्र रहने, बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने र पदीय मर्यादा पनि अध्यक्षता गर्ने को पहिलो नम्बरमा हुने गरी मिलाउने, ११ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने, दुई अंकसम्मको केन्द्रीय समिति बनाउने, दुई वर्षभित्रै एकताको महाधिवेशन गर्नेजस्ता विषयमा बुधबारको बैठकअगाडि नै सहमति जुटेको नेताहरूको भनाइ छ।

अब अन्य नेताको व्यवस्थापनका लागि संगठनात्मक स्वरूपका विषयमा छलफल गर्न एकता संयोजन समितिमार्फत संगठनात्मक कार्यदल बनाउने र मिलेको वैचारिक राजनीतिक विषयलाई दस्ताबेजीकरण गर्नका लागि वैचारिक कार्यदल बनाउने गरी संयोजन समितिले काम गर्ने तयारी दुई दलको छ।

आइतबार दुई अध्यक्षको छलफलपछि एकता संयोजन समिति बैठक बस्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको व्यस्तताका कारण आइतबार संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन।

पार्टी एकता बैठक टुंगो लगाउन आइतबार साँझ गृहजिल्ला चितवन जाने कार्यक्रम रोकेर दाहाल काठमाडौंमा रोकिएका छन्। स्रोतका अनुसार ओली-दाहालबीच पार्टी एकता, मन्त्रालय भागबन्डादेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायत पद-बाँडफाँटका विषयमा छलफल केन्द्रित छ। ‘प्याकेज सहमतिकै लागि दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहेको छ’, माओवादीका अर्का नेताले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.