दुईतिहाइको सरकार

 

काठमाडौं : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय लिएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुईतिहाइको बन्ने भएको छ।

फोरम कार्यसम्पादन समितिको मंगलबारको बैठकले वाम गठबन्धन र फोरमबीच हुने राजनीतिक सहमतिको मस्यौदालाई अनुमोदन गर्दै फोरमले औपचारिक रूपमा सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि ओली सरकार दुईतिहाइ बहुमतयुक्त बनेको हो।

संसद््मा कुल २७५ सांसदमध्ये एमाले–माओवादी केन्द्रको १७४ अर्थात् ६३ दशमलव २३ प्रतिशत सांसद छन्। संघीय समाजवादी फोरमले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि अब ओली नेतृत्वको सरकारसँग १९० सांसद पुग्नेछन्। जुन कुल सांसदको ६९ दशमलव ०९ प्रतिशत हुन आउँछ।

संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउन १८३ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद््को प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाहेक अन्य ४ दललाई सरकारमा सहभागी गराई आफू नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिन खोजेका छन्।

संसद्मा एमाले, माओवादी, कांग्रेस, फोरम र राजपा गरी ५ वटा दलले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी भइसकेको भने फोरम पनि सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ। अर्काे दल राजपा पनि सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ।

राजपा पनि सरकारमा सहभागी भए संसद्मा कांग्रेस मात्रै प्रतिपक्षमा हुनेछ। फोरमको सरकारमा सहभागी हुने निर्णयपछि ओली नेतृत्वको सरकार बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारपछिकै दुईतिहाइको सरकार बन्नेछ।

समझदारीअघि एमाले–माओवादी छलफल

फोरमले सरकारसँग गर्ने राजनीतिक सहमतिको मस्यौदाको अनुमोदन र सरकारमा सहभागी हुने पार्टीगत निर्णय गरे पनि वाम गठबन्धनसँग लिखित सहमति भने गरिसकेको छैन।

दुवै पक्षका नेताहरू बसेर लिखित सहमतिको मस्यौदा तयार पारे पनि त्यसलाई औपचारिकता दिन भने बाँकी छ। फोरमले मंगलबारै सरकारसँग लिखित सहमति गर्न खोजे पनि एमाले स्थायी समिति र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यव्यस्तताका कारण सहमतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर भने भएन। बुधबार वाम गठबन्धनले पहिले आन्तरिक छलफल गरेपछि सहमतिका लागि आफूहरूलाई बोलाइने सन्देश आएको बताउँदै फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसपछि मात्र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक देखिएपछि राजनीतिक सहमति र सरकारमा जाने निर्णयमा पुगिएको फोरम उपाध्यक्ष युवराज कार्कीले बताए।

‘संविधानसभादेखि चुनावको अवधिसम्म प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नै अडानमा हुनुहुन्थ्यो तर अहिले संशोधनका पक्षमा सकारात्मक देखिनुभएकाले सहमति बनेको हो,’ कार्कीले भने।

वाम गठबन्धनसँगको सहमतिपछि संविधान संशोधनको ढोका खुल्ने उनको विश्वास छ। पार्टीभित्र निर्णय लिनुअघि फोरम अध्यक्ष यादवले कार्यसम्पादन समिति बैठकमा गठबन्धनसँग हुन लागेको लिखित र मौखिक सहमतिका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै आवश्यक सुझाव दिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

‘संशोधन एवं राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा ओलीजी सकारात्मक देखिनुभएको छ। लिखित रूपमा संशोधनका विषय समेटिने गरी आउँछन्, केही अलिखित सहमति पनि छन्, त्यो भनेको मन्त्रालय भागबन्डाका विषय हुन्, यसमा पनि गहिरो छलफल भएको छ,’ पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष यादवले नेतालाई गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै कार्कीले भने। उनले बैठकमा अध्यक्ष यावदको ब्रिफिङ सुनेपछि सरकारमा जाने निर्णय भएको बताए।

‘दुई पक्षबीच तयार पारिएको सहमति बुँदाको ड्राफ्टलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ। गठबन्धनसँग राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षरसँगै सरकारमा जाने निर्णय पनि भएको छ,’ कार्कीले भने।

मन्त्री छनोटका लागि बढीमा दुई दिन

फोरमले सत्तापक्षसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि बढीमा दुई दिनभित्रै को–को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुगिने पनि बताएको छ। फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले फागुन १६ गते दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि फोरमलगायत दल सरकारमा सहभागी गराउने छलफल चलिरहेकै कारण मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

फोरमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र र संघीय मामिला मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर, फोरमले नीतिगत मन्त्रालयभन्दा विकासे मन्त्रालय दिएर आफूहरूलाई काम गर्ने मौका दिन आग्रह गर्दै आएको छ। सरकारसँगको सहमतिपछि फोरम अब २ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा जानेछ।

अध्यक्ष यादव नै सरकारमा सहभागी भए मर्यादाक्रममा दोस्रो वरीयता दिने तर उनले सरकारमा सहभागिता नजनाए मर्यादाक्रम तलमाथि हुनेछ।

‘हामीले अध्यक्षका लागि उपप्रधानमन्त्री माग गरेका थियौं तर सरकारले उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने बताएपछि मर्यादाक्रममा अध्यक्ष नै सरकारमा सहभागी भए दोस्रो मर्यादाक्रम दिन ओली सकारात्मक हुनुभएको छ,’ फोरम उपाध्यक्ष कार्कीले भने।

पहिल्यैको बुँदामा एमाले लचिलो

संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकारले पहिल्यै लगेको संशोधन प्रस्तावमा अहिले एमाले लचिलो बनेपछि फोरमसँग राजनीतिक सहमति हुन लागेको फोरम उपाध्यक्ष कार्की बताउँछन्।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले ०७३ चैत २९ मा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। तर, त्यसबेला सरकारले ४ महिनापछि मात्रै उक्त संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लग्दा एमालेलगायत केही साना दलले विपक्षमा मतदान गरेपछि प्रस्ताव असफल भएको थियो।

माओवादी–कांग्रेस सरकारले ५ भदौमा विधेकयलाई संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्दा ४८ मत पुर्‍याउन नसकी उक्त संशोधन प्रस्ताव असफल भएको थियो। त्यसबेला पक्षमा ३ सय ४७, विपक्षमा २ सय ६ मत परेको थियो। जबकि दुईतिहाइ पुग्न त्यसबेलाको कुल सांसदको ३ सय ९५ मत आवश्यक पथ्र्यो।

एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपालगायत दलले विपक्षमा मतदान गरेपछि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएको थियो।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ संशोधनका लागि अहिले वाम गठबन्धनसँग राजनीतिक सहमति हुन लागेको भन्दै विगतको भन्दा पनि ऐतिहासिक सहमति अहिले हुन लागेको फोरम सहअध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

त्यसबेला पनि सरकारले प्रदेशसभा गठनपछि पनि प्रदेश संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धित प्रदेशका सहमति मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था संविधान संशोधनमा प्रस्ताव गरेको थियो।

संविधानको धारा २७४ मा बहुसंख्यक प्रदेशसभाको सहमतिमा मात्रै संघीय संसद्को दुईतिहाइले प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।

‘संविधान संशोधन हामीलाई मात्र होइन, वाम गठबन्धनलाई पनि कतिपय विषयमा गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँहरूले पनि औंल्याउनुभएको छ, दुवैको आवश्यकता र औचित्यतालाई ध्यानमा राखेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ कार्कीले भने।

राजपा पनि सकारात्मक

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई गरेको प्रस्तावमा राजपा पनि सकारात्मक देखिएको छ। राजपाले यस विषयमा निर्णय लिने अधिकार अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ।

‘हामीले सरकारमा सहभागिताको विषयमा निर्णय लिन र सरकारसँग कुराकानी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार महन्थजीलाई दिएका छौं,’ राजपा नेता केशव झाले भने, ‘फोरमसँग संविधान संशोधनमा सरकार लचिलो बन्न खोजेको संकेत पाएका छौं, यो राम्रो हो। सरकार संविधान संशोधनमा सकारात्मक हुनु हाम्रा लागि पनि राम्रै हो।’

ठाकुरले निर्णय क्षमता आफूमा केन्द्रित गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग औपचारिक छलफल गर्न पाएका छैनन्। ओलीसँगको छलफलपछि मात्र राजपाले यस विषयमा थप निर्णय लिने नेता झा बताउँछन्।