प्रदेश सरकारले ल्यायो सयदिने कार्यक्रम

विराटनगर : प्रदेश सरकारले एक सय दिनमा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। फागुन २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएअनुसार सातै मन्त्रालयले प्रस्थानबिन्दुका रूपमा तय गरेका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारले जनस्तरमा देखिने गरी काम थाल्ने प्रयोजनका लागि सयदिने कार्यक्रम अघि सारेको बताए। ‘सरकारले ल्याउने आगामी नीति तथा कार्यक्रमकै संक्षेप रूपमा सय दिनसम्म गरिने काम, तयार गरिने योजना तथा अध्ययनलाई यसमा समेटेका छौं’, मुख्यमन्त्री राईले भने। प्रदेश सरकारले अब गर्नुपर्ने कामको बाटो, नीति निर्माण तथा कानुन सबै तयार गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रारम्भिक कार्य मात्र भएको उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले सयदिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। यसमा विविध कार्यक्रम समेटिएको छ। कृषिलाई थप उत्पादनमूलक बनाउन कृषियोग्य जमिनको अनधिकृत प्लटिङ रोकी चक्लाबन्दीको नीति अवलम्बन गर्ने र सवारी चालक अनुमतिपत्र सातापिच्छे वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी छ। ‘प्रदेशभित्रका कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भूउपयोग सम्भाव्यता अध्ययन थालनी गरी जग्गाको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गरी चक्लाबन्दीको नीति अवलम्बन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सातामा एकपटक सवारी लाइसेन्स वितरणको व्यवस्था गर्ने, एक घर पाँच बिरुवा अभियान चलाउने, एकीकृत सामुदायिक बस्ती निर्माणको काम थाल्ने, सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रहरी मेरो साथी, जनतासँग प्रहरीजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तय गर्ने कार्यक्रमको प्रारम्भिक चित्रणका रूपमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए।

कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ रोकी चक्लाबन्दीको नीति अवलम्बन गर्ने र सवारी चालक अनुमतिपत्र सातापिच्छे वितरण गर्नेलगायत तयारी छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम तुल्याउने, कर्मचारीतन्त्रमा शुद्धीकरण ल्याउन कदम चाल्ने, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने, प्रदेशभित्र मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रीवितरण, भण्डारण र प्रयोगमा नियमन र नियन्त्रण गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। सामुदायिक तथा निजी विद्यालयले मानोमानी ढंगले शुल्क निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ, झापा र सुनसरीका विभिन्न स्थानमा एक हजार पाँच सय आवास इकाइ हस्तान्तरण गर्ने, कर तिरे विकास हुन्छ भन्ने भावना जगाई असल करदातालाई सम्मान गर्ने र करको दायरा फराकिलो पार्ने पनि सरकारको तयारी छ।