मुख्यमन्त्रीको तलब ६१ हजार : कसको तलब कति सूचीसहित

धनगढी : प्रदेश सञ्चालनका लागि २३ प्रकारका कानुन बनाउने कार्यमा ढिलासुस्ती भइरहेका बेला प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले आफ्नो सेवा सुविधा भने तोकेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर प्रदेश सभा सदस्य लगायतको तलब भत्ता र सेवा सुविधा तोकेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय ७० तोकेको छ भने उनलाई राजपत्राङ्कित प्रथम र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका दुई स्वकीय सचिव तथा एक जना थप सहयोगी राख्ने निर्णय गरेको छ। स्वकीय सचिवको तलक नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

यस्तै प्रदेश मन्त्रीले ५२ हजार तलब पाउनेछन्। मन्त्रीले एकजना स्वकीय सचिव र एकजना सहयोग भनेर दुई कर्मचारी राख्नपाउने छन्। उता प्रदेश संसदतर्फ सभामुखको तलब मन्त्री भन्दा एक हजार बढी अथवा ५३ हजार तोकिएको छ। संसदमा पार्टीका प्रमुख सचेतक (सत्ता पक्ष र विपक्ष) ४८ हजार तलब तोकिएको छ भने विपक्षी दलका नेताले ५० हजार तलब पाउनेछन्। प्रदेश सभा सदस्यको तलब ४५ हजार तोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठक र प्रदेश संसद बैठक भत्ता एक पटकको ७५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय धनगढीमा बसेको बैठकले संघीय सरकारले तोकेर पठाएको सेवा सुविधामा नबढने गरी सेवा सुविधा तोकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले जानकारी दिए।

‘हामीले संघीय सरकारले तोके बमोजिम मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य, विपक्षी दलको नेता, पार्टीका सचेतकलगायतका सेवा सुविधा तय गरेका छौं, तर हामीले केन्द्रीय सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा नबढ्ने गरी निर्णय गरेका छौं’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शाहले भने।

संघीय सरकारले सात वटै प्रदेशमा कानुन नबन्दासम्मका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदका पदाधीकारीको सेवा सुविधा यसअघि नै तोकेर पठाएको थियो। ‘हामीले त्यसमा एक रुपैयाँ पनि नबढने गरी निर्णय गरेका छौं’, प्रवक्ता शाहले भने।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायलाई प्रदेशको मुख्य नायाधीवक्तामा नियुक्त गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपाध्यायलाई मुख्य न्यायाधीवक्तामा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कानुन मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र कानुन उप सचिव सदस्य रहने गरी चार सदस्यीय कानुन मस्यौदा समिति निर्माण भएको छ।

तलबको विवरण
प्रदेश मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६०, ९७०
प्रदेश मन्त्री ५२, ०००
सभामुख ५३, ०००
प्रमुख सचेतक सत्ता पक्ष ५०, ०००
प्रमुख सचेतक विपक्षी दल ५०, ०००
विपक्षी दलका नेता ५०,०००
प्रदेश सभा सदस्य ४५,०००
मन्त्रिपरिषद् र संसद भत्ता ७५०