सुविधा माग्दै वडा सदस्य आन्दोलित

नेपालगन्ज : सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै वडा सदस्य विरोधमा उत्रिएका छन् । बुधबार बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहका वडा सदस्यले आफूहरुले पाउँनुपर्ने सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायत वडा अध्यक्षसम्मलाई सुविधा दिने तर, सबैभन्दा धेरै काममा खटिने सदस्यलाई उपेक्षा गरिएको सदस्यको गुनासो छ । ‘निर्वाचित भएपछि वडामा हुने सबै काममा हाम्रो सहभागीता रहँदै आएको छ,’ कोहलपुर नगरपालिका ६ कि वडा सदस्य पुष्पा मल्लले भनिन्, ‘तर अहिले हामीलाई नै आर्थिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ, हाम्रो जिम्मेवारी अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।’

निर्वाचित भएर स्थानीय तहको काममा खटिएको आठ महिना बितिसक्दा समेत हालसम्म कुनै सुविधा नपाएको भन्दै वडा सदस्यले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । उनीहरुले बुधबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा भेला भएर मेयरमार्फत् आफ्ना मागसहितको पत्र मुख्यमन्त्रीलाई पठाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य बाहेकलाई सुविधा दिने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै बाँकेका तहका वडा सदस्य आन्दोलित भएका हुन् । ‘जनताकै सेवा गर्न भनेर सबै चुनाव लडेर आयौं, अहिले प्रमुख, उपप्रुमख र वडाअध्यक्षलाई मात्रै सुविधा दिने भनियो,’ कोहलपुरकै पविता नेपालीले भनिन्, ‘हामी पनि भोकै पेट जनताको काममा दौडिन्छौं, हामीलाई मात्रै विभेद किन ? सबैलाई समान रुपले सरकारले सुविधा दिनुपर्दछ ।’

यस्तै, वडा सदस्यको आन्दोेलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ९ का सदस्य रमेश तिमल्सिनाले प्रदेश सरकारको प्रस्ताव उचित नभएको बताए । ‘सरकारले मनोनित सांसद्लाई सुविधा दिने गरेको छ, हामी त जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि हौं’, उनले भने, ‘हाम्रो पनि दिन, समय र पसिना जनताकै लागि खर्च भएको छ, त्यसैले सबैलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ ।’

भोकै घरको काम छोडेर वडाको काममा निस्केपनि सुविधाबाट वञ्चित गराउनु अन्याय भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–४ की वडा सदस्य इन्दिरा शाहीको भनाइ छ । ‘हामीले घरमा बालबच्चालाई भोकै छाडेर जनताको काममा निस्कनुपर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले सबैभन्दा बढी खटिनेलार्ई नै सुविधाबाट बञ्चित गराउने प्रस्ताव ल्याइयो, अन्यायपूर्ण प्रस्ताव हामीलाई मान्य छैन ।’

पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षलाई तलब, दिने निर्णय सच्याउन माग गर्दै बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहबाट आएका वडा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यले ‘संयुक्त सदस्य संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् । समितिले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।