नयाँ संरचनामा प्रहरी

 

काठमाडौं : सरकारले संघीय ढाँचाअनुसार नेपाल प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार समेट्दै केन्द्रीय (संघीय) प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरीको गठन, सेवा, सर्त, सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वय गर्न संघीय ढाँचाअनुसार केन्द्रीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो। हाल केन्द्रीय प्रहरीअन्तर्गत ७३ हजार बढी प्रहरी कार्यरत छन्।

गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु भइसकेकाले नेपाल प्रहरीलाई पनि सोहीअनुसार अघि बढाउन केन्द्रीय (संघीय) प्रहरी ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको जानकारी दिए।

सचिव सापकोटाले संघीयताअनुसार संघीय प्रहरी ऐनलगायत अन्य आवश्यक नियम र कानुन तर्जुमाको कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाइरहेको बताए। सरोकारवाला निकायस“ग अन्तिमपटक आवश्यक छलफल गरी संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक छिट्टै सरकारसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरिएको सचिव सापकोटाले जानकारी दिए।

गृहले तयार पारेको नयाँ प्रहरी ऐनअनुसार अब नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरीको रूपमा रहने र संविधानबमोजिम सातै प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी गठन हुनेछन्। त्यसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक संघीय प्रहरीको प्रमुख हुनेछन्। नयाँ प्रहरी ऐन २०७४ को मस्यौदामा सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को नेतृत्वमा प्रदेशिक प्रहरी रहने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक संघीय गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी रहनेछन् भने प्रादेशिक प्रहरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी रहनेछ।

प्रहरी महानिरीक्षक संघीय गृह मन्त्रालयप्रति र प्रादेशिक प्रहरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी रहने।

संघीय प्रहरी ऐनअनुसार नेपाल प्रहरीको प्रमुख कार्य संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध, जासुसी, आतंकवाद, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारजस्ता गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्ने रहेको छ। संघीय प्रहरीका अन्य कार्यमा बहुराष्ट्रिय प्रकृति वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिएको वा कुनै पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान गर्ने रहेको छ भने नागरिकको जिउधन, स्वतन्त्रता, अधिकार र मर्यादा रक्षाका लागि निष्पक्षतापूर्वक कानुन कार्यान्वयन गराउने, सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्नेलगायत छन्।

संघीय प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ। जसअनुसार प्रदेश प्रहरीले नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सुव्यवस्था राख्ने, प्रदेशको समग्र सुरक्षा गर्ने, प्रदेश कारागार तथा हिरासत व्यवस्था गर्ने, नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती समकक्षीस“ग शान्ति–सुरक्षा अपराध रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा कार्य गर्नेलगायत छन्।

केन्द्रीय प्रहरीले प्रदेश प्रहरीका विभिन्न विषयमा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा गरिएको छ। संघीय प्रहरी ऐनमा केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रहरी मामिला संघीय समन्वय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त समितिका सदस्यमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू, संघीय गृह मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रदेश आन्तरिक मामिलाका सचिवलगायत सदस्य रहनेछन्।

मस्यौदामा केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामको समन्वय गर्न संघीय गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश प्रहरी समन्वय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी सेवाको पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदमा छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीय प्रहरी ऐनमा हालका प्रहरीलाई संघ र प्रदेशमा समायोजन गर्ने आधारसमेत तय गर्दै मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्यसचिव रहेको समन्वय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।