सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्यो

बुटवल : प्रदेश ५ सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ। संसद्बाट आर्थिक कार्यविधि पारित भएपछि संघीय सरकारले निसर्त पठाएको अनुदान बजेट खर्च गर्ने तथा नयाँ बजेट निर्माणको बाटो खुलेको हो।

प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकले आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

कानुन नबनेका कारण विनियोजित बजेट खर्च गर्ने अनुमति सरकारले पाएको थिएन। चैत ४ गतेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसद्मा विधेयक पेश गरेका थिए।

विधेयक पास भएपछि प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, लेखा राख्ने, बेरुजु फस्र्याैट, आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ। संशोधन प्रस्ताव नपरेपछि बिहीबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

प्रदेश सरकारले चैतको अन्तिम साता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले केही दिनभित्रै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए।

‘सबै मन्त्रालयबाट नीति तथा कार्यक्रममा राख्नै पर्ने विषय वस्तुका योजना माग भएको छ। त्यसलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छाैं’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘चैत अन्तिम साता बजेट आउँछ।’

सरकारको निर्णयमा असहमति

प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा तीनजना सांसदले बोलेका थिए। बैठकमा विशेष समय लिएर कांग्रेसका सांसद भुवनेश्वरी चौधरीले कानुन बनाएर मात्रै महान्यायाधिधवक्ता नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै तर सरकारले पहिले नै नियुक्त गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरे। सरकारले गठन गरेको प्रादेशिक योजना आयोग अवैधानिक रहेको उनले दाबी गरिन्।

कानुन नै निर्माण नगरी सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न थालेको भन्दै नियुक्ति अवैधानिक हुनेका उनले दाबी गरे। उनले नवलपरासीमा भएको बालक अपहरण प्रयासको विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए।

एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले सुकदेव गुरुङलाई शहिद घोषणाका लागि पहल गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरे।

लखन थापा र सुकदेवको एउटै कालखण्डमा एकै प्रकृतिको मृत्यु भएको भन्दै राज्यले उचित सम्मान गर्नुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ।

माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित चौधरीले सरकारले गठन गरेको प्रादेशिक योजना आयोगमाथि प्रश्न उठाए। सरकारले मंगलबार मात्रै प्रादेशिक योजना अयोग गठन गरेको थियो।

सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जवाफ दिएका थिए। योजना आयोग गठनको विषयमा भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अनुपस्थित रहेकाले चैत १५ गते बस्ने बैठकमा जवाफ दिन सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।

०००

संसद् भवनबाट बाहिरिँदै सांसदहरू। अन्नपूर्ण