प्रदेशसभा बैठकमा न नामको चर्चा, न राजधानीको

धनगढी : प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको सातौं बैठक पाँचवटा संसदीय समिति गठन गर्दै टुंगिएको छ। प्रदेशसभाले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, लोगो निर्धारण मस्यौदा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गठन गरेको छ।

सामाजिक विकास समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरू, डिल्लीराज पन्त, दिव्यश्वरी शाह, टेकबहादुर रैका औजी, नन्दबहादुर साउद, मानबहादुर सुनार, देवकी मल्ल थापा, लालबहादुर खड्का, लीलाधर भट्ट, गेल्बुसिंह बोहरा, दुर्गाकुमारी कामी र माया बोहरा रहने निर्णय गरिएको छ।

यस्तै अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गोविन्दराज बोहरा, देवराज पाठक, अम्बीकुमारी थापा, अक्कलबहादुर रावल, महेशदत्त जोशी, प्रेमप्रकाश भट्ट, कृष्णकुमार चौधरी, हर्कबहादुर कुँवर, प्रकाश रावल, रतन थापा र पूर्णा जोशी सदस्य मनोनयन भएका छन्।

प्रदेशसभाले प्रदेशको लागो बनाउन, लोगो निर्धारण मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ। त्यसमा श्यामलाल राना, वीरमान चौधरी, बलदेव रेग्मी, लीलाधर भट्ट र मालामती राना सदस्य चयन भएका छन्।

 पुँजीगत खर्चको प्रगति तेस्रो चौमासिकमा पनि २७ प्रतिशत मात्रै भएकाले त्यसमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा भरतबहादुर खड्का, कर्ण मल्ल, नन्दा बम, मानबहादुर धामी, कुन्ती जोशी, कुलवीर चौधरी, अमरबहादुर साउद, अर्चना गहतराज, बलबहादुर सोडारी, चुनकुमारी चौधरी र बलदेव रेग्मीलाई सदस्य चयन गरिएको छ। सबै समितिमा त्यसको सभापति आफुूध्येबाट चयन गरिने संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

बिहीबारको बैठकमा प्रदेशका केही कानुन टेबल हुने आशा गरिएकोमा त्यो पनि भएन। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले आफ्नो मन्त्रालयले भने आर्थिक विधेयकको युद्धस्तरमा तयारी भइरहेको तर अरु विधेयकका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

प्रदेश संसद्ले यसअघि नै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको नेतृत्वमा कानुन मस्यौदा समिति गठन गरिसकेको छ। उक्त समितिले परामर्शदाता नियुक्त गरेर द्रुत मार्गबाट कानुन बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए।

अझ केही प्रदेशले नामकरणको चर्चा थालिसकेको अवस्थामा प्रदेश ७ मा नाम र राजधानीको विषयले संसद्मा प्रवेशै पाएन। त्यसका लागि पनि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले विषेशज्ञसहितको प्राविधिक समिति गठन गर्ने र त्यसपछि मात्रै संसद्मा छलफल गरिने उनले बताए। बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा वन, वातावरणमन्त्री माया भट्ट र मन्त्री बोहराबाहेक मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यको सहभागिता थिएन।

‘ठूला आयोजना निर्माण कछुवा गतिमा’

प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय माग गर्दै एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टले पछिल्लो पाँच–सात वर्षदेखि विकास निर्माणका ठूला परियोजना ओगटेर बसेका तर कछुवा गतिमा निर्माण गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको माग गरे।

प्रदेश ७ को पुँजीगत खर्चको प्रगति तेस्रो चौमासिकमा पनि २७ प्रतिशत मात्रै भएकाले त्यसमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराए। ‘आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चको प्रगति हुनु लापरबाहीको पराकाष्ठा हो, त्यसैले एकातिर समममा काम नगर्ने र अर्कोतिर सरकारबाटै त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गर्नेलाई प्रदेश सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भने।

प्रदेश सरकारलाई असफल पार्ने गरी युरोपियन युनियनले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै उनले अहिले कर्मचारीलाई प्रदेश ७ मा आउन नदिने, आउन चाहनेलाई नपठाउने, यो क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा रहेका राम्राराम्रा गाडी केन्द्रमा मगाउने जस्ता काम गरेर प्रदेश सरकारलाई असफलतातिर धकेल्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाए।

कांग्रेसको तर्फबाट डोटीबाट प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा बोक्सीको घटना हुनु, त्यहाँका मेयर ममता चौधरी माथि आक्रमण हुनु, डडेलधुरा तथा अछामको जंगलमा अपरिचित व्यक्तिको समूहले वनमा गएका महिलामाथि आक्रमण गर्नुले शान्तिसुरक्षाको अवस्था बिगिँ्रदै गएको भन्दै प्रदेश सरकार कमजोर हँुदै गएको बताए।

‘जनताले शान्ति एवं निर्भयपूर्वक बाँच्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो। तर संविधान प्रदत्त अधिकार पनि जनताले नपाएको महसुस भएको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान देओस्।’ प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत १५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।