बैठक ढिलाइमा ध्यानाकर्षण

 बैठक ढिलाइमा ध्यानाकर्षण

विराटनगर : प्रदेशसभा बैठक निर्धारित समयमै सञ्चालन गर्न प्रदेश १ का सांसदले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सातौं बैठकमा बोल्ने प्रदेश सांसदले निर्धारित समयमै बैठक सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठक बिहीबार १२ बजेका लागि तोकिए पनि डेढ घन्टा ढिलो सुरु भएको थियो । दोस्रो बैठक पनि ढिलो गरी सुरु भयो । सांसदलाई उपलब्ध गराउन नियमावली फोटोकपी गर्न ढिलाइ हुँदा बुधबारको बैठक पनि दुई घन्टा ढिलो सुरु भएको थियो ।

बिहीबारको बैठकमा सभामुखले उपलब्ध गराएको समयमा बोल्दै सांसद सर्वध्वज साँवा लिम्बूले बैठक समयमा नभए के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै समयमै सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराए । भने, ‘१ बजे भन्यो ३ बजे सुरु हुन्छ, १२ बजे भन्यो १ बजे सुरु हुन्छ । बैठक समयमै हुनुपर्छ ।’

सांसद हीराकुमार थापाले समयमै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । भने, ‘समयमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’बिहीबारको बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक लीलावल्लभ अधिकारीले नियमावली पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकामा त्यसउपर उषाकला राईले संशोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन् । नियमावलीको मस्यौदा बुधबारको बैठकमा पेस गरिएको थियो । बिहीबारको बैठकमा संयोजक अधिकारीले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

सांसद राईले नियमावलीको परिच्छेद ९ को शून्य समयको बारेमा राखिएको तीन मिनेट समयमा सहमति रहेको तर प्रश्नोत्तर र शून्य समय मर्ज गरेको भए प्रश्नोत्तर काट्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव संशोधनसहित सभामुख भण्डारीले बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरेपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । अब मस्यौदामा उल्लेख भएको प्रश्नोत्तरको सट्टा शून्य समयमा समावेश गरिएको छ ।

सांसद केदार कार्कीले प्रदेशसभा नियमावली सर्वसम्मतले पारित भएजस्तै अरू विषयमा पनि सहमति हुनुपर्ने बताए । अर्को बैठक चैत १४ गते १ बजे बस्ने भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.