झमेलामा स्थानीय सरकार

 

स्थानीय चुनाव भएको ६ महिनाभन्दा बढी अवधि भए पनि अहिलेसम्म विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन। स्थानीय सरकारको हैसियत पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकिरहेका छैनन्। बरु विभिन्न विवादमा अल्झिएपछि १३ स्थानीय तहमा अझै गाउँ/नगरसभा भएको छैन।

रौतहटका केही तहमा विवाद देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहे पनि तीन नगरपालिकाले प्रथम नगरसभा नै सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। बौद्धिमाई, फतुवाविजयपुर र देवाहीगोनाही नगरपालिकाले नगरसभा गर्न नसकेका हुन्। नगरसभा नहुँदा बाढी र शीतलहरबाट पीडित हजारौंले सामान्य राहतसमेत नगरपालिकाबाट पाउन सकेका छैनन्। चालू तथा पुँजीगततर्फको दुई किस्ता बजेट निकासा गरिसके पनि तीनै नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनन्।

२ फागुनमा रौतहटकै वृन्दावन नगरपालिका कार्यालय सार्ने विषयमा विवाद हुँदा झडप भएको थियो। उक्त समस्या अझै समाधान भएको छैन। मेयरले नगरपालिका केन्द्र अन्यत्र सार्न लागेको भन्दै वि श्रामपुरका बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। मेयर रामस्नेही यादवले सबैलाई सुविधा हुने स्थानमा कार्यालय सार्न लागेको बताए। पहिलेदेखि रहेको कार्यालय सार्नुमा षड्यन्त्र भएको भन्दै संघर्ष समितिका संयोजक रामनाथ सहनीको नेतृत्वमा विरोधका कार्यक्रम हुँदै आएको थियो। यमुनामाई गाउँपालिकामा भने गाउँसभालाई मान्यता नदिने भन्दै असन्तुष्ट पक्षले विवाद गरेको छ। गाउँसभा भए पनि विवाद हँुदा विकासका योजना सुरु भएका छैनन्। अध्यक्ष श्रीप्रकाश मुखियाले मनोमानी गरेको भन्दै उपाध्यक्ष गीतादेवी साहसहित १, २ र ५ को वडाध्यक्षलगायत १७ जनाले गाउँसभाको विरोध गर्दै आएका छन्।

धनुषाका १८ मध्ये १७ तहमा नगरसभा सम्पन्न भएको छ। नगरसभामार्फत विकासका लागि बजेट ल्याइए पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्यालगायत कारण खर्च हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकासहित मुखियापट्टी मुसहरनिया, लक्ष्मीनिया, जनकनन्दिनी, धनौजी, बटेश्वर गाउँपालिका, सहिदनगर, सबैला, हंसपुर, औरही, कमला, क्षिरेश्वरनाथ, गणेशमान चारनाथ, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन, मिथिला र मिथिला बिहारी नगरपालिकामा परिषद् सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिले विकासको खाका कोरेका छन्। विदेह नगरपालिकामा भने परिषद् सम्पन्न हुन सकेको छैन। कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा र राजनीतिक रूपमा केही बाधा हुँदा परिषद् समयमा गर्न नसकिएको नगरपालिकाका कर्मचारी अरुण झाले बताए।

‘महिलाका लागि थुप्रै योजना ल्याइए पनि कतैबाट उपयुक्त प्रस्ताव नआउँदा बजेट कहाँ खर्चिने भन्ने अन्योल बढेको छ’, जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रीता झाले भनिन्। परिषद् सम्पन्न भएका पालिकामा पनि विकास बजेटबाट थोरै समयमा कुनै काम अघि बढाउन गाह्रो देखिएको छ।

विकास सुस्त

सर्लाहीमा सबै तहका नगर तथा गाउँसभा सम्पन्न भए पनि विकास निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ। आन्तरिक किचलो र योजना छनोटमा ढिलाइ हुँदा विकास अपेक्षाअनुरूप हुन नसकेको स्थानीय पदाधिकारी बताउँछन्। कतिपय योजनाको उपभोक्ता समिति गठनमा ढिलाइ र टेन्डर प्रक्रिया लामो भएकाले पनि विकासका काममा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ।

हरिवन नगरपालिकामा भने विकास निर्माण सुरु भएको छ। सडक कालोपत्रेका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ। नगरपालिका र बहुआयामिक भवनका लागि टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको मेयर गणेश प्रसाईंले बताए। लालबन्दी नगरपालिकामा पनि पुल निर्माण र सडक कालोपत्रेका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ। साना योजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठन भइरहेको मेयर मानबहादुर खड्काले बताए। ईश्वरपुर नगरपालिकामा पाँचवटा ठूला योजना निर्माण प्रक्रियामा रहेको मेयर मनोज देवकोटाले बताए। करिब पाँच सय योजना उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने उनको कथन छ। हरिपुर नगरपालिकाका आठ ठूला योजनामध्ये केहीको टेन्डर आह्वान भएको र केही बाँकी रहेको जनाइएको छ। नगरसभाबाट पारित योजनाको टेन्डर र उपभोक्ता समिति गठनका लागि फागुनसम्मको समय दिइएको हरिपुर्वा नगरपालिकामा हालसम्म कुनै सम्झौता भएको छैन।

चन्द्रनगरमा पनि उपभोक्ता समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको अध्यक्ष महेन्द्र महतोले बताए। तीनवटा सडक निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ। बाँकी योजनाको पनि कागजात मिलाउने काम भइरहेको छ।

चक्रघट्टा गाउँपालिकामा पनि उपभोक्ता समिति गठन भइरहेको अध्यक्ष विक्रम यादवले बताए। उनका अनुसार ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रहेकाले सबै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न हुनेछन्। अरू तहमा पनि विकास निर्माणका लागि प्रक्रियागत कागजात मिलाउने काम भइरहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। तर, सडक वर्ष घोषणा गरिएको बागमती नगरपालिकामा नगरसभासँगै विकास निर्माणले गति लिएको मेयर भरतकुमार थापाले बताए।

सिरहामा दुई गाउँपालिकाले प्रथम गाउँसभा नै गर्न सकेका छैनन्। औरही र भगवानपुर गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादका कारण गाउँसभा हुन नसकेको हो। औरहीमा ओभरसियरलाई हाजिर गराउने वा नगराउने भन्नेमा विवाद छ। गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सिद्धार्थ यादव निर्वाचित भए पनि बहुमत भने संघीय फोरमसँग छ। फोरमबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष सीता यादवले अध्यक्ष यादव एकलौटी बढ्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। भनिन्, ‘फोरम वा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई खरिद गरेर बहुमत प्राप्त गर्ने र मनोमानी ढंगबाट काम गर्ने प्रयासमा अध्यक्ष यादव छन्। तर, त्यो सम्भव छैन।’ पटक–पटक छलफल राख्न भने पनि अध्यक्षले नमानेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष यादवले भने फोरमसँग बहुमत भएकाले काम गर्नै नदिएको बताए।

भगवानपुरमा विभिन्न उपसमिति गठनमा विवादका कारण गाउँसभा हुन नसकेको जिसस उपप्रमुख सरोज यादवले बताए। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा गाउँपालिका अध्यक्ष वेचन यादवसँग सम्पर्क हुन सकेन।

सभा सम्पन्न गरिसकेका लहान, गोलबजार, मिर्चैया, सिरहा नगरपालिका, सखुवाननकारकट्टी, नरहा, विष्णुपुर, नवराजपुर गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहले विकास निर्माणका काम अघि बढाए पनि जनअपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बुद्धिजीवी बताउँछन्।

महोत्तरीमा औरहीबाहेक १४ गाउँपालिका र नगरपालिकाको नगरसभा सम्पन्न भइसकेको छ। आन्तरिक विवाददेखि कर्मचारी अभावले कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।

ऐन कानुको अभाव, कर्मचारीको खटनपन नहुनु, कर्मचारीको बस्ने स्थानको अभाव, इन्टरनेटको समस्या, प्राविधिक, उपभोक्ता समिति गठनमा हुने विवादले जनप्रतिनिधि र कार्यलयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ। बर्दिबासका मेयर विदुरकुमार कार्कीले धेरै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै तर प्राविधिक जनशक्ति कम रहेको बताए। ‘एकै सचिवबाट दुई—तीनवटा वडा सञ्चालन गर्नुपरेको छ’, मेयर कार्कीले भने, ‘एउटा फाँटका कर्मचारीलाई अरू पनि काम गराउनुपरेको छ।’

महोत्तरीका १५ वटै तहमा कर्मचारी अभाव छ। न फाँटवाला कर्मचारी छन् न त कार्यालय सहयोगी नै। एक जना खरिदारका भरमा तीन वडाको कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको गौशालाका मेयर शिवनाथ महतोले बताए।

सप्तरीका तिरहुत र बलान बिहुल गाउँपालिकामा अझैस गाउँसभा हुन सकेको छैन। १६ तहका नगर/गाउँसभा भए पनि विकास निर्माण भने अघि बढ्न सकेको छैन। बलान बिहुल र अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिकामा तालाबन्दी छ। बलान बिहुल वडा नम्बर १ मल्हनियास्थित कार्यालय वडा नम्बर २ को रुपी गोइत पोखरीछेउ सार्न खोजिएको भन्दै १ का बासिन्दाले तालाबन्दी गरेका हुन्। सबै वडाले योजना तय गर्न नसक्दा गाउँसभा स्थगन गर्नुपरेको अध्यक्ष दयानन्द गोइतले बताए। वडाअध्यक्षका कारण तिरहुत गाउँपालिकाको सभा हुन सकेको छैन। तयारी नपुगेकाले अध्यक्षले गाउँसभा बोलाउन नसकेको वडा नम्बर १ का अरुणकुमार यादवले बताए।

तहको नाम र केन्द्र सार्ने विवादले पनि विकास निर्माणले गति लिन नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ।

विवाद नभएको तहमा भने धमाधम काम सुरु भएको खडग नगरपालिका–१ का श्रवणकुमार साहले बताए। स्थानीयमा अपनत्व अभाव, पदाधिकारीबीचको मनमुटाव, राजनीतिक खिचातानी र सानोतिनो कुरामा पनि राजनीति गर्दा विकास योजना अलपत्र परेको उनको भनाइ छ।

पर्सामा पर्सागढी र कालिकामाई गाउँपालिकाको नगर/गाउँसभा हुन सकेको छैन। नगर/गाउँसभा नहुँदा विकास योजना अलपत्र परेका छन्। सेवा केन्द्र कहाँ राख्ने भन्नेमा चार तहमा विवाद भएको छ। ठोरी, सखुवा प्रसौनी, विन्दवासिनी र कालिकामाई गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र सार्ने तयारीपछि विवाद चर्किएको हो। बाराका सबै तहमा सभा भए पनि अपेक्षित रूपमा विकासको गति अघि बढ्न सकेको छैन।

(अलि असगर देवान, मनिका झा/जनकपुर, फणि महत/गौर, सुनील ठाकुर/सर्लाही, सन्तोष यादव/सिरहा, राजकरण महतो/महोत्तरी, मनोहर पोखरेल/सप्तरी, क्रान्ति शाह/वीरगन्ज)