'न्यायालयले छवि सुधार्नुपर्छ'

'न्यायालयले छवि सुधार्नुपर्छ'

नेपालगन्ज : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कहीँकतैबाट आँच पुर्‍याउने कार्य सह्य नहुने चेतावनी दिएकी छन्।पछिल्लो पटक न्यायपालिकामा उत्पन्न जटिल परिस्थितितर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्।

नेपाल बार एसोसिएसनको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रबार नेपालगन्जमा उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायपालिकाभित्र गम्भीर घटना देखिएकाले छवि सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।संविधानले राज्यका तीनवटै अंगको अधिकार र कर्तव्यको सीमा तोकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामी बहुलवादी समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको अभ्यास गरिरहेका छौं।’

राष्ट्रपति भण्डारीले चेतावनी भाषामा भनिन्, ‘संविधानले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेको छ, कानुनको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कहीँ-कतैबाट आँच पर्ने कार्य सह्य हुँदैन।’

भण्डारीले न्यायपालिकाभित्र आएका र आउन सक्ने विकृति न्यायपालिका स्वयंले सुधार्नुपर्ने सुझावसमेत दिइन्। ‘न्यायमा विचलन कसैले सहन सक्दैन, यस्तो कार्यले न्यायपालिकाप्रति अविश्वास मात्र नभई लोकतान्त्रिक प्रणालीमै संकट उत्पन्न हुन सक्छ’, भण्डारीले प्रसंग दोहोर्‍याउँदै थपिन्, ‘तसर्थ सबै पक्षले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था प्रकट हुने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति सबैको सम्मान अनि विश्वास सिर्जना गर्न कटिबद्ध हुनुपर्छ।’

उनले पछिल्लो समय न्यायपालिकामा गम्भीर प्रकृतिका घटना भएको बताउँदै यो विषयमा बारसम्मेलनको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने भनाइ राखिन्। न्यायपालिकाको शक्ति नै जनविश्वासमा अडेको धारणा उनको थियो। ‘तसर्थ कानुनको व्याख्यामा एकरुपतासहित नेपालको न्यायपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न अग्रसर हुनुपर्छ’, राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। न्यायपालिकाको छविलाई सुदृढ गर्न सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने आशासमेत उनले व्यक्त गरिन्।

एक प्रसंगमा उनले लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा आएका बेला पनि बारले सडकबाट साहस प्रदर्शन गरेको स्मरण गर्दै व्यावसायिक, सक्षम र मर्यादित कानुन व्यवसायीले मात्र स्वतन्त्र न्यापालिकाको जगेर्ना गर्न सक्ने दाबीसमेत गरिन्।

भण्डारीले ‘ढिलो न्याय दिनु, नदिनुसरह हो’ भन्दै बरु सय जना अपराधी छुटुन् तर एउटा पनि निर्दोष व्यक्तिले सजाय नपाओस् भन्ने कानुनी मान्यतालाई ख्याल राख्न सुझाव दिइन्।

भदौ १ गतेबाट लागू हुने मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिताले आधुनिक न्याय प्रणालीमा ऐतिहासिक फड्को मार्ने विश्वाससमेत उनले जनाइन्।

सम्मेलनमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले स्वतन्त्र न्यायपालिका न्यायाधीशका लागि नभई नागरिकका लागि रहेको बताए। उनले न्यायाधीशमा क्षमताका साथ इमानदारीको खाँचो पनि औंल्याए। पछिल्लो समय न्यायपालिकाभित्र नयाँ परिस्थितिको अनुभव गर्नुपरेको पनि बताए।

‘यसपटक हामीलाई केही अप्रशन्नता भएको हुन सक्छ तर यस्ता विषयमा कुनै संस्थाको धारणा बन्न सक्दैन। बन्नु पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘जे-जस्तो अवस्था उत्पन्न भयो, त्यो अवस्था गुज्रिसकेकाले आज ती सबै परिवेश इतिहासको गर्तमा पुगिसेका छन्।’

उनले न्यायपालिकाका यस्ता घटना इतिहासको सन्दर्भमा पढ्न काम लाग्ने बताउँदै थपे, ‘भविष्यमा अब कतै पनि देख्न, भोग्न र पढ्न नपरोस् भनेर कामना गरौं।’

जोशीले न्यायपालिका जोगाउन बार र बेन्चको एकतामा समेत जोड दिए। पूर्वसभामुखसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले अदालत यतिबेला चौतर्फी आक्रमणमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले जनआस्था बढाउनुपर्ने ठाउँमा गुटबन्दी र राजनीति घुसेको भनाइ राखे। ‘यसरी जनआस्था खल्बलिनु संविधान र न्यायपालिकामाथि नै चुनौती हो’, उनले भने, ‘न्यायमा अनास्था बढे पेसाको पनि भविष्य रहँदैन, शक्तिको दम्भ कसैले देखाउनु पर्दैन। कसैले अदालतमा मात्र आक्रमण भएको नदेखोस्, कानुन व्यवसायीमाथि पनि हो।’

यो पनि पढ्नोस : पराजुलीको बहिर्गमनमा ‘वरिष्ठ’ बीच घोचपेच

ढुंगानाले नेपाल बारलाई स्वतन्त्र राख्न विधान नै संशोधन गर्नुपर्ने समय आएको बताए।सम्मेलनमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संरचना अभावमा प्रदेश सरकार शून्यबाट माथि उठेर काम गर्नुपरेको बताए।

कानुन निर्माण वर्ष रहेकाले कानुन व्यवसायीसँग सहयोगको अपेक्षा पनि उनले राखेका छन्।महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले न्यायालयको विवादले अदालतको पर्खाल छिचोलेर सडकमा आएको बताए।

उनले यस्ता घटनाबाट शिक्षा लिएर नयाँ नेतृत्व संवेदनशील बन्ने आशासमेत राखे। उनले पेसागत आचारण ख्याल गर्न कानुन व्यवसायीलाई सुझाव पनि दिए।

ईयूको चलखेलमा नेम्बाङको आपत्ति

पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले युरोपेली युनियनले संविधानमा खसआर्य र भौगोलिक सिमानामा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। ‘युरोपेली युनियनले सुझाव दिएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ, यो तरिका ठीक होइन। के गर्ने भन्ने हाम्रो आवश्यकता हो’, नेम्बाङले भने। उनले संविधान संशोधन माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका महन्थ ठाकुरबाट संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहने भन्दै शपथ खाएपछि अब बाहिर कोही बाँकी नरहेको प्रस्ट पारे। उनले पछिल्लो समय न्यायपालिकाभित्र ‘लाज’ को स्थिति देखिएको भन्दै बार सम्मेलनबाट सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.