प्रतिवेदन सच्याउँदैनौं : युरोपेली युनियन
काठमाडौं : युरोपेली युनियन (ईयू) निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले निर्वाचन आयोगसँग भएको समझदारीअनुसार नै संघ र प्रदेश चुनावबारे अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिएको जिकिर गरेको छ।
ईयू प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले कडा आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरिसकेका छन्। तर, ईयूले भने आफ्नो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भएको जिकिर गर्दै नसच्याइने स्पष्ट पारेको छ। ईयूले आफूले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरेको समेत दाबी गरेको छ।
ईयूले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले देशको प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक प्रावधानबारे सुझाव दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो। सोहीअनुसार हामीले प्रतिवेदन तयार गरेका हौं।’
यता, सरकारले भने चुनावी पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएको ईयूले देशको संवैधानिक व्यवस्थाबारे सुझाव दिनु आपत्तिजनक भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको थियो।ईयूले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय प्रतिबद्धताका आधारमा मूल्यांकन र सुझाव दिइएको हो।’
उसले निर्वाचनलगत्तै गरिएको बृहत् चुनावी समीक्षामा प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको जनाएको छ।ईयूले आफूले सुझाव मात्र दिएको र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने÷नगर्ने नेपाल सरकारको काम भएको स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदनबारे सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल गर्न आफू तयार रहेको ईयूले जनाएको छ। ईयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले मंगलबार मंसिरमा सम्पन्न संघ र प्रदेशसभा चुनावको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा खस-आर्य समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ। उक्त सुझावपछि ईयू विवादमा तानिएको छ।
ईयूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रतिवेदन सच्याउन भनेको थियो।
बिहीबार निर्वाचन आयोगले ईयूको प्रतिवेदन आफूसँग भएको समझदारीविपरीत भएको र तथ्यहीन र भ्रामक प्रतिवेदन भन्दै स्वीकार नगर्ने जनाएको थियो। ईयू पटकपटक विवादमा तानिँदै आएको छ। नेपालमा जातीय आन्दोलनलाई ईयूले प्रोत्साहन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यसैबीच, आफ्नो प्रतिवेदनमाथि सरकार र प्रमुख दल खनिएपछि ईयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले शुक्रबारका लागि तय गरेको बृहत् छलफल कार्यक्रम स्थगन गरेको छ। ईयूले प्रतिवेदनबारे निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
