अन्यौलमै फोरम-राजपा

काठमाडौं : वाम नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका संघीय फोरम र राजपाको सत्तारोहण अझै अन्योलमा छ। संविधान संशोधनलगायत मुद्दा सम्बोधनका लागि लिखित समझदारी खोजिरहेका दुवै दलसँग पछिल्लो समय औपचारिक-अनौपचारिक छलफल र वार्तासमेत पातलिँदै गएको छ। दुवै दलले सरकारलाई पूर्ण विश्वासको मत दिए पनि आफैँ भने विश्वस्त बनेर सरकारमा जान तयार हुन सकिरहेका छैनन्। सरकार भने राजपा र फोरमसँग छलफल सकारात्मक रहेकाले दुवै दल सहभागी हुने विश्वासमा देखिन्छ।

शनिबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सरकारको सहभागिताका विषयमा छलफल गरेका थिए। ‘हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राख्यौं। हाम्रा मुद्दामा सरकारले लिखित सहमति जनाउन चाहेन’, छलफलपछि यादवले अन्नपूर्णसँग भने।

सरकारले फोरमलाई सहभागी बनाउन सिटसमेत छुट्याएर राखेको छ। उसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय वाम गठबन्धन सरकारले छुट्याएको छ। फोरमले आफूलाई दिने भनिएको मन्त्रालय टुक््रयाएको र संविधान संशोधनमा लिखित समझदारी भइनसकेका कारण सरकारमा सहभागिता अझै छलफलकै क्रममा रहेको बताएको छ। संघीय फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले यसअघिका औपचारिक छलफलमा सरकारसँग मुद्दामा मात्रै केन्द्रित भएको, मन्त्रालय र वरीयताको विषयमा छलफल नै नभएको बताए। फोरमभित्र मन्त्री चयनको विषय पनि सकसमा परेकाले उसको सत्तारोहण लम्बिएको सरकारी पक्षको दाबी छ।

‘देखाउनका लागि मात्रै हो भने हामी जाँदैनौं, सरकारमा हामीले भूमिका खोजेका छौं।’

-उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय फोरम

‘संविधान संशोधनलगायत विषयमा सहमतिका लागि तयार गरेको ड्राफ्ट हस्ताक्षर गर्ने विषयमा भने सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ। ‘सरकारले लिखित समझदारी गरेपछि मात्रै हामीले विश्वास गरेर जाने हो। अहिलेसम्म विश्वासको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन’, अध्यक्ष यादवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘वामको बहुमत रहेको सरकारमा हामीलाई किन बोलाइयो। हामी सरकारमा देखाउनका लागि मात्रै जाने पक्षमा छैनौं। हाम्रो भूमिका खोजेका छौं। किन र केका लागि सरकारमा जाने भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं’, उनले भने।

आफ्ना मुद्दा सम्बोधनमा सरकार सकारात्मक देखिएकाले प्रधानमन्त्रीका साथै राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि संघीय फोरम र राजपाले वाम गठबन्धनलाई सघाएका थिए।

राजपाले भने तीन महिना वा ६ महिनाभित्रै संविधान संशोधन गर्ने लिखित समझदारी सरकारले पूरा नगर्दासम्म सरकारमा नजाने अडान राख्न थालेको छ। राजपाका महासचिव केशव झा पार्टीसँग पछिल्लो समय सरकारले संवाद पनि नगरेको बताउँछन्। ‘रेशम चौधरीलाई सांसदको शपथ खुवाउनुपर्ने र झुटा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ।

‘सरकार र राजपाबीच संवाद सहमतिनजिक पुगिसके पनि अहिले वातावरण बिग्रिन लागेको छ।’

-केशव झा, महासचिव, राजपा

यो राजनीतिक मुद्दा भएकाले सजिलै सल्टिने विषयलाई बढी जटिल बनाउन खोजियो। सरकार र राजपाबीचको संवाद सहमतिनजिक पुगिसके पनि अहिले वातावरण बिग्रिन लागेको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। पछिल्लो समय सरकारसँग संवादसमेत नहुँदा राजपाले सरकारप्रति आशंका प्रकट गर्न थालेको छ।

सरकारको सय दिनसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्ने, त्यसपछि पनि सरकारले संविधान संशोधनलगायत विषय सम्बोधन गरी सरकारमा सहभागी नगराए समर्थन फिर्ता गर्ने रणनीतिमा पार्टी रहेको झाले बताए।