सबै सरकारी निकायमा बिदामा एकरुपता कायम हुने

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले सरकारका सबै क्षेत्रमा दिइने बिदामा एकरुपता कायम गर्दै सर्वोच्च अदालतदेखि न्यायपालिकाका सबै अंगमा दिइदैं आइएको बढी बिदा कटौती गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारका सबै निकाय बराबर भएकाले सबै निकायमा समान बिदा हुनुपर्ने जनस्तर र कर्मचारीबाट समेत माग आएकाले सबै क्षेत्रमा समान बिदा कायम हुने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहको सो प्रस्ताव अनुसार सरकारले निर्णय गरे मान्यायलयमा हाल दिइदै आइएको १० दिन बढी बिदा कटौती हुनेछ।

साथै गृह मन्त्रालयले गत साल २०७४ भन्दा आगामी २०७५ सालमा दिइने विबामा २२ दिन कटौती गर्न समेत सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। अहिले सर्वोच्च अदालत देखि न्यायपालिकाका सबै अंगमा दशैंको घट्स्थापनादेखि कोज्रागत पूर्णिमा सम्म गरी १५ दिन बिदा हुने गरेको छ भने अदालत बाहेकका अन्य सबै सरकारी निकायमा दशैंमा ५ दिनमात्रै बिदा हुदै आएको छ। गृहले अदालतमा अन्य सरकारी निकायलाई भन्दा १० दिन बढी विदा दिइदै आइएको भन्दै सो १० दिन बिदा कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार सरकारले निर्णय गरेमा सरकारी कार्यालयहरुले आगामी २०७५ सालमा २०७४ सालभन्दा २२ दिन बढी काम गर्नुपर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृण सुवेदीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र जनताले बढी सेवा पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले गतवर्ष भन्दा केही दिन बिदामा कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी दिए। प्रवक्ता सुवेदीले न्यायपालिकालगायत सरकारका सबै निकायमा समान बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

सरकारले २०७४ सालमा १ सय ३ दिन बिदा दिएको थियो तर आगामी २०७५ सालमा भने २२ दिन घटाएर ८१ दिनमात्रै बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी प्रस्ताव गरिएको बिदामा ५२ दिन शनिवार हुनेछ भने बाँकी २९ दिन चाडपर्व तथा दिवसको विदा हुनेछ। २०७४ सालमा ५२ दिन शनिबार तथा चाडपर्व र दिवस ५१ दिन गरी १ सय ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो।

गृह मन्त्रालयले विभिन्न दिवसका सन्दर्भमा दिइने बिदामा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस जस्ता दिवसलाई एकीकृत गरी एक दिनमात्र बिदा दिएर विशेष दिवस मनाउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै जातीय आधारमा दिइने बिदाका अवसरमा पनि पुरै कार्यालय वन्द गर्ने भन्दा सोही जातीविशेषलाई मात्रै बिदा दिइने र कार्यालय भने खुला हुने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार विगतदेखिको इतिहास, परम्परा, प्रथा, धर्म,सस्कृति, भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा दिइदै आइएको बिदालाई केही वैज्ञानिक बनाउन खोजिएको छ। धेरै दिन बिदा दिँदा सरकारी सेवा तथा मुलुकका आर्थिक अवस्था समेत कमजोर हुन सक्ने भन्दै बिदा कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको गृह प्रवक्ता सुवेदीले बताए।

आइतबार चेम्वर अफ कमर्शको एक टोलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेट गरी हाल मुलुकमा धेरै दिन बिदा हुँदा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भन्दै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सार्वजनिक बिदामा कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो।