सशस्त्रद्वारा ५२ करोडको बोलपत्र रद्द

काठमाडौं : ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४’ विपरीत सशस्त्र प्रहरीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान खरिदको बोलपत्र अन्ततः रद्द गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएम) को सुझावका आधारमा सशस्त्र मुख्यालयले बोलपत्र रद्द गरेको हो। बोलपत्रदाता र सशस्त्रकै उच्च अधिकृतको मिलेमतोमा बोलपत्र खुलाईएको प्रश्न उब्जिएपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले उच्च अधिकृतको बैठक डाकेर बोलपत्र रद्द गर्न लगाएका हुन्।

बोलपत्र रद्द भएसँगै यो वर्ष सरकारले सशस्त्रलाई दिएको ५२ करोड रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको छ। त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीका जवानदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीले यो वर्ष पाउने चुस्ता, बुट, झुल, स्लिपिङ ब्याग, पाइन्ट र सर्टलगायत सामग्री नपाउने भएका छन्।

सार्वजनिक निकायले ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको मालसामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि सशस्त्रले सिलबन्दी बोलपत्र वा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र अह्वान गरेको थियो। मापदण्ड नाघेर सशस्त्रले चलाखी गर्न लागेपछि पिपिएमले नियमअनुसार मात्रै मापदण्डभित्र रही सामान खरिद गर्न मुख्यालयलाई सुझाव दिएको थियो।

सशस्त्रले एउटै सामान खरिद गर्न दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सुरुको बोलपत्रमा त्रुटि देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै कागज खिचेर लगी मापदण्डअनुसार खरिद गर्न मुख्यालयलाई सुझाएको थियो। तर, दोस्रो पटक खुलाएको बोलपत्रमा पनि त्रुटि देखिएपछि पिपिएमले हस्तक्षेप गरेको हो।

सशस्त्रले ४० हजार सेट चुस्ता (कम्ब्याट ड्रेस), ३५ हजार जोर बुट, ३७ हजार थान झुल, पाँच हजार पाँच सय वटा स्लिपिङ ब्याग, ३५ हजार थान ब्यारेट क्याप, एक हजार ६ सय जोर टपबुट, १० हजार थान ठूलो झोला, ३७ हजार जोर उनीको अन्डरवेयर, उलन सर्टको कपडा ३५ हजार मिटर, उलन पाइन्टको कपडा २८ हजार मिटर, कटन पाइन्टको कपडा ३५ हजार मिटर, जर्सी सात हजार थानलगायत १७ प्रकारका सामान थिए।

नियमविपरीत गएर सशस्त्र मुख्यालयले बोलपत्र आह्वान गर्दा समयमा लत्ताकपडा नपाउने भएपछि अहिले सशस्त्रभित्र महानिरीक्षक श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि बढेको छ। सीमित घेरामा रहेर श्रेष्ठले मापदण्डविपरीत गएर बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै केही अधिकृतहरूले श्रेष्ठलाई भेटेरै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले दुई-दुई पटक ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएकोबारे सशस्त्र मुख्यालयसँग बुझ्ने बताए। उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार बोलपत्र ननिकालेपछि खरिद गर्न पाइँदैन। किन पटक-पटक बोलपत्र रद्द गरियो र यसमा कसको लापरबाही हो भन्नेबारे म बुझ्छु।’

सशस्त्र मुख्यालयका प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले बोलपत्र आह्वान गरी आशयपत्र बुझे पनि नियमविपरीत भएको पाइएपछि रद्द गरिएको बताए। उनले भने, ‘ठेक्का विवादमा आयो भनेपछि र आईजीपीसाबले नजिकबाट अनुगमन गरेपछि प्रक्रिया रद्द गर्न लगाइएको हो।’ विद्युतीय प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेस गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि नहुने, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय कारोबार हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।