वाम एकताको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार

वाम एकताको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार

काठमाडौं : वाम एकताका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न गठित कार्यदलले आफ्नो काम टुंग्याएको छ। कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठकले एकीकृत र अन्तरिम प्रतिवेदनको लेखन सकेको छ।

कार्यदलका सदस्यहरूले दिएको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार भएको र कार्यदल संयोजकले भाषालाई अन्तिम रूप दिन संयोजक माधवकुमार नेपाललाई जिम्मेवारी दिएको कार्यदल सदस्य तथा एमाले नेता रघुजी पन्तले बताए। उनले भने, ‘कार्यदलले राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनका सबै विषय टुंग्याइसकेको छ। टुंगिसकेका विषय बुँदागत रूपमा लेख्ने काम पनि सकिइसकेको छ।

त्यसलाई प्रतिवेदनको रूप दिएर कार्यदल संयोजकले काम गरिरहेको र अब दुई दिनभित्रै एकता संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु हुनेछ।’

दस्ताबेजमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, राजनीतिक शक्तिको सामान्य विश्लेषण, तत्कालीन कार्यनीति, रणनीति (आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति) पार्टी एकताको आवश्यकता, औचित्य, त्यसको आगामी कार्यभार र समाजवादी नीतिमा पुग्न आवश्यक पर्ने कार्यनीति पनि समेटिएको कार्यदल सदस्य तथा माओवादी नेता देवेन्द्र पौड्यालले बताए। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि एकता संयोजन समितिमा ती विषयमा आवश्यक छलफल हुने र नेतृत्वले नै ती विषय टुंग्याउने भएको छ।

प्रतिवेदन अब दुई दिनभित्रै एकता संयोजन समितिलाई हस्तान्तरण गरिने

एकीकृत पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादका विषयमा भने ७ फागुनमा एकता संयोजन समिति बैठकमा भएको समझदारीलाई नै समेटिएको छ।

अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न ७ फागनुमै एकता संयोजन समितिले छुट्टाछुट्टै दुई कार्यदल बनाएको थियो। माओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा अन्तरिम विधान र एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउन कार्यदल बनाएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.