कानुन निर्माणमा जुट्यो आयोग

बुटवल : प्रदेश ५ को कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगले धमाधम कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। संविधानअनुसार प्रदेशले २७ प्रकारका कानुन बनाउनुपर्नेमा तत्काल आवश्यक कानुन मात्रै आयोगले तयार पारेको हो।

‘सरकार सञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक कानुनका मस्यौदा पहिलो चरणमा निर्माण गरिरहेका छौं’, आयोगका अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्यले भने। उनका अनुसार प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, कार्यसम्पादन नियावली, प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, स्थानीय तहले कानुन बनाउने प्रक्रिया र प्रदेश योजना आयोग ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति, गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको आाचार्यले बताए। प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा विशेष गरी जिल्ला समन्वय समितिको सभा, काम कर्तव्य, अधिकार र पदाधिकारीलगायत विषयमा अन्योल छ। आयोगले सम्बन्धित तह तथा मन्त्रालयलाई के कानुन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सुझाव मागेको छ। स्थानीय तह र संघीय कानुनमा नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले दुवैतर्फ समन्वय भइरहेको अध्यक्ष आचार्यले बताए।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तुरुन्तै बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसबारे छलफल थालिएको छ। सरकारले बजेट घोषणाको तयारी गरिसकेकाले प्रदेशको कर उठाउनेसम्बन्धी ऐनका विषयमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल सुरु गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म दुईवटा विधेयक मात्रै संसद्मा दर्ता गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित भइसकेको छ भने स्थानीय तहका सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक टेबुल भएको छ।

कानुन निर्माणमा सम्बन्धित संघ–संस्था तथा निकायसँग छलफल गर्ने आयोगका अध्यक्ष आचार्यले बताए। सरकारले पहिलो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। कानुन निर्माण भइसकेपछि काम–काबारहीमा सहज हुने भएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्कै दोस्रो बैठकबाट कानुन आयोग गठन गरेर कानुन निर्माणको थालनी गरेका थिए। कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगमा तीन सदस्य नियुक्त गरिएको छ भने तीन सदस्य पदेन छन्। कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयका सचिव, उच्च अदालत बुटवल इजलासका सहन्याधिवक्ता पदेन सदस्य रहन्छन्।

कानुनको मस्यौदा निर्माणमा रहेका सदस्यबीच छलफल हुन्छ। छलफलपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मस्यौदा कानुन पठाइन्छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदा क्याबिनेटमा पुग्छ। सरकारले पारित गरेपछि मात्रै प्रदेशसभामा दर्ता हुन्छ।

प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा विशेष गरी जिल्ला समन्वय समितिको सभा, काम कर्तव्य, अधिकार र पदाधिकारीलगायत विषयमा अन्योल छ।

कानुन आयोगले अहिलेसम्म ६ वटा कानुनको मस्यौदा बनाइसकेको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको बीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी ऐन, संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा संघले बनाएका कानुन खारेज गर्नेसम्बन्धी ऐन, स्थानीय सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको प्रस्तावसम्बन्धी ऐनजस्ता महत्ववपूर्ण कानुन बनाउनु पर्नेछ।

बजेट चैत २९ गते

 प्रदेश ५ को पहिलो बजेट चैत २९ गते आउने भएको छ। सरकारले तीन महिनाभित्र खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त निःसर्त अनुदानबापतको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रकम खर्च गर्नका लागि बजेट ल्याउनुपरेको हो। बजेटअघि सरकारले चैत २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।

चैत २५ गते बस्ने संसद् बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्नेछन्। चालु आवको बजेट धैरै हिस्सा सांसदकै तलबमा सकिनेछ। बाँकी रहेको बजेटबाट योजनाहरू अध्ययनमा प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ। आगामी वर्षको बजेट तयारीसमेत भइरहेको प्रवक्ता चौधरीले बताए। आगामी वर्षको बजेट असार १ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।