‘गोरीकलाको हत्या गर्नेलाई उन्मुक्ति नदेऊ’

‘गोरीकलाको हत्या गर्नेलाई उन्मुक्ति नदेऊ’

सुर्खेत : एसईई परीक्षा दिन डेरामा बस्दै आएकी किशोरीको मृत्यु प्रकरणको मुद्दा संसद्मा पुगेको छ। पञ्चपुरी नगरपालिका–३ चौरकी किशोरी गोरीकला रोकाय बाबियाचौरस्थित डेरामा मंगलबार मृत अवस्थमा फेला परेकी थिइन्। उनको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गरेका छन्।

एक महिनापछि शुक्रबार बसेको प्रदेश संसद्को बैठकमा सांसदहरूले गोरीकलाको बलात्कारपछि बीभत्स हत्या गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रहरीकै संलग्नतामा बलात्कारपछि गोरीकलाको हत्या भएको र घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको सांसदहरूको भनाइ छ। सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरीले नै किशोरीमाथि बलात्कार गर्नुले छोरीहरू असुरक्षित रहेको प्रमाण दिएको भन्दै सांसदहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरे।

बैठकको विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद धर्मराज रेग्मीले भने, ‘गोरीकलाको हत्याले महिलाको सुरक्षामा प्रश्न खडा भएको छ, अब हाम्रा छोरी र आमाहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने ? सरकार सुरक्षामा गम्भीर बन्न जरुरी छ, परीक्षा दिन गएका गोरीकलाहरू बलात्कारपछि हत्या गरिन्छन् भने हामीले चाहेको समृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ? ’ उनले यो हत्याकाण्डको अनुसन्धान र दोषीमाथिको कारवाही पक्रियाबारे सरकारले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

यस्तै सांसद पद्मा खड्काले गोरीकलाको हत्याले महिलाहरूको सुरक्षा अवस्था कति रहेछ भन्ने प्रस्तुत गरिन्। उनले भनिन्, ‘बलात्कारपछि हत्या भएको छ, दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन। सरकारले तत्काल घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरोस्, छोरीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउनेतर्फ सरकारले ध्यान देओस्।’

अधिकांश सांसदले गोरीहत्याकाण्डको छानबिनका विषयलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाएका थिए।

घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले ट्राफिक अस्थायी प्रहरी पोस्ट बाबियाचौरमा कार्यरत प्रहरी जवान हरि कोइराला, माझीगाउँका युवा लक्ष्मी बास्तोला र खुमप्रसाद बास्तोलालाई पक्राउ गरिसकेको छ। तर, प्रहरी नै घटनामा जोडिएकाले मुद्दा कमजोर बनाउने षडयन्त्र भएको सांसदहरूको दाबी छ। ‘बलात्कारपछि गोरीकलाको हत्या भएको छ, प्रहरीकै संलग्नतामा हत्या भयो,’ सांसद विन्दमान विष्टले भने, ‘घटनामा प्रहरी जोडिएकाले चलखेल हुने खतरा छ, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काम नहोस्। सरकारले पीडितलाई न्याय दिनैपर्छ, अपराधीहरूलाई कडा कारवाही गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

यस्तै सांसद मिनासिंह रखालले गोरीकलाको हत्यापछि गाउँमा महिलाहरूले सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामी सांसद बनेका छौं, गाउँमा गोरीकलाहरू बलात्कारपछि मारिएका छन्। यो घटनाले हीनताबोध भएको छ, दोषीलाई कडा कारवाही गरियोस्।’

शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले गोरीकलाको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरे। साथै उनीहरूले घटनाको अनुसन्धान र कारवाहीबारे सरकारले संसद्मा जानकारी दिनुपर्ने भन्दै सभामुखसँग रुलिङ गर्न माग गरे। सोही अवसरमा सभामुख राजबहादुर शाहीले घटनाबारे संसद्मा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरे।

अब बस्ने बैठकमा यसबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी दिनेछ। संसद् बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले घटनामा प्रहरीको संलग्नता भए पनि दोषीलाई कानुनी कारवाही हुने बताए। यो घटना बीभत्स र हृदयविदारक रहेको भन्दै मन्त्री ज्वालाले घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोली झिकाइएको जानकारी दिए। यता प्रहरीले भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआएकाले अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेको बताएको छ।

आर्थिक विधेयक पेस

आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले हिजोको संसद् बैठकमा विधेयक पेस गरेका हुन्। मन्त्री ज्वालाले लामो मिहिनेतपछि आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको बताए।

विधेयक पास भएपछि मात्रै सरकारलाई आर्थिक काम गर्ने बाटो खुल्ने भन्दै उनले ऐन अभावले केन्द्र सरकारले दिएको बजेट पनि खर्च गर्न नपाइएको बताए। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि र आउँदो आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट ल्याउन पनि यो विधेयक संसद्बाट पारित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना, विद्युतीय प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संघीय सरकारको अनुमतिमा मात्र वैदेशिक सहायता लिने प्रस्ताव गरिएको छ। हरेक वर्ष असार १ गते बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्र्ने, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्नुअघि त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्नुपर्ने र प्रदेश सरकारअन्तर्गत सबै कार्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए।

यस्तै प्रदेशसभा नियमावलीसम्बन्धी मस्यौदा पनि शुक्रबारै पेस भएको छ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन

यसैबीच कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले पूर्णता पाएको छ। शुक्रबारको संसद् बैठकबाट ११ सदस्यीय परामर्श समिति गठन गरिएको हो। समितिको अध्यक्षमा सभामुख राजबहादुर शाही र सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र उपसभामुख पुष्पा घर्ती छन्।

यस्तै सदस्यहरूमा एमाले सांसद करवीर शाही, गुलाबजंग शाह, मिनासिंह रखाल, माओवादीका सांसद धर्मराज रेग्मी, सीता नेपाली, कांग्रेसका सांसद हिमबहादुर शाही र दिनबन्धु श्रेष्ठ तथा राप्रपाका सांसद शोसिला शाही चयन भएका छन्। प्रदेश संसद्को अर्को बैठक चैत २० गते बस्नेछ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.