प्रदेशसभामा जनताका समस्या उठाउँदै सांसद

 

पोखरा : मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सुविधा उपलब्ध गराउनेसहित चार विधेयक प्रदेशसभाले विधायन समितिमा पठाएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले चारथरी विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाउन राखेको प्रस्ताव प्रदेशसभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो। ती विधेयक चैत १२ गते प्रदेशसभामा पेस भएका थिए। भोलिपल्टको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सामान्य छलफल गरी पारित भएको थियो।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको तलब भत्तालगायत सुविधा उपलब्ध गराउने र प्रदेशसभा स्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार पेस गरेका थिए। ‘जनताको सेवा गरेवापत निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदीय जिम्मेवारीअनुसार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदा कामप्रति समर्पण भई सेवा प्रवाह चुस्त हुने अभिप्राय देखिन्छ’, विधेयक प्रस्ताव गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चुमानले प्रदेशसभामा भनेका थिए।

प्रस्तुत विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारि श्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, मन्त्रीहरुको ५२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। पारि श्रमिकका अलावा मन्त्रीहरूलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। निजी घरमा बस्नेलाई भने घर मर्मत भनेर एकमुष्ठ मन्त्रीहरुलाई १ लाख ५० हजार र राज्य तथा सहायक मन्त्रीलाई १ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर नयाँशक्तिबाट निर्वाचित गोरखाका सांसद हरिशरण आचार्यले ६ महिनादेखि साउदी अरबको जेलमा थुनिएका गोरखा, बोर्लाङका ३९ वर्षे कुमार रानाको रिहाइका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसक्दा राना साउदी अरबको अफिफ जेल परेका हुन्।

रानाले हाँकेको गाडीले साउदी नागरिक खलिद बिन फाहद बिन सदरलाई घाइते बनाएको भन्दै उनलाई त्यहाँको अदालतले २ लाख ९४ हजार साउदी रियल (करिब ८० लाख नेपाली रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएरै साउदी गएका उनले ८० लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेकै कारण राना जेल पर्नुपरेको भन्दै सांसद आचार्यले दूताबासबाट आवश्यक सहयोग र पहल नभएको प्रदेशसभामा बताए।

 ६ महिनादेखि साउदी अरबको जेलमा थुनिएका गोरखा, बोर्लाङका ३९ वर्षे कुमार रानाको रिहाइका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण।

बागलुङबाट निर्वाचित एमाले सांसद ईन्द्रलाल सापकोटा र कांग्रेस सांसद कोपिला बोहोराले बिहीबार राति बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका भीमपोखरास्थित पशुस्रोत विकास तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको फर्ममा आगलागीबाट ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएकाले राहतका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरे। प्रदेशसभाको अर्काे बैठक २१ चैतमा बस्ने र उक्त दिन सांसदहरुलाई बोल्नका लागि शून्य समय उपलब्ध गराइने जानकारी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले दिए।

कास्कीबाट निर्वाचित एमाले सांसद कृष्णबहादुर थापाले प्रदेशसभाको शुक्रबारकै बैठकमा प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको प्रस्ताव पेस गरे। नियमावलीका केही दफा संशोधन गर्नेसहितको उनको प्रस्ताव सत्तारुढ दल माओवादीकी सांसद गायत्री गुरुङले समर्थन जनाइन्।

सांसद थापाले संशोधन मस्यौदा समिति गठनका लागि ८ जना सांसदको नाम प्रस्तावसमेत गरे। सांसदहरु ईन्द्रलाल सापकोटा, रोशनबहादुर गाहा थापा, विष्णुप्रसाद लामिछाने, ललितकला गुरुङ, चन्द्रबहादुर बुढा, मधु अधिकारी गुरुङ, टेकबहादुर घर्तीमगर र हरिशरण आचार्यलाई समितिको सदस्य र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शम्भु खड्कालाई पदेन सचिव प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा प्रदेशसभा पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, सभापति, विपक्षी दलको नेता, दलका सचेतक र सचिवालय सचिव सम्झनुपर्छ भनिएमा सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकसमेत थप्न सांसद थापाले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारी विधेयक पेस गर्न पाँच दिन पर्याप्त हुने भनिएकोमा त्यसलाई घटाएर तीन दिन राख्न अर्काे प्रस्ताव छ।

मन्त्रिपरिषद, सरकारी वा गैरसरकारी निकायको निर्णयले नागरिकलाई मर्का परेको विषय खुलाई कम्तीमा एक सय जनाको हस्ताक्षरसहित दिएको आवेदनलाई तीन जना सांसदले प्रमाणित गरी प्रस्ताव गर्न सकिने भन्ने नियममा ७ सय जनाको हस्ताक्षर बनाउन संशोधन प्रस्ताव पेस भएको छ। प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरुमा ११/११ जना सदस्य रहने व्यवस्थामा १३/१३ जना राख्न थापाले संशोधन पेस गरे। ४ वटा विषयगत समितिमा १३/१३ जनाका दरले सदस्य राख्दा भएजति सांसद नछुट्ने हुँदा त्यस्तो संशोधन माग गरिएको हो। ५९ सदस्यीय प्रदेशसभाका ७ जना मन्त्री, १ जना सभामुख र अर्काे उपसभामुख छन्। बाँकी ५० जनालाई समितिहरुमा समेट्न खोजिएको हो।

विशेष समितिले बनायो कार्यविधि

प्रदेशको नामकरण गर्न गठित विशेष समितिको शुक्रबारको बैठकले आफ्नो कार्यविधि तयार पारेको छ। ज्येष्ठ सांसद विन्दुकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले आचार संहिता र कार्यविधि बनाएको हो। समितिले ११ वटै जिल्लामा पुगेर सर्वसाधारणहरुसँग पनि सुझाव संकलन गर्ने थापाले जानकारी दिए।

विशेष समितिमा एमालेका मायानाथ अधिकारी, कांग्रेसका मणिभद्र शर्मासहित एमालेका धनञ्जय दवाडी, मीनप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापा र भागवतप्रकाश मल्ल, माओवादीका दीपक कोइराला र चन्द्रबहादुर बुढा, जनमोर्चाका कृष्ण थापा र नयाँशक्तिका हरिशरण आचार्य सदस्य छन्। समितिले १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ। सांसद अधिकारीले विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्ने, राय सुझाव लिने लगायत काम गरी प्रतिवेदन बुझाउने बताएका छन्।

अन्नपूर्ण, गोरखा, गण्डकी, गण्डक, तमुवान, तमुवान मगराँत जस्ता नामको चर्चा छ। जातीय संस्थाहरुले तमुवान मगराँत जस्ता नाम माग गरेका छन् भने अरुले साझा नाम हुनुपर्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै समुदायको साझा र प्रादेशिक एकता कायम हुनेखालको नाम राख्न पहल गर्ने बताउँदै आएका छन्।