'स्थानीय तहको अधिकार सिंहदरबारमा फर्काउने खेल'

काठमाडौं: प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सिंहदरबार फर्काउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले संघीयता बचाउने दायित्व स्थानीय तह र प्रदेश सभाको रहेको पनि प्रष्ट पारे ।

‘स्थानीय तहले काम गर्न सकेन, दिएको अधिकार प्रयोग गर्न असक्षम भयो भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सिंहदरबार ल्याउने प्रयत्न हुदैछ,’ उनले भने, संघीयता बचाउने नबचाउने जिम्मा अब हाम्रो काँधमा छ ।'

मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीयता खोसिन सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष हुन लागिसक्दा पनि केन्द्रकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।

सिंहदरबार रित्तै गाउँमा

‘सिंहदरबार रित्तो हात गएको छ, त्यसको थोरै अनुभूति न जनप्रतिनिधिले गरेका छन् न त जनताले नै', मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले संघबाट संघीयता कार्यान्वयनका काम हुन नसकिरहेको आरोप लगाए । उनले संघले कानुन नबनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले समेत कानुन बनाउन नसकिरहेको बताए । उनले कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा गम्भीर समस्या रहेको बताए ।

‘पहिला संघले कानुन बनाउने हो, माथि नै कानुन बन्दैन, अनि प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्ने ?', मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रदेशमा ऐन कानुन छैन र हामी कहाँ छौँ, मलाई पनि थाहा छैन ।’

मुख्यमन्त्री पौडेलले १५ दिन भित्र कानुन बनाएर दिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतामा समेत शंका प्रकट गरे । 'हामी (सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री) सँग प्रधानमन्त्रीले १५ दिनभित्र कानुन बनाएर दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ', उनले भने, '१० दिन बितिसक्यो, खै अब ५ दिन कानुन बन्ला र ?' पौडेलले अबको ५ दिन भित्र संघले कानुन बनाएर नदिए प्रदेशहरु आफ्नो तरिकाले अघि बढ्ने चेतावनी दिए ।

पौडेलले ऐन कानुन भए पनि प्रदेशले केही काम भने सुरु गरेको बताए । खुद्रे विकासका काम नगर्न पनि उनले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । पौडेलले कम्तिमा एउटा नमुना काम गरेर देखाउन आग्रह गरे । उनले नमूना काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेशले समेत अनुदान दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।