प्रमुख तीन पार्टीमा नेतृत्व हाबी
काठमाडौं : प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा ‘मूल नेतृत्व’ शक्तिशाली देखिएको छ। पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी नेता कमजोर देखिएका कारण अध्यक्ष/सभापति सर्वशक्तिमान देखिएका हुन्। आफूअनुकूल निर्णय लिन उनीहरूलाई अहिले पार्टीभित्रै चुनौती दिने कुनै नेता देखिएका छैनन्।
वैचारिक/राजनीतिक पक्षमा प्रजातान्त्रिक, लोकतन्त्रवादी भनेर व्याख्या गरिए पनि पार्टीभित्रको वैचारिक बहसदेखि निर्णय क्षमतामा अन्य नेताको भूमिका करिब ‘शून्य’ कै स्थितिमा पुगेको पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली बताउँछन्। पार्टीभित्र अध्यक्ष/सभापति शक्तिशाली भएकै कारण अहिले तीनवटै पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको उनको विश्लेषण छ।
‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा मूल नेतृत्व शक्तिशाली भएका कारण आन्तरिक जनवाद छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ मैनालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जसरी मूल नेता पार्टीभित्र बलिया देखिएका छन्, त्यही आधारमा गुणद्रष्टा भएर पार्टी चलाए राम्रो हुन्छ, नत्र पार्टीलाई समस्यामा लैजान सक्छ।’
लोकतन्त्रमा पार्टीलाई सही बाटोमा लैजान प्रतिपक्षी धार उत्तिकै सशक्त हुनुपर्ने ठान्छन्, राजनीतिक विश्लेषक। त्यसो नहुँदा नेतृत्व निरंकुश हुने र आफूअनुकूल निर्णय लाद्दै जान सक्ने खतरा देख्छन् उनीहरू। यसले पार्टीलाई मात्र होइन, देशलाई नै जोखिममा लैजान सक्ने भएकाले आन्तरिक प्रतिपक्षी धार बलियो हुनुपर्ने ठान्छन्, माओवादी आन्दोलनलाई बुझेका विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर।
तर, अहिले मूल तीनवटै पार्टीभित्र संस्थापनका अगाडि प्रतिपक्षी धार कमजोर देखिएको उनको तर्क छ। ‘मुख्य तीन पार्टीको मूल नेतृत्वमा सांस्कृतिक सामन्तवाद देखिएको छ,’ पिटर भन्छन्, ‘एक नेताले माथिबाट आदेश दिने, तलका कमिटी र नेताले त्यसैलाई ‘क्यारी’ मात्र गर्ने अवस्था कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा छ। त्यसले पार्टीलाई नै कालान्तरमा गलत बाटोमा लैजान सक्छ।’
एमाले, कांग्रेस र माओवादीमा पार्टी अध्यक्ष/सभापतिका अगाडि अन्य नेता निर्णायक बन्न सकेका छैनन्।
एमाले अध्यक्ष ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन्। उनी पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। विधानतः पनि उनको अधिकार कटौती गर्नेदेखि हटाउनेसम्मको अधिकार दुईतिहाइ बहुमतले पनि राख्दैन। ‘पदीय हिसाबले पनि ओली पार्टीमा बलिया छन्। पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र आफ्नै पदका हिसाबले पनि उनी सर्वशक्तिमान छन्,’ मैनाली भन्छन्, ‘कांग्रेसमा एक जमानामा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हटाउन महाधिवेशन नै चाहिन्थ्यो, अहिले एमालेमा ओली त्यही अवस्थामा छन्।’
ओली पार्टी र सरकार दुवैमा शक्तिशाली छन्। उनले सरकारमा दुईतिहाइ बढी मत अर्थात् तीन चौथाइ पाएर नेतृत्व गरिरहेका छन्। २०१५ सालयताकै संसद्मा सबैभन्दा बलियो सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री, राज्यका अन्य पदीय जिम्मेवारी प्रायः सबैमा ओलीपक्षीय नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्। उनीविरुद्ध घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले बेलाबखत आवाज उठाए पनि प्रतिपक्षी ठानिएका माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू उनका कदमविरुद्ध बोल्न सकेका छैनन्। मैनालीको भनाइमा अहिले ओली पार्टीमा चुनौतीरहित नेतृत्वमा छन्।
कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको अवस्था त्यस्तै छ। उनी पनि पार्टीमा शक्तिशाली छन्। देशभित्रको राजनीतिमा देउवा कमजोर देखिए पनि पार्टीभित्रको राजनीतिमा शक्तिशाली दरिएको संसदीय चुनावदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा भइरहेका बहसले देखाएको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।
केपी ओली ः
एमालेमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताको प्रतिपक्षी धार छ तर अध्यक्ष ओलीविरुद्ध आवाज उठाउनै सक्दैनन्।
शेरबहादुर देउवा ः
कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कोइराला परिवार सभापति देउवाका कार्यशैलीविरुद्ध असन्तुष्टि पोख्न सक्ने हैसियतमा छैनन्।
पुष्पकमल दाहाल ः
माओवादीमा अध्यक्ष दाहालको विपक्षमा जान सक्ने सामथ्र्य कुनै नेतामा देखिँदैन। नारायणकाजी श्रेष्ठले बेला–बेला असन्तुष्टिसम्म पोख्ने गरेका छन्।
संसदीय दलका ६३ सांसदमध्ये देउवाले ४४ मत ल्याएर जितेबाट पनि पार्टीमा उनलाई चुनौती दिने नेता देखिएका छैनन्। तर, उनलाई चुनौती नै दिन सक्ने नेताको भने कांग्रेसमा पनि खडेरी छ। ‘अहिले देउवाका अगाडि ‘सिम्बोलिक’ रूपमा सारिएका पात्रको जनाधार र सैद्धान्तिक आधार नभएकाले टक्कर दिने प्रतिपक्षी नै देखिएका छैनन्,’ आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘देउवाविरुद्ध संसदीय दलमा प्रकाशमानलाई अगाडि सार्न खोजियो, यो च्यालेन्ज गर्ने भन्दा पनि कुण्ठाबाट ग्रसित भएर आएजस्तो मात्र देखियो।’
कांग्रेसका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले कांग्रेसको भविष्य नहेरी वर्तमानको नाफाघाटा मात्र हेरेका कारण देउवालाई नै रोज्ने उनको तर्क छ। ‘विकल्पहीनताको अवस्थामा कांग्रेस छ,’ आचार्य दाबी गर्छन्, ‘देउवालाई च्यालेन्ज गर्ने भनेको लिगेसीका आधारमा अगाडि आएका नेताहरू (शशांक, सुजाता र शेखर) ले गर्न सक्थे। तर, उनीहरू पनि कांग्रेसमा आफैँमा बाबुबाजेको जस्तो अवस्थामा छैनन्, त्यसकारण पार्टीमा देउवा बलिया भइरहन्छन्।’
माओवादीमा त झन् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अगाडि प्रतिपक्षी नै छैनन्। ‘माओवादीमा प्रतिपक्षी बेन्च नै छैन, कसैले पनि दाहालको निर्णयलाई चुनौती दिन सक्ने ल्याकत राख्दैनन्,’ पिटर भन्छन्, ‘प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने नेताको पनि अभाव नै छ। नारायणकाजी श्रेष्ठलाई त्यो भूमिका खेल्न सक्छन् कि भन्ने आस माओवादीका नेता–कार्यकर्ताले गरेका थिए तर उनले पनि त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्।’
उनको बुझाइमा श्रेष्ठ प्राविधिक पक्षमै अल्झिए, रामबहादुर थापाले पनि पार्टीमा पुनः फर्किंदा प्रतिपक्षी बन्ने नैतिक पुँजी नै बनाउन सकेनन्। ‘यसकारण पनि माओवादीमा प्रतिपक्ष बन्न सक्ने हैसियतमै नेता रहेनन्।’ पिटर थप्छन्, ‘माओवादीमा प्रतिपक्षी आवाज उठ्न खोजे पनि त्यस्तो बहसलाई निस्तेज बनाउन अध्यक्ष दाहालले प्राविधिक विधि मात्रै अपनाउँछन्, त्यसैबाट प्रचण्डले हल गरिदिन्छन्।’
माओवादीमा दाहालको विपक्षमा कुनै नेता जान सक्ने हैसियतमा देखिन्नन्। उनले कुनै निर्णय गर्नुपर्दा आफैँलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउँछन् र निर्णय लिन्छन्। जस्तो कि मन्त्री बनाउनेदेखि सभामुख र उपराष्ट्रपतिसम्म बनाउने विषयमा उनले पार्टीभित्र गम्भीर भएर छलफल नै चलाएनन्। सबै निर्णय गर्ने अधिकार आफैंमा केन्द्रित गरे। ‘मूल तीन पार्टीभित्र पनि माओवादीमा आन्तरिक जनवाद छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ पूर्वमन्त्री मैनाली भन्छन्, ‘दाहालले चाहेका निर्णय सहजै गराउन सक्छन्।’