यस्ता छन्, गृहका सुधार कार्ययोजना

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरीका विशिष्टिकृत तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। गृहले पहिलो पटक प्रतिविद्रोह तथा प्रतिआतंकवाद, हुलदंगा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षालगायत महत्वपूर्ण विषयमा आधारित रहेर सशस्त्र प्रहरीका विशिष्टिकृत तालिम केन्द्र खोल्ने भएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम एवं मन्त्रालय सुधार योजना कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल सुदृढीकरण गरी देशको समग्र सुरक्षा स्थिति बलियो बनाउन सातै प्रदेशमा विशिष्टिकृत तालिम केन्द्र खोल्न लागेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कार्ययोजना सोमबार सार्वजनिक गर्ने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

गृहको सो सुधार योजना (रोडम्याप) अनुसार प्रदेश १ मा राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा तालिम केन्द्र, प्रदेश २ मा हुल तथा दंगा व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, प्रदेश ३ मा विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, प्रदेश ४ मा पर्वतीय तालिम केन्द्र, प्रदेश ५ मा सीमा सुरक्षा तालिम केन्द्र, प्रदेश ६ मा प्रतिविद्रोह तथा प्रतिआतंकवाद तालिम केन्द्र र प्रदेश ७ मा विशिष्ट व्यक्ति तथा महŒवपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा तालिम केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिएको गृहले जानकारी दिएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशमा गुल्म स्तरीय विपद् व्यवस्थापन इकाइसमेत स्थापना गरिनेछ। कार्ययोजनाअनुसार सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल–भारत सिमानामा रहेका बोर्डर आउट पोस्टलाई थप विस्तार गरिनेछ। गृहले साइबर अपराध र मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूप दृष्टिगत गरी साइबर ब्युरो, मानव बेचबिखन ब्युरो स्थापना गर्ने र अपराध सूचनाको वृहत् अभिलेखालय निर्माण गर्ने तथा यसको कार्यान्वयन गर्ने सामुदायिक प्रहरी सेवा गुणस्तरीय बनाइने जनाएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार हाल छुट्टाछुट्टै रहेका प्रहरी किताबखाना, निजामती किताबखाना, जंगी अड्डाको अभिलेखालय र शिक्षक किताबखाना एकीकृत गरी केन्द्रमा एउटै संघीय जनशक्ति अभिलेखालय र हरेक प्रदेशमा एक–एक प्रादेशिक जनशक्ति अभिलेखालय स्थापना गरिनेछ। देशभर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रण गरिने र प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तथा औद्योगिक सहरमा सीसीटीभी जडान गरी अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइने गृहले जनाएको छ।

राष्ट्र र संविधानविरोधीलाई निषेध

गृहको सो कार्ययोजनामा राष्ट्र र संविधानविरोधी तथा बिखण्डनकारी गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई पूर्ण निषेध गर्दै सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरी राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याउन खोज्ने व्यक्ति वा समूहविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उल्लख छ।