एकताको गाँठो नेता व्यवस्थापन

काठमाडौं : एकीकृत पार्टीमा दुई पक्षका नेताको व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्नेमा एमाले–माओवादी एकताको गाँठो अल्झिएको छ।

दुवै पार्टीका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा पार्टी संगठन हाँक्ने गरी दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीको अन्तरिम विधान तयार भए पनि स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा पर्ने नेताको भागबन्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन। एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान तथा संगठनात्मक ढाँचा निर्माण कार्यदलले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ३३ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ। तर त्यसअनुसार केन्द्रीय समितिदेखि स्थायी समितिसम्म दुई पक्षका नेताहरूको व्यवस्थापन मिलाउन दुवै पार्टी अध्यक्षसामु चुनौती देखिएको छ।

‘चुनौती छन् तर पनि नेतृत्वले नेताहरूको कार्यक्षमता र दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने विधिलगायत मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापनको नीति बनाउनुहुन्छ होला,’ माओवादी नेता नारायण शर्माले अन्नपूर्णसँग भने। दुई पार्टीबीच कार्यदलले प्रस्तावित गरेको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्नेमै दुईथरी मत देखिएको छ।

एमालेले आफ्नो अहिले रहेका केन्द्र्रीय सदस्यलाई कायम राखी बाँकीमा माओवादीबाट थप गरेर जाने प्रस्ताव गरेको छ। तर, माओवादीले सम्मानजनक एकता बराबरीका आधारमा हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ। एमालेको २०६ केन्द्रीय सदस्यमा पार्टी छोडेका, प्रदेश सभामुख बनेकालगायत नेतालाई अलग्याउँदा पनि अहिले दुई सयको केन्द्रीय समिति छ। उसले त्यसैमा माओवादीका ९९ जना नेतालाई समेटेर एकीकृत समिति बनाउने प्रस्ताव राखेको छ।

माओवादीले भने त्यस्तो आधारमा भागबन्डा नहुने बताएको छ। ‘पार्टी एकता सम्मानजनक रूपमा बराबरीमा आधारित भएर हुन्छ न कि प्रतिशतका आधारमा’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘यस विषयमा अब सचिवालय बैठकले निर्णय लिन्छ।’

माओवादीले चैत २० मा सचिवालय बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकमा एकताको संगठनात्मक मोडेलका बारेमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। दाहाल अहिले अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यदलमा रहेका नेतासँग अनौपचारिक संवादमा छन्। दाहालले आइतबार पनि कार्यदल सदस्यसँग छलफल गरेको भुसालले बताइन्। एमाले नेता तथा कार्यदल सदस्य बेदुराम भुसाल भने पार्टी कमिटीको प्रतिनिधित्वको विषय एकता संयोजन समितिबाट टुंगो लाग्ने बताउँछन्। ‘माओवादी साथीहरूले बराबरीका आधारमा भन्नुभएको छ, हामीले जनाधार, जनमत, संगठनलगायतलाई आधार बनाएर प्रतिनिधित्वका कुरा गरेका छौं’, उनले भने, ‘यो विषय एकता संयोजन समिति बैठकले टुंगो लगाउँछ।’

जटिलता आ–आफ्नै

स्थायी र पोलिट्ब्युरोमा समेट्नुपर्ने नेताको व्यवस्थापन गर्न दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई सकस पर्ने देखिएको छ। सबैभन्दा बढी स्थायी समितिमा कुन–कुन नेतालाई कसरी कुन विधिका आधारमा समेट्ने भन्नेमा सकस पर्ने देखिन्छ। एमालेको अहिले नै स्थायी समितिमा २२ नेता छन्। स्थायी समितिसरह नै थप तीन नेता आयोग अध्यक्ष छन्।

दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीको अन्तरिम विधान तयार भए पनि स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा पर्ने नेताको भागबन्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन।

अन्तरिम विधानमा प्रस्तावित स्थायी समितिको संख्या ३३ जनाको छ। एमालेकै आयोगका अध्यक्षलाई बाहिर राख्ने हो भने पनि २२ जना नेता स्थायी समितिमै रहनुपर्ने अडानमा छन्। उनीहरू पार्टी एकता हुँदा पनि स्थायी समितिबाट तल झर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। एमालेका २२ नेता अहिलेकै पदमा कायम रहे माओवादीका ११ जनाले सहभागिता पाउनेछन्।

माओवादीभित्र पनि झन्डै २० नेता स्थायी समितिमा पुग्नुपर्ने भन्दै हैसियतको खोजीमा छन्। एमालेबाट केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, मुकुन्द न्यौपाने, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र्र पाण्डे, किरण गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, छविलाल विश्वकर्मा र सत्यनारायण मण्डललाई स्थायी समितिमै समेट्न ओलीमाथि दबाब छ।

माओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेल स्वतः पर्ने छन्। त्यसपछिका अन्य एक दर्जनभन्दा बढी नेता समान हैसियतमा रहेका कारण कसलाई लैजाने भन्ने निर्णय लिन दाहाललाई हम्मे–हम्मे पर्ने देखिन्छ। दाहालले अग्नि सापकोटा, जर्नादन शर्मा, मातृका यादव, पम्फा भुसाल र शक्ति बस्नेतलाई स्थायी समितिमा समेट्नैपर्ने बाध्यता छ। माओवादीसँग एकतामा आएका तात्कालीन नेकपा संयुक्तका नेता गणेश शाहलाई पनि स्थायी समितिमा समेट्ने वा के गर्ने भन्ने निर्णय लिन उनलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ। अहिले चौथो नम्बरमा रहेका नेता अमिक शेरचनलाई पार्टी कमिटीमै राख्ने वा सल्लाहकार समितितिर लैजाने वा अन्य आयोगको जिम्मा दिने भन्नेमा पनि दाहाललाई निर्णय लिन उत्तिकै सकस पर्ने माओवादी स्रोत बताउँछ।

हितमान शाक्य, देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणि खनाल, मणि थापा, कुलप्रसाद केसी, नारायण शर्मा, राम कार्की, विश्वनाथ साह, दीनानाथ शर्माको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।