विप्लवका ५ कार्यकर्ता बेपत्ता पारिएको आशंका

विप्लवका ५ कार्यकर्ता बेपत्ता पारिएको आशंका

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पाँच कार्यकर्तालाई जिल्ला अदालत सुनसरीको प्रवेशद्वारबाट नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अवस्था सार्वजनिक नगरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ । अदालतको ढोकाबाटै नियन्त्रणमा लिएको भनिएका सुरज राई, रोशन ढकाल, लक्ष्मण कार्की, सुरेशकुमार राई र मोहन कार्कीलाई सार्वजनिक गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । उसले मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

आयोगले ती व्यक्ति ०७४ चैत १८ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले सुनसरी जिल्ला अदालतबाट रिहा भएलगत्तै साँझ ६ः२० बजे नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बुझिन आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यससम्बन्धमा आयोगको टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण चिमरियासँग बुझ्दा उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पक्राउ गरेको भनी जानकारी गराइएको तर झापा जिल्ला प्रहरी प्रमुख विष्णुकुमार केसीले भने उनीहरूलाई पक्राउ नगरेको भन्दै आयोग टोलीलाई जानकारी दिएका कारण उनीहरूको अवस्था बेपत्ता रहेको बुझिएको आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञिप्तिमा उल्लेख छ । यस विषयमा लिखित जानकारी माग गरी आयोगको विराटनगर कार्यालयले सोमबारै सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग पत्राचारसमेत गरेको आयोगले जनाएको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रदान गरेको न्यायसम्बन्धी हकको प्रचलनमा अवरोध नगर्न, मौलिक हक प्रचलनको सुनिश्चिततासहित अदालतको आदेशको सम्मान गरी पक्राउ परेका व्यक्तिको अवस्था अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र घटनाको जानकारी गराउन आयोगले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । ‘व्यक्तिको मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीलाई विशेष आग्रह गर्दछ,’ आयोगकका प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सुनसरी प्रहरीले बन्दीको जिम्मा झापा प्रहरीलाई दिएको तर झापामा बुझ्दा नियन्त्रणमा नरहेको बताएको जानकारी दिए । आयोग अध्यक्ष शर्माले भने, ‘उसो भए उनीहरू कहाँ छन् त ? यो गम्भीर विषय हो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.