खण्डहर हुँदै कृषिभूमि

बुटवल : प्रदेश ५ को कृषिभूमि खण्डहर हुन थालेको छ। अव्यस्थित जग्गा प्लटिङले कृषिभूमि नास हुँदा उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रले पहाडको कृषिभूमि बाँझिएको र तराईको भूमिमा घर निर्माणले तीव्रता पाएको देखाएको छ। कृषि भूमिको नाजुक अवस्थाले सरकारलाई नीति कार्यक्रम पूरा गर्न चुनौती छ। 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिहीबार संसद्मा स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै कृषि भूमि मासिँदै गएकाले चुनौती थेग्नुपर्ने बताए। ‘तराईमा तीव्र खण्डीकरण भइरहेको छ, पहाडको जमिन बाँझिँदै गएको छ’, उनले भने, ‘नयाँ पुस्तामा कृषिप्रतिको मोह हराउँदै गएकाले कृषिबाट समृद्ध बन्ने अभियान चुनौतीपूर्ण छ।’

प्रदेशको ३८ लाख २० हजार जनसंख्या कृषिमा आबद्ध भए पनि वैज्ञानिक र व्यावसायिक नभएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। कुल उत्पादनमा साढे ४५ प्रतिशत योगदान कृषिले दिएको उनको भनाइ छ। प्रदेशको झण्डै २६ प्रतिशत गरिबी घटाउन जटिल भएको स्थितिपत्रले देखाएको छ। पर्यटनको गार्हस्थमा ठूलो योगदान नहुनु र कृषिभूमि मासिनुले आर्थिक सबलताका लागि प्रदेश सरकारलाई कठिन हुने देखिएको हो। कृषिभूमि मासेर गरिएको रियलस्टेट व्यापारले उत्पादनमा जम्मा ८ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने पर्यटनको योगदान पनि निकै कम छ।

अन्न उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने रूपन्देहीको जमिन करिब पाँच वर्षमा १६ हजार हेक्टर मासिएको छ। जहाँ घर निर्माण नभए पनि खेती गरिएको छैन। रूपन्देहीपछि बढी उत्पादन हुने दाङमा पनि पछिल्ला वर्षमा खण्डीकरण बढ्दै गएको छ। स्थितिपत्रका अनुसार प्रदेशको झण्डै २१ दशमलव ६ प्रतिशत उत्पादन रूपन्देही जिल्लाबाट हुने गरेको छ।

दाङबाट १३.७, कपिलवस्तुबाट १२.५, बाँकेबाट १२.१, बर्दियाबाट १०.२, नवलपरासीबाट ८.२ र पाल्पाबाट ५.६ प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको छ। बाँकी ५ जिल्लाबाट कुल उत्पादनमा ५ प्रतिशतभन्दा कम योगदान हुने गरेको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम जिल्ला उत्पादनमा निकै कमजोर छ। यी जिल्लाबाट बसाइँसराइसमेत अत्यधिक हुँदा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ।

प्रदेशमा उद्योग र निर्माण क्षेत्रले पु¥याउने योगदान पनि कमजोर छ। निर्माण क्षेत्रले ५.८ र उद्योगले ५.२ प्रतिशतमात्रै योगदान पुराएको छ। ४४ लाख ५८ हजार जनसंख्या रहेको प्रदेश ५ धान र तेलहन उत्पादन एवं गाई भैंसीको संख्यामा पहिलो, मकै र आलु उत्पादनमा दोस्रो, गाईपालन, दूध मासु, माछा उत्पादनमा तेस्रो स्थानमा छ।

प्रदेशको खाद्यान्न बचत भए पनि प्युठान, बाके र रोल्पा खाद्यन्न अपुग हुने जिल्ला हुन्। चार लाख चार हजार ५ सय ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको प्रदेशका १० लाख ३८ हजार मानिस कृषि पेसाबाहिर छन्। यो प्रदेश कृषिमा बढी सहभागी हुने भए पनि यहाँ ४९ प्रतिशत खेतीमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ। प्रदेशमा रहेका करिब नौ सय वित्तीय संस्थाले कृषिमा कुल कर्जाको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी गरेका छन्।

प्रदेशको औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९ अमेरिकी डलर छ। सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय रोल्पाको ६ सय ४३ डलर छ। प्रदेश ५ का ५२ प्रतिशत मानिस नगरमा बस्छन्। प्रदेशका ८८ प्रतिशत जनसंख्या खानेपानीको पहुँचमा छन्। ६५ प्रतिशत घरधुरीले मात्रै बिजुली बाल्ने अवसर पाएको स्थितिपत्रले देखाएको छ।

प्रदेश ५ मा ०७३ सम्म ११ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। तीन वटा विमानस्थल चालु अवस्थामा छन् भने दुई वटा निर्माण प्रक्रियामा छन्। ५ हजार ८ सय विद्यालय रहेको प्रदेशको साक्षरतादर ५९ प्रतिशत छ। सरकारले नीति कार्यक्रममा एक वर्षभित्रै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य अवस्थामा चौथो स्थानमा रहेको प्रदेशमा जटिल रोगको उपचार भने अझैसम्म हुन सकेको छैन। प्रदेशको अपेक्षित आयु ६७ वर्ष छ।

प्रदेशले राजस्व संकलनमा १२ प्रतिशत योगदान दिएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ५ वटा प्रदेश ५ मा छन्। स्थितिपत्रले प्रदेशको सम्भावना र चुनौतीसमेत केलाएको छ। कृषि, पर्यटन, उद्योगको विकासले पछि परेका सूचकांक बढाउन सकिने सम्भावना देखाएको छ।

१० वर्ष पुराना तथ्यांक

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रमा १० वर्षअघिका तथ्यांक पनि राखिएका छन्। सिँचाइसम्बन्धी तथ्यांक सन् २००७ को राख्दै ४९ प्रतिशत भूमिमा सिँचाइ पुगेको देखाइएको छ। अधिकांश तथ्यांकमा नवलपरासी र रुकुम विभाजन हुनुअघि कै राखिएको छ। प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले नयाँ तथ्यांक नभेटिएकाले पुरानै राखिएको बताए। ‘हामीले सेकेन्डरी स्रोतका तथ्यांक राखेका छौं, शतप्रतिशत प्रदेशको अवस्था यही हो भन्नेचाहिँ होइन’, उनले भने, ‘प्रदेशको स्थिति भने यसले देखाएको छ।’ अन्य तथ्यांक ०६८ को जनगणनामा आधारित छन्। अघिल्लो वर्षका तथ्यांक निकै कम समावेश छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले तथ्यांकलाई अपडेट गरिँदै लगिने बताए।

पहिलो बजेट शुक्रबार

प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दै छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको मात्रै बजेट आउन लागेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पहिलो बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रदेशको पहिलो बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको हुनेछ। यो बजेट तीन महिनाभित्रै सक्नुपर्ने बाध्यता छ। बजेट प्रस्तुतका लागि शुक्रबार दिउँसो ३ बजे संसद् बैठक बोलाइएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिएका छन्।