काठमाडौं : निर्माण, खरिद एवं सवारी प्रयोगमा कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले सर्वोच्च अदालतमाथि अनियमितताको प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावलीअनुसार जुनसुकै सार्वजनिक निकायले एक पटकमा पाँच लाखभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्मको सामान खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट र सोभन्दामाथिको खरिदमा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया पालना नगरिएको भन्दै प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको हो।
एकै प्रकृतिको खरिदलाई टुक्राटुक्रा पारी पटक-पटक खरिद गर्न नहुने व्यवस्थाविपरीत कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अदालतले एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि पटक-पटक सोझै खरिद तथा निर्माण गरी कानुनी सीमा नघाएको तथ्य प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। ‘अदालतले उल्लेखित सीमा नघाई एकै प्रकृतिका १ करोड ४२ लाखको खरिद तथा निर्माण कार्य पटक-पटक सोझै गरेको देखियो’, प्रतिवेदनको पृष्ठ १५ मा लेखिएको छ, ‘उक्त कार्य नियमसम्मत नदेखिएकाले खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार खरिद कार्य गर्नुपर्छ।’
यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारि श्रमिक, सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०२६ विपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई चार करोड ४९ लाख रुपैयाँ मूल्यका सवारीसाधन दिइएको र अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
‘अवकाशप्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको ४ करोड ४९ लाख मूल्यका १३ सवारीसाधन सो अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता नभएको देखिएकाले कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता हुनुपर्छ’, प्रतिवेदनले भनेको छ। सर्वोच्चले तलब शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट ३७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणका लागि उपलब्ध गराएको ५३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पेस्की पनि फछ्र्योट हुन नसकेको औंल्याएको छ। भ्रमण खर्च नियमावलीअनुरूप भ्रमण समाप्त भएको ३५ दिनभित्र फछ्र्योट गरिसक्नुपर्ने उक्त पेस्की रकम बजेट व्यवस्था गरी खर्च हुनुपर्ने भनाइ महालेखाको छ।
यस्तै व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट वक्तव्यका साथ पेस गरिएको प्राविधिक सहायतासम्बन्धी विवरणमा कानुनी शासनको विकास र मानवअधिकार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि डेनमार्कबाट प्राप्त नौ करोड ७६ लाख २० हजार र जापानबाट ‘प्रोजेक्ट अफ स्ट्रेन्थेनिङ दी क्यापसिटी अफ कोर्ट फर एक्सपीडीएस एन्ड रिल्याबल डिस्प्युट’ का लागि प्राप्त चार करोड १७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने भनिए पनि महालेखाबाट लेखापरीक्षण नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यस विषयमा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय÷व्यय तोकिएबमोजिम लेखा र आर्थिक विवरण पेस गरी अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाउ पनि दिएको छ।
३ तला भवनका लागि साततले लिफ्ट
मातहतका अदालतमा १३ करोड १३ लाख नौ हजार बेरुजु औंल्याइएको छ। त्यसमध्ये पेस्की मात्र चार करोड ५१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बाँकी छ। यता नवनिर्मित बागलुङ जिल्ला अदालतमा तीन तलाका लागि लिफ्ट सम्झौता भए पनि सात तला क्षमताको राखिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
त्यस्तै, ताप्लेजुङ, जनकपुर, सर्लाही, रामेछापसहितका १० अदालतको गोश्वारा धरौटी तथा व्यक्तिगत धरौटी खाताको अभावमा धरौटी फिर्ता लेखेको एक अर्ब, १९ करोड, ८१ लाख आठ हजार भिडान गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै प्रश्न उब्जाएको छ। यस विषयमा सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले नीतिगत विषय रहेकाले आफूले भन्न नसक्ने बताए। ‘यस विषयमा सर्वोच्चको फुल कोर्टले निर्णय गर्नुपर्छ। म केही भन्न सक्दिनँ’, पन्थीले भने, ‘कतिपय विषयमा गतवर्ष भूकम्प गएका कारणले पनि समस्या आएको हुन सक्छ। महालेखाका कतिपय विषय अतिरञ्जित पनि हुन सक्छन्। सबै नहेरी केही भन्न सकिन्न।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
