पूर्वमा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, पश्चिममा मेलम्ची, दक्षिणमा इन्द्रावती नदी र उत्तरमा पाँचपोखरी गाउँपालिकाको बिचमा इन्द्रावती गाउँपालिका पर्छ। इन्द्रावती नदीको तटदेखि सिमताल काभ्रेको शीर हुँदै हिमालसम्म रहेको यो गाउँपालिकामा पूर्ण विकास गर्नु निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि चुनौती धेरै छन्। साबिकको सातवटा गाउँ विकास समिति मिलेर एक सय पाँच वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको यसमा १२ वटा वडा छन्। २०६८ सालको जनगणना अनुसार २९ हजार जनसंख्या छ। बजेट पनि साढे ३० करोड रूपैयाँ मात्र छ। हालै सम्पन्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघमा महासचिव पदमा निर्वाचित स्थानीय सरकार (इन्द्रावती गाउँपालिका) का प्रमुख वंशलाल तामाङसँग अन्नपूर्णकर्मी गोपीकृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानी :
गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदाको अनुभव कस्तो छ ?
मैले यसलाई अवसरसँगै चुनौतीका रूपमा लिएको छु। स्थानीय तहलाई संविधानले नै ठूलो शक्तिका रूपमा महत्व दिएको छ। संविधानमै २२ वटा अधिकार व्यवस्थित गरिदिएको छ। स्थानीय तहलाई सशक्त बनाएर सरकारकै मान्यता दिएको छ। यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाभित्रको समग्र विकास गर्न नेतृत्व गर्न पाउनु अवसर हो। चुनौती पनि त्यत्तिकै छन्। जनताका महत्वाकांक्षा धेरै छन्। स्रोत, जनशक्ति र बजेट न्यून छ।
अध्यक्ष हुन के कस्ता आश्वासन दिनुभएको थियो ?
समृद्ध इन्द्रावती गाउँपालिका बनाउने छु भनेको थिएँ। यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नेछु। भूकम्पले जिल्लाका सबैजसो घर क्षतविक्षत छन्। पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्छु। सबै वडामा सडक सञ्जाल पुर्याउने, इन्द्रावती चक्रपथको अवधारणा ल्याउँछु, र ‘एक घर एक धारा' पुर्याएर स्वच्छ खानेपानी पुर्याउँछु भनेको थिएँ। लथालिंग शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार्छु र पर्यटकीय क्षेत्र बनाउँछु जस्ता वाचा गरेको थिएँ। भीमटार र बाडेगाउँ उर्वरभूमि भएकाले अन्नबाली, पशुपालन र फलफूलको नमुना पकेट क्षेत्र बनाउने भनेको छु।
जनताका अपेक्षासँग तपाईंका आश्वासन मिले त ?
जनताको प्राथमिकता पुनर्निर्माण हो, मेरो पनि। घरमै बस्न नपाउनु वा टहरामै दिनरात बिताउनु सबैभन्दा कष्टकर अवस्था हो। अरू विकासको यहाँ अर्थ कम छ। सडक सुधारलाई प्राथमिकता दिएका छौं ताकि निर्माण सामग्रीका लागि सहजता होस्। गाउँपालिकाभित्र ९९ प्रतिशत भत्किएका छन्। अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता लिने ३० प्रतिशत, दोस्रो लिनेको ५० प्रतिशत पुगेको छ। समग्रमा ६० प्रतिशत घर बन्ने अवस्थामा छ। गुनासो सम्बोधन नभएका बाहेक सबैले पहिलो किस्ता लिएका छन्। २५ प्रतिशतको गुनासो छ। सरकारले चैत मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएर जग बसाल्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ। गुनासो सम्बोधन भए सरकारले तोकेको पाँच वर्षभित्रै पुनर्निर्माण सक्नेछौं। गुनासो सम्बोधन भइदिए पाँच वर्ष लाग्ने थिएन।
काममा क्रममा के कस्ता असहजतामा रुमलिनु परेको छ ?
विगतमा कर्मचारीको भरमा गाविस सञ्चालनमा थिए। उनीहरूले बजेट विनियोजन गरेर योजना सञ्चालन गर्दा अव्यवस्थित भए। नियम कानुन पालना गर्नु नपर्ने, जसले जे बोले वा गरे हुने थियो। अहिले पनि मानिसलाई हामीले भने भइहाल्छ भन्ने मानसिकता छ। सिस्टमभित्र ल्याउने प्रक्रियामा लागिपरेको छु। जनता र कर्मचारी दुवैको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ। निर्वाचन भयो, तर सरकारले संगठनात्मक संरचना तयार पारेको थिएन। त्यसैले कर्मचारीहरूको अहिले ठूलो अभाव छ। इन्द्रावती गाउँपालिकाका १२ वडामा चारजना सचिवले काम चलाउनु परेको छ। कर्मचारी समायोजन भइदिए काममा सहज हुने थियो।
स्थानीय ऐन कानुन निर्माण भइसके ?
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आइसकेकाले धेरै काम यसैले सहज गर्नेछ। यसबाहेक संघीय सरकारले बनाएर पठाएका नमुना ऐन कानुनलाई कानुनी परामर्शदाता राखेर आवश्यक सबै ऐनकानुनको गाउँपालिका अनुकूल हुने गरी काम गरिरहेका छौं। ऐनलाई टेकेर सहकारी ऐन, उपभोक्ता ऐन, बैठक सञ्चालन ऐन आदि बनाइरहेका छौं। बनाउनुपर्ने दुई दर्जन हुन्, आठ/दसवटा बनाइसकेका छौं। कर्मचारी र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता विषयगत कार्यालयको समायोजन नहुँदा धेरै काममा समस्या भएको छ। वन समायोजन भइसकेको छैन।
बजेटको अवस्था के छ ?
वित्तीय समानीकरणभित्र सबै विषयगत कार्यालयको बजेट समेटिएको छ भन्ने कुरा भयो तर सूचना पर्याप्त भएन। कृषि, पशुविकास, घरेलु छुट्टै आउँछ, यसरी आएको बजेट गाउँपालिकाको विकासमा लगाउन पाउँछौं भन्ने भयो। पछि सबैको वित्तीय समानीकरणभित्रै छ भनियो। यसले विषयगत कार्यालयका योजना सञ्चालनमा समस्या भयो। यसलाई पनि हिउँदे परिषद् गरेर बाधा अड्काउ फुकायौं। चालू आवको हाम्रो बजेट ३० करोड ५४ लाख रूपैयाँ हो। यसभित्र १२ करोड शिक्षा र स्वास्थ्यको सशर्त अनुदान बजेट छ। यो तोकिएकोमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ। आन्तरिक आय यत्ति नै भन्ने यकिन छैन। कुर्सी र टेबुलबाट गाउँपालिका सुरु गरेका हौं। आगामी वर्षका लागि दहत्तर बहत्तर, भूमिसुधार र मालपोत सबै उठाउँदा दुई करोड जति संकलन गर्ने अनुमान छ।
योजनाहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ?
पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक चासोका पूर्वाधार निर्माणमा छ। दीर्घकालीन योजना बनाउन गाउँपालिकाको प्रोफाइल बनाइरहेका छौं। यसका आधारमा गाउँपालिकाको गुरुयोजना पनि बनाउने चरणमा छौं। भर्खरै सडक गुरुयोजना तयार पारिसकेका छौं। सडक, खानेपानी आदि सबै आवश्यक विषयमा काम गरेर समृद्ध गाउँपालिका बनाउने सोचअनुरूप काम भइरहेको छ। यसका लागि वार्षिक, आवधिक र दीर्घकालीन तीनवटै योजनामा छौं।
संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, चुनौती पनि होलान् नि ?
आफ्नो वडामा छिटो र धेरै विकास निर्माण भइदिए हुन्छ भन्ने सबैको चाहना छ। मौजुदा सातवटा गाविसमा सातवटा स्वास्थ्य केन्द्र छन् एउटा थप्न सफल भयौं। सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी पुर्याउने योजना छ। संघीय सरकारले निर्धारण गरेको ३५ किसिमका निःशुल्क आधारभूत औषधि सहज रूपमा पुर्याउने प्रयासमा छौं। यसमा सशर्त बजेट न्यून थियो तर गाउँपालिकाकै बजेट लगाएर यसमा काम गरिरहेका छौं। गाउँपालिकाभित्र एउटा पनि डाक्टर छैन। कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने भनिएकोमा आगामी वर्ष यसमा काम होला। शिक्षा गाउँपालिकामा समायोजन हुने नहुने द्विविधाले समस्या छ। त्यसले कर्मचारी समायोजन नै भएका छैनन। नत्र धेरै अधिकार हुन्थ्यो काम गर्न। शिक्षा नीति बनाएर जान कार्यदल बनाएका छौं। विद्यालय मर्ज गर्नुछ, शिक्षकबीच तलबभत्ता समान छैन। असमानता हटाउनुछ।
संघीय र प्रदेश सरकारसँग अपेक्षा के छन् ?
प्रदेश सरकार आफैंमा पूर्ण भइसकेका छैनन्। हामीलाई निर्देशन गरेको पनि छैन। संघीय सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम सबै कार्यालय र कर्मचारी समायोजन भइदिए काम गर्न सहज हुनेथियो। संरचनात्मक ढाँचाअनुरूप दरबन्दी टुंगो लागे हुन्थ्यो।
पाँच वर्षपछि जनताले के के पाउलान् ?
सबैका लागि शिक्षा त्यो पनि गुणस्तरीय हुनेछ। बालबालिका विद्यालय भर्नाबाट अझै बाहिर छन्, यो शतप्रतिशत पुर्याउने छौं। धारासहित स्वस्थ्य र स्वच्छ खानेपानी घरघरमा पुग्नेछ। बेरोजगार युवालाई कृषि सहकारीको माध्यमबाट रोजगार दिनेछौं। करिब ३० प्रतिशतको बेरोजगारी काममा हुनेछन्। विद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो भएको छ, सबैले कम्तीमा पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण गराउने लक्ष्य छ। साढे तीन सय किलोमिटर बाटो गाउँपालिकाभित्र छ तर कहीकतै कालोपत्रे छैन। इन्द्रावतीमा रिङरोडको काम हुनेछ जसमा १८ किलोमिटर मध्यपहाडी राजमार्गले छुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
