काठमाडौं : वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक सवारी प्रदूषण भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ गर्न थालिएको छ। अब वर्कसपले सवारीसाधनको मर्मतसम्भार गरेपछि प्रदूषण मापदण्ड जाँच गर्न अनिवार्य रूपमा मेसिन राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। वायु प्रदूषणमा ३८ प्रतिशत हिस्सा सवारी प्रदूषणको रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले हालै जारी गरेको कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका २०७४ मा वर्कसप सञ्चालन गर्दा सवारी प्रदूषण जाँच मेसिन अनिवार्य राख्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको हो। अब पेट्रोल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्न ‘ग्यास एनालाइजर’ र डिजल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्न ‘स्मोक मिटर’ एक थान अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ। वर्कसपले गाडी मर्मत गरेपछि प्रदूषण मापदण्डअनुसार भयो÷भएन जाँच गर्दा सवारीधनीलाई सहज हुने भएकाले मेसिन अनिवार्य गरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख प्रेमकुमार सिंहले बताए।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १ सय ५९ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभागले कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ जारी गरेको हो। विभागका अनुसार निर्देशिका २०७४ चैत ७ देखि लागू हुनेछ।
वर्कसपले सवारीको आकस्मिक मर्मतसम्भार, पार्टपुर्जा फेरबदल, डेन्टपेन्ट र इन्जिन ओभरहलिङ गर्न पाउनेछ। सरकारले मान्यता दिएको युरो थ्री मापदण्डको सवारीसाधन हो होइन परीक्षण गर्न विभागसँग आवश्यक ल्याब र मेसिन छैन। देशमा आयात गरिने नयाँ सवारीसाधनसमेत मापदण्डअनुसारका नभएर वातावरण प्रतिकूल हुने गरेको पाइएको छ। अटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएसन अफ इन्डिया (एआरएआई) ले दिएको पत्रका आधारमा सरकारले गाडी आयातको अनुमति दिँदै आएको छ।
सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुुको रेकर्डमा भारतीय कम्पनी मारुती र टाटाका नयाँ सवारीसाधनले पनि प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ। सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुुका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलका अनुसार नयाँ गाडीले समेत वातावरण प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको छ। यी सबै समस्या वर्कसपमा मेसिन राखेर केही मात्रामा भए पनि प्रदूषण घट्ने विभागको अपेक्षा छ।
विभागले वायु प्रदूषण न्यून गर्न सवारीको चेकजाँच गरी वातावरण अनुकूल मान्दै ग्रिन स्टिकर वितरण गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा प्रदूषण बढ्दो छ। विभागका अनुसार वायुमा पीएम १ र २.५ माइक्रोनभन्दा साना धुलोका कण बढी देखिनुमा सवारीसाधन नै जिम्मेवार छ। विभागले वातावरण अनुकूल हुन पेट्रोल गाडीमा कार्बन मनोअक्साइड बढीमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत कार्बन मनोअक्साइड र हाइड्रोकार्बन बढीमा १ हजार पीपीएम (पार्ट पर मिलियन) भन्दा न्यून हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। डिजेल गाडीको हकमा धुँवाको घनत्व अधिकतम ६५ प्रतिशत एचएसयू (ह्याट्रीज स्मोक युनिट) हुनुपर्छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को प्रयोजनका लागि २०५४ पुस २८ मा सरकारले सूचना जारी गर्दै दुईपांग्रे सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड तोकेको थियो। ०५५ साउन १ मा लागू हुने गरी दुईपांग्रेको कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड पनि तोकेको थियो। यो मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीसाधनले वातावरण अनुकूल हरियो स्टिकर पाउँदैनन्। तर, उपत्यकाका सडकमा गुड्ने ७० प्रतिशत सवारीसाधन वातावरण अनुकूल नभएको वातावरण विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार २०७४ माघसम्म ३० लाख ८ हजार १ सय ९ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। विभागले ०५४ सालदेखि हरियो स्टिकर वितरण गरे पनि परिणाममा कुनै सुधार आएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
