अदालतको निकासपछि निर्वाचन

अदालतको निकासपछि निर्वाचन

काठमाडौं : पाटन उच्च अदालतमा परेको रिटका कारण रोकिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को निर्वाचन अदालतको निकासापछि हुने भएको छ। रिटको निकास दिनका लागि एन्फाले बुधबार पाटन उच्च अदालतमा भ्याकेट (रिट खारेजी गरिपाऊँ) भनेर निवेदन दिएको छ।

‘हामीले निर्वाचन गर्ने बाटो खुलाउन अदालतमा भ्याकेट दर्ता गरेका छौं। अदालतमा रिट दिएको भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघ र मकवानपुरले रिट फिर्ता लिए अझै सजिलो हुन्थ्यो। मकवानपुरले रिट फिर्ता लिन सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ। भक्तपुरले एन्फा केन्द्रीय निर्वाचनमा आफूले पनि उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने माग राखेको छ। यसको कानुनी प्रक्रियाको विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं’, श्रेष्ठले भने। अदालतले एन्फालाई ६ गते बोलाएको छ।

पाटन उच्च अदालतमा भक्तपुरका जिल्ला फुटबल संघ र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले चैत १४ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने माग राख्दै रिट दिएका थिए। त्यसपछि अदालतले तत्काल निर्वाचन नगर्न नगराउन चैत ८ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि एन्फाले विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन स्थगित गरेको थियो।

तर, पटकपटक रोकिएको एन्फाको निर्वाचन मिति छिटो तोक्न अघिल्लो बुधबार मात्र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले एन्फालाई निर्देशन दिएको छ। एएफसीले पत्राचार गरी एन्फालाई छिटो निर्वाचनको मिति तोक्न निर्देशन दिएकाले एन्फालाई दबाब परेको छ। निर्वाचन समितिले अदालती प्रक्रिया सकिएपछि तत्काल विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) र एएफसीसँग अनुमति लिएर निर्वाचन मिति तोक्ने सल्लाह दिएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

यसअघि पदाधिकारीको विषयमा भक्तपुर र मकवानपुरको जिल्ला निर्वाचन पनि विवादमा परेको थियो। दुवै जिल्लाको निर्वाचन फेरि सहमतिमा सम्पन्न भइसकेको छ। भक्तपुरका निर्वाचित अध्यक्ष गौतम सुखजुले आफू केन्द्रीय समितिमा निर्वाचन लड्न पाउनुपर्नेमाग राखेका छन्। एन्फा कार्यसमितिको निर्वाचन यसअघि २०७० कात्तिकमा भएको थियो। चारवर्षे कार्यकाल गत कात्तिकमै सकिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.