झोलाभन्दा जीवन्त ‘भोर’

झोलाभन्दा जीवन्त ‘भोर’

काठमाडौं : सर्वाधिक रुचाइएको चलचित्र हो झोला । धेरैलाई खड्किरहेको हुनसक्छ, झोला बनाउने टिमले अहिले के गरिरहेको छ ?   यादव भट्टराईले निर्देशन र कृष्ण धरावासीले लेखेको झोलाकै टिमले वैशाख २१ देखि देशभर प्रदर्शन गर्ने गरी ‘भोर’ तयार पारेको छ ।

सय वर्ष अघिको कथा झोलाभन्दा अझ जीवन्त बनेको छ वर्तमान समाजले भोगिरहेको मधेसको दाइजोविरुद्धको मर्मस्पर्शी कथा । त्यस्तै कथा हो ‘भोर’ । समाजको एउटै व्यक्ति दाइजो लिएर पीडक बनिरहेको छ भने बहिनी वा दिदीलाई दाइजो दिएर उही व्यक्ति पीडित बनिरहेको छ । खासगरी मधेसको समाजमा देखिएको महिलाप्रतिको विभेदपूर्ण व्यवहार पारिवारिक मात्र नभएर समाज हुँदै देशकै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यही विषयलाई निर्देशक भट्टराईले भोरमा समेटेका छन् ।

‘प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा गणतन्त्र आइसके पनि मधेसमा दाइजो प्रथाको वास्तविकता हेर्ने हो भने पञ्चायतकालीन व्यवस्थाभन्दा अघिको अवस्था झल्किन्छ, भोग्नेलाई कस्तो होला ? ’, भट्टराईले भने, ‘दाइजोले व्यक्ति मात्र होइन परिवार, सिंगो समाज हुँदै राज्यलाई पिरोलेको छ र यसको दोषी पनि यी सबै देखिन्छन् ।’

सय वर्षभन्दा अघिको समाजमा विद्यमान सतीप्रथालाई झोलामार्फत प्रस्तुत गर्दा सबै दर्शकलाई रुवायो; जुन समाजबाट उन्मूलन भइसकेको थियो, थियो त केवल अवशेष मात्र । ‘दाइजो वर्तमान समाजको यथार्थ पीडा हो । सतीप्रथामा पति छउन्जेल पत्नीलाई खासै समस्या वा पीडा हुन्थेन, पतिको निधनपछि ज्यूँदै आगोमा जल्ने केही बेरको पीडा थियो । दाइजो जीवनभरको पीडा रहेछ, जीवनभर जलिरहनुपर्ने । त्यसैलाई भोरमार्फत चेतना दिन खोजेका छौं’, निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ, ‘जन्मनुअघि लिंग परीक्षण गर्ने र छोरी भए भ्रूण हत्या गर्ने । जन्मिहाले व्यवहारमा विभेद । विवाहमा दाइजो दिने समस्या र लिइहाले पनि पत्नीलाई मानसिक तनावदेखि हत्यासम्म गर्ने अवस्था छ ।’

दाइजो वर्तमान समाजको यथार्थ पीडा हो । सतीप्रथामा पति छउन्जेल पत्नीलाई खासै समस्या वा पीडा हुन्थेन, पतिको निधनपछि ज्यूँदै आगोमा जल्ने केही बेरको पीडा थियो । दाइजो त जीवनभरको पीडा रहेछ । जीवनभर जलिरहनुपर्ने । -यादव भट्टराई, निर्देशक भोर

छठ पर्वदेखि सुटिङ सुरु गरिएको चलचित्र भोर अर्को छठसम्म एक वर्षको पूरा अवधिलाई समेटेर सम्पन्न गरिएको छ । निर्देशक यादवका अनुसार चलचित्र सुटिङ अवधिभरमै १२ जना मधेसी चेलीले दाइजोकै निहुँमा जीवन गुमाउनु परेको थियो ।

मन जित्ने चलचित्र बनाएपछि प्रतिस्पर्धा आफैंसँग हुने यादवको बुझाइ छ । ‘करिब दुई वर्षको यो समयमा झोला नै मेरा लागि दबाब बन्यो, त्यसको इज्जत धान्ने गरी बनाउन कृष्ण धराबासीलाई महिलाकै पीडाको अर्को तर वर्तमान समाजले भोगेको दाइजोको विषयलाई कथामा उन्न अनुरोध गरेँ’, उनले थपे, ‘स्थानीय पात्र प्रयोग गरेका छौं तर यथार्थ विषयमा जीवन्त प्रस्तुति छ ।

 पात्र कलाकारजस्ता लाग्दैनन् ।’ चलचित्रले दाइजोमा अर्काको धनसम्पत्ति लिएर मोजमस्ती गर्न सकिन्छ र एकातिरबाट पाएको दाइजोले पत्नी हत्या गरे पनि क्षतिपूर्ति दिएर अर्को पुनः ल्याउन पाइन्छ भन्नेसम्मका मानसिकतालाई समेटेको उनको भनाइ छ । झोलामा निश्चित घटनामा मात्र महिलाले पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था देखाइएको थियो भने भोरमा छोरी भएर जन्मेपछि लगभग जीवनभर यो वा त्यो कारणले पीडादायक जीवन बिताउनु परेको विषय छ ।

मिडिया फर कल्चर प्रालिको ब्यानरमा बनेको ‘भोर’ लामो गाढा अँध्यारोमा गरिएको लामो संघर्षपछि हुने मिर्मिरे बिहानी भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको छ । मुख्य पात्र डली सरकार छिन् । बाबुको भूमिकामा रामनारायण ठाकुर छन् । ६० प्रतिशत खारिएका कलाकार छन् भने ४० प्रतिशत स्थानीयलाई तालिम दिएर खेलाइएको छ । देवेन्द्रप्रसाद सुवेदी कार्यकारी निर्माता छन् भने निर्माता राज तिमिल्सिना र रामगोपाल थापा छन् । दीपक बज्राचार्यको छायांकन छ ।

 झोलामा ६० लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो भने भोरमा करिब एक करोड खर्च भएको भट्टराईको भनाइ छ । ‘जति खर्च भए पनि यो नयाँ कथा भने होइन, समाजको यथार्थ सबैसामु पुर्‍याएर निकास दिन मात्र खोजेका हौं’, उनले भने । पाँच लाख दाइजो ल्याउनेले समाजमा १० लाखको रवाफ देखाउने र त्यसैलाई आधार बनाएर दिनेले १५ लाख दिएको भन्ने यथार्थ सुटिङका क्रममा पाएको उनको भनाइ छ । 

उनले सामाजिक प्रतिष्ठा बनेको दाइजोले नेपालभरका सबै समुदायमा असर गरिरहेको अनुभव सुनाए । राज्यको ऐनकानुन र नीतिको उचित कार्यान्वयन अभावले दाइजो फस्टाइरहेको बताउँदै उनले थपे, ‘मधेसका महिलाले आजसम्म खुलेर जीवनयापन गर्न सकिरहेका छैनन् । ऊ मात्र होइन, दाइजोकै लागि वा दाइजोको निहुँमा उसका बुवाआमा र दाजुभाइ बाँचुन्जेल कसरी पिल्सिन्छन् भन्ने जीवन्त चित्रण भोरमा छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.