स्मृति गुमाइरहेको राज्य

वर्तमान पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा मानिस लामो समयसम्म एउटै जागिरमा रहन छोडेका छन्। उनीहरूले चाँडै जागिर र पेसा परिवर्तन गर्न थालेका छन्। यसबाट विभिन्न संस्था तथा संगठनहरूको संस्थागत स्मृति (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) क्षय हुन थालेको भन्दै पश्चिमाहरूले चिन्ता जनाउन थालेका छन्। संस्थागत स्मृितको कमीका कारण निजी तथा सार्वजनिक निकायको स्मृतिभंश भइरहेको र यसले समग्र मुलुकको उन्नतिमा चुनौती सिर्जना गरेको भन्दै समाचार, लेख, किताब, वृत्तचित्रमार्फत् चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। भूमण्डलीकरणलाई देखाएर हामीले पश्चिमी बान्की र व्यवहारप्रति उदार हुन र तिनलाई अनुशरण गर्न किञ्चित संकोच गरेका छैनौं। तर संस्थागत स्मृतिको संवद्र्धन गर्ने उनीहरूको संस्कारलाई भने बेवास्ता गरिरहेका छौं।

पूर्वलाई पश्चिमले माथ गर्न सक्नुको एउटा प्रमुख कारण संस्थागत स्मृतिप्रति उनीहरूको अनुराग पनि हो। दैनन्दिनका झीनामसिना गतिविधिलाई पनि उनीहरूले भावी सन्ततिका लागि सुरक्षित राखेका छन्। हामीले समाज, देश र सभ्यताका ठूलाठूला मोडहरूलाई पनि लिपिबद्ध गर्ने तत्परता देखाएनौं। धन्न केही कविले त्यतिबेलाका वृत्तान्तलाई आफ्ना काव्यमा कैद गर्न भ्याए, जसकारण कल्पना र भावनाको फुर्कोजडित ऐतिहासिक वृत्तान्तले हाम्रो अतीततिर धमिलो नै भए पनि प्रकाश पार्ने काम गरिरहेका छन्।

पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका विजय गरेपछि इसाई पादरीद्वय जिसेप्पी र माइकल एन्जेलोसँगै देशनिकाला गरेका काठमाडौंवासीहरू ५७ जना थिए अथवा ६२ जना भन्नेमा हामी विवाद गरिरहेका छौं। विवाद छिनोफानो गर्ने हैसियत सुरक्षित राखेर रोम हामीलाई नियालेर बसेको छ। काठमाडौंबाट निकालिएपछि बेतियामा पुनर्बास गराइएका काठमाडौंबासीको नाम र कुल संख्या खुल्ने गरी जिसेप्पीले त्यतिबेलै क्याथोलिक चर्चको रोमस्थित मुख्यालयमा रिपोर्ट पठाएका थिए। उक्त रिपोर्ट आजपर्यन्त सुरक्षित छ। पश्चिमाले ज्ञान नै शक्ति हो भनिदिएपछि मात्र हामीले चाल पायौं। तर, ज्ञानको मूल स्रोत सूचना हो र तिनको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का भने अझै राख्न सकेका छैनौं।

भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेकै कारण नेपाल टिकेको हो। भविष्यमा पनि नेपाललाई स्वतन्त्र राखिराख्न यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ भनि सर्वत्र दोहोर्‍याइन्छ। तर यी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्धमाथि प्रकाश पार्ने सामग्रीको संरक्षण र संवद्र्र्धनमा अरूले त परै जाओस्, मुख्य जिम्मेवार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत रुचि देखाएको छैन। पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमण गर्दा आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य परराष्ट्रको वेबसाइटबाट हालसालै गायब भएको छ। सम्भवतः केही महिनाभित्रै शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले मोदीसँग मिलेर जारी गरेका संयुक्त वक्तव्य पनि गायब हुनेछन्। बिस्तारै ती दस्ताबेजका लागि हामीले भारतको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। सन् १९४९ यता चीन र भारतसँग हाम्रो सम्बन्धबारे बुझ्न हामीले भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्वअधिकारी अवतारसिंह भासिनले गरेको दस्ताबेजहरूको संकलनमा यसै पनि याचक भएर आँखा लगाउनु परिरहेको छ।

राज्यको संस्थागत स्मृतिको उपादेयतालाई हामीले नबुझेका होइनौं, बिर्सिँदै गएको पक्कै हो। विसं २०३८ को चैतमा इतिहास संशोधनमण्डलले प्रकाशन गरेको ‘पूर्णिमा’ को ५१ औं अंकमा इतिहासकार दिनेशराज पन्तले चन्द्रशमशेरको पालाका बडागुरुज्यू हेमराज शर्माको एउटा लेख छपाएका छन्। उक्त लेखमा पहिलो विश्वयुद्ध जारी रहँदै गर्दा शर्माले गरेको युद्धवृत्तान्त छ। युद्धमा बेलायतलाई सघाउन चन्द्रशमशेरले स्थापना गरेको ‘वार अफिस’ का प्रमुखसमेत रहेका शर्माले संस्थागत स्मृतिको अभावमा नेपालले भोग्नुपरेको समस्याबारे उल्लेख गर्दै त्यस्तो स्मरण सुरक्षित राख्दाका लाभबारे चर्चा गरेका छन्।

सन् १८५७ मा भारतीय सेनामा कार्यरत हिन्दु र मुसलमान सैनिकले विद्रोह गरेपछि विद्रोह दमन गर्न करिब १० हजार नेपाली फौजको नेतृत्व गरेर जंगबहादुर स्वयं गएका थिए। नेपाली फौजको साथ पाएर बेलायतले त्राण महसुस गरेको थियो। चन्द्रशमशेरका पालामा बेलायत जर्मनसँग महायुद्धमा फसेपछि नेपालले बेलायतलाई विगतमा भन्दा निकै ठूलो सहयोग गर्‍यो। सामाजिक इतिहासका अध्येता प्रत्युष वन्तका अनुसार पहिलो विश्वयुद्धमा करिब एक लाख ८० हजार नेपाली जवान बेलायतको पक्ष लिएर फौजी तथा गैरफौजी मोर्चामा क्रियाशील भएका थिए।

जंगबहादुरको पालामा बेलायतलाई गरेको सैन्य सहयोगसम्बन्धी अभिलेख राम्रोसँग नराख्दा पहिलो विश्वयुद्धताका नेपाललाई गाह्रो परेको उल्लेख गर्ने क्रममा शर्माले लेखेका छन्, ‘अघि १९१४ (संवत्) सालको लखनउ लडाइँमा हाम्रो फौज जाँदाको पूरापूर वर्णन लेखिएको किताब भइ अहिले बाटो देखाइदिने भएको भए हामीलाई त्यही बाटोबाट हिँड्न कस्तो सजिलो हुन्थ्यो ?  कोहीकोही कुराको डोरेटोसम्म देखाउने एक/दुई किताब पाइएका हुनाले त्यसबाट केही मद्दत भयो तापनी राम्रो नपाएको हुनाले नयाँ बाटो बनाउँदै जाँदा कहीं पहिरो, कहीं नदी इत्यादिको रोकावटले कति ठाउँमा रोकिनुपर्‍यो। त्यसैले आफ्नो देशको र राज्यको यस्तो असल वृत्तान्त बखतबखतमा लेखी राखी संरक्षण गर्नुपर्छ।’

‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ सुरक्षित राख्न नसकेकाले हामीले व्यवहार चलाउन ‘पब्लिक मेमोरी’ को सहायता लिनुपरेको छ। सही सूचनाबाट वञ्चित हुनुपरेकाले अनुमानका आधारमा हामीले विश्लेषण गर्नुपरेको छ।

राज्यको संस्थागत स्मृति कायम राख्नकै लागि आफूले पहिलो विश्वयुद्धसम्बन्धी वृत्तान्त लेखेको बताउने शर्माले राज्यले विगतमा हासिल गरेको अनुभवबाट भविष्यमा पुग्नसक्ने लाभबारे चर्चा गर्ने क्रममा लेखेका छन्, ‘बखतबखतमा आफ्नो देश र राजाले प्रशंसालायकको जुन काम गरेको छ, त्यसको वृत्तान्त नलेखेर जानाले पछि इतिहास नै हराउने हुन्छ। त्यस्तो इतिहास हराउनु क्या हो कि पहिले–पहिलेका राजा–महाराजाले गरेको नैतिक अनुभवै गुमाउनु हो।

त्यस्तो नैतिक अनुभव गुमाउनाले पछिकालाई काम गर्ने मार्गै बन्द भएजस्तो हुन्छ किनकि उसैले अघिअिघि अनुभव गरेका सानै कुरा पनि केवल स्मरणशक्तिकै भरमा छोड्दा केही कालमा बिर्सिँदै गई पछि त्यसबाट हुनुपर्ने पूरा मद्दत हुन सक्दैन भने, एउटाले अघिअघि अनुभव गरेका ठूलाठूला धेरै कुरा लेखी नराखे कालान्तरमा लोप हुँदै गई पछि पछिकालाई त्यसबाट केही शिक्षा अथवा सहायता मिल्नै सक्दैन। जुन ठाउँबाट अघिका पिढिका पुरुषहरूले आरम्भ गरेका थिए, पछिका हरेक पिढिका जवानले पनि फेरि उही पहिलेकै ठाउँबाट आरम्भ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अघिका पिढिका पुरुषहरू जहाँसम्म पुगि छोडेका थिए, त्यहाँबाट आरम्भ गर्ने सौभाग्य तिनीहरूलाई रहनै सक्दैन।’ विगतलाई सुरक्षित राखेकै कारण जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतले उन्नति गरेको औंल्याउँदै उनले यस सवालमा नेपालले उनीहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संस्थागत स्मृति सुरक्षित राख्ने सवालमा त्यतिबेलाको नेपाली राज्य अहिलेको भन्दा उन्नत थियो। बेलायती कूटनीतिज्ञहरूसँग चन्द्रशमशेरले कुराकानी गरिरहँदा अंग्रेजी भाषामा पोख्त मुन्सीखानाका अधिकारीहरूलाई छेउमा राखिन्थ्यो। उनीहरूले कुराकानीको विवरण लिपिबद्ध गरेर राख्दथे, जुन अद्यापि सुरक्षित छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले केही साताअघि भारत भ्रमणका क्रममा मोदीलगायतसँग गरेको कुराकानीको विवरण परराष्ट्रको संस्थागत स्मृतिबाट सम्भवतः विस्मृत भइसकेको छ।

संस्थागत स्मृतिको अभावका कारण हामीले विगतबाट पाठ सिक्न पाएका छैनौं। राजा महेन्द्रका पालामा भारतले नेपालमाथि दुईपटक नाकाबन्दी लगायो। राजा वीरेन्द्रको पालामा एकपटक लगायो। सुशील कोइराला र केपी ओलीको पालामा फेरि पनि नाकाबन्दी लग्यो। तर नाकाबन्दीको असर सहन गर्ने राज्यको विगतको क्षमताबारे हामी जानकार हुन पाएनौं। त्यसैले जुन विन्दुबाट महेन्द्र अथवा वीरेन्द्रका पालामा हामीले संघर्ष गरेका थियौं, त्यही बिन्दुबाट फेरि पनि संघर्ष गर्‍यौं। भोलिका दिनमा नाकाबन्दी लागेछ भने फेरि पनि हामी त्यसै गर्नेछौं।

नाकाबन्दी लागेपछि सरकार प्रमुखको हैसियतले सुशील कोइरालाले चालेका कदमसम्बन्धी विवरण न परराष्ट्र अथवा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले राख्यो, न उनले यससम्बन्धी संस्मरण लेखे। ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि नाकाबन्दी हट्यो। नेपालको संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान छोड्दै नाकाबन्दी फिर्ता लिन भारत किन बाध्य भयो ? आशा गरौं, परराष्ट्र र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यसबारे विवरण राख्नेछन्। नेपालको इतिहासको त्यस कठिन मोडमा देशको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीबाट त्यस अवधिको संस्मरण लेखिनेछ र उपयुक्त समयमा त्यो सार्वजनिक हुनेछ।

‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ सुरक्षित राख्न नसकेकाले हामीले व्यवहार चलाउन ‘पब्लिक मेमोरी’ को सहायता लिनुपरेको छ। सही सूचनाबाट वञ्चित हुनुपरेकाले अनुमानका आधारमा हामीले विश्लेषण गर्नुपरेको छ। अनुमान हावी भएकाले नेपाली समाजलाई ‘कन्सपिरेसी थ्योरी’ ले आकर्षित गरिरहेको छ, जुन स्वस्थ संकेत होइन। स्मृतिभ्रंशको अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहँदा अन्य मुलुकले चाहिँ आफ्ना मात्र नभई हाम्रा विगतलाई पनि सुरक्षित राखेका छन् र यसकै आधारमा हामीलाई खेलाइरहेका छन्। यसबारे पंक्तिकारले ११ कात्तिक, २०७४ को अन्नपूर्ण पोस्ट् ‘फुर्सद’ मा छापिएको ‘कहिले फर्केला नेपाली इतिहास ?’ शीर्षकको लेखमा चर्चा गरिसकेको छ।

दस्ताबेज सुरक्षित राख्ने सवालमा पश्चिमी मुलुक निकै सिपालु छन्। यसैका आधारमा आगामी दिनमा पनि उनीहरूको प्रभुत्व कायम रहने निश्चित छ। दस्ताबेज संग्रहप्रतिको उनीहरूको अभिरुचि र यसबाट हासिल हुने लाभबारे बुझेर हाम्रा छिमेकी चीन र भारतले पनि आफ्नो राष्ट्रिय जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयसम्बन्धी सूचना संग्रह गर्ने संस्थागत प्रयास तीव्र बनाएका छन्। यो भइरहँदा हामीचाहिँ देशको कल्याण गर्ने जिम्मा पशुपतिनाथलाई सुम्पिएर ढुक्कसँग बसेका छौं।