पोखरा : उपभोक्ताले सरकारी कार्यालय र निजी सेवाप्रदाय संस्थाबाट सेवा सुविधा लिएबापत शुल्क तथा कर तिर्दा ढिला गरे जरिवाना तिर्नुपर्छ। कास्कीमा भने पहिलोपटक सेवा प्रदायक संस्थाले नै सेवा प्रवाहमा ढिलाई गरेपछि उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल टेलिकम पोखराले सेवाप्रवाहमा ढिलाइ गरेकोमा उपभोक्तालाई नै जरिवाना स्वरुप क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको हो। पोखरा —२८ का अपिल त्रिपाठीले टेलिफोनलाइन जोड्न ढिलाइ गरेको, गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरेको भन्दै जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीमा उजुरी दिएका थिए। समितिले उपभोक्ता त्रिपाठीलाई पाँच हजार क्षतिपूर्ति दिने गरी फैसला गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २२ बामोजिम उपभोक्ता त्रिपाठीले दिएको उजुरीमाथि उक्तफैसला गरेको हो। उपभोक्ता त्रिपाठीले टेलिकमको ढिलासुस्तीबाट समय र खर्च बढेको तथा मानसिक तनावसमेत भएको भन्दै १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाऊँ भनी जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीमा उजुरी दिएका थिए।
त्रिपाठीले नेपाल टेलिकम पोखराका कर्मचारीले ल्यान्डलाइन फोन जोड्न गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि बढीमा ३ दिनभित्र फोन जडान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि एक महिनासम्म लाइन नजोडेपछि बाध्यभएर उजुरी दिनु परेको सुनाए। फोन जडान गरेपछि पनि गुणस्तरीय सेवा नदिएको उनको गुनासो थियो।
ल्यान्डलाइन फोन नम्बर उपभोक्ताको नाममा रजिस्टर भएपछि फोन जडान नभए पनि मासिक न्यूनतम शुल्क २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियमप्रति पनि उनले उपभोक्ता मर्कामा परेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए। आफूले १ लाख रुपैयाँ नै क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने गरि मर्कामा परेको भएपनि समितिको फैसलाले उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकार बारे सचेत गराउन महत्वपूर्ण हुने भएकोले फैसलाप्रति आपूm खुसी रहेको त्रिपाठी बताए।
जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिका अध्यक्ष कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले उपभोक्ताको उजुरीको अध्ययन गर्दा नेपाल टेलिकमले फोन जडान गर्न १ महिना ढिलाइ गरेको पाइएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा टेकेरटेलिकमलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको बताए। उजुरी अध्ययन गर्दा कर्मचारीको व्यक्तिगत लापारवाही भन्दा पनि संस्थागत नै लापारवाही देखिएकाले संस्थागत रुपमा जरिवाना गरिएको सीडीओ अधिकारीले सुनाए। कर्मचारीले पाएको जिम्मेवारी समयमै पूरा नगेरसोही अनुसार व्यक्तिगत रुपमा पनि जरिवाना हुने उनले बताए।
कास्कीमा धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाको विरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको सीडीओ अधिकारीले सुनाए। यस्तो खालको उजुरीमाथि पहिलो फैसला भएको उनले बताए। अहिलेको फैसलाले उपभोक्ता सचेत हुने उनको विश्वास छ। सेवा प्रदायक संस्था र कर्मचारी पनि उपभोक्तालाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न तर्फ जिम्मेवार बन्ने उनको विश्वास छ। ढिला सुस्तीका कारण क्षति पुगेको उपभोक्ताको पक्षमा भएको फैसलाले उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बनाउने महत्वपूर्ण हुने उपभोत्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
