सिन्डिकेट हटाउने निर्णय फिर्ता हुँदैन: भट्टराई, सरकारले हुकुमी शासन चलायो: सिटौला (भिडियोसहित)

सिन्डिकेट हटाउने निर्णय फिर्ता हुँदैन: भट्टराई, सरकारले हुकुमी शासन चलायो: सिटौला (भिडियोसहित)

काठमाडौँ: यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले विभागले ल्याएको यातायात कार्यविधि निर्देशिका कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेका छन् । 

एपी वन टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम 'एपी सेन्टर'मा शनिबार बोल्दै महादिर्नेशक भट्टराईले सरकारले ल्याएको कार्यविधि फिर्ता नगरिने अडान दोहोर्‍याएका हुन् । 

कार्यविधिमा कुनै कमी कमजोरी भए सुधार गर्ने कुरामा विभाग तयार रहेको भट्टराईको भनाइ थियो। 'यसबारेमा व्यवसायीसँग छलफल गर्न समेत सरकार तयार छ', उनले भने, 'तर कार्यविधि फिर्ता लिने विषयमा कसैसँग कुरा हुनै सक्दैन ।'

त्यही प्रसंगमा भट्टराईले यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे व्यवसायीहरुले कुरै गर्न नखोजेको आरोप समेत लगाए ।

सरकारको हुकुमी शासन: सिटौला

भट्टराईले सिन्डिकेट हटाउने कुरामा कुनै छलफल नै हुन नसक्ने बताइरहँदा त्यही कार्यक्रममा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने सरकारले हुकुमी शासन चलाएको आरोप लगाए ।

भिडियो हेर्नुहोस्

उनले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी हुकुमी शैलीमा ल्याइएको कार्यविधि मान्न नसकिने बताए । 'सार्वजनिक यायायातमा रहेका समस्या समाधानका लागि हामी तयार छौँ', सिटौलाले भने, 'तर सरकार अलोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढेको कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।'

वार्ताका लागि आफूहरु तयार रहेको भन्दै सिटौलाले सरकारले यातायात व्यवसायीहरुको पेशा नै धरापमा पार्न खोजेको आरोप पनि लगाए । 

यातायात व्यवसायीको बलमिच्याइँ: सूर्यराज 

त्यही कार्यक्रममा सहभागी हुँदै पूर्वाधार विज्ञ तथा विवेकशील-साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले सरकारले ल्याएको ऐन नियम मान्दिन भन्नु यातायात व्यवसायीको बलमिच्याईं भएको तर्क गरे । 

परिवर्तनका लागि सरकारले थालेको प्रयासमा व्यवसायीहरुले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले पनि व्यवसायीका समस्या बुझ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।

आज दिउँसो साढे ३ बजेदेखि प्रसारित कार्यक्रम 'एपी सेन्टर' आइतवार बिहान साढे एघार बजे पुन:प्रशारण हुनेछ। यसको नयाँ श्रृंखला आइतवार साँझ ६ बजे एपी वन टिभीमा प्रशारण हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.