डिजिटाइजेसन योजना असफल

काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यहीँ वैशाख १५ गतेसम्म देशभर टेलिभिजन डिजिटाइजेसन गरिसक्ने भनि समय सीमा तोकेको थियो। उक्त समय सीमाभित्र टेलिभिजन डिजिटाइजेसनको काम पूरा नहुने भएको छ। तोकिएको समय सीमा सकिन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा टेलिभिजन डिजिटाइजेसन काठमाडौं उपत्यकामा मात्र भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र पूर्ण रूपमा डिजिटाइजेसन भएको र उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा अनुगमन हुँनै बाँकी रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा गत वैशाख १४ गते नै डिजिटाइजेसन भएको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालका अनुसार उपत्यकाबाहिरका महानगर तथा नगरमा टेलिभिजन डिजिटाइजेसनका लागि काम भइरहेको भए पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। ‘उपत्यकाबाहिरका सहर जस्तैः विराटनगर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज, जनकपुरमा डिजिटलमा जाने क्रम बढिरहेको भए पनि पूर्ण रूपमा डिजिटाइज भइसकेको छैन’, उनले भने, ‘उक्त स्थानमा यहीँ समय सीमाभित्र काम नसकिए पनि आउँदो असार मसान्तसम्म काम भइसक्नेछ।’
सञ्चार मन्त्रालयले ०७३ को वैशाख १५ पछि काठमाडौंलगायत विभिन्न महानगरमा केबल टेलिभिजनलाई डिजिटाइजेसनमा जान भनि सीमा अवधि तोकेको थियो। भने, नगरपालिकामा गत कात्तिक १५ सम्मको सीमा तोकेको थियो। त्यसै अनुरूप गत कात्तिक १५ गतेपछि मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा अनुगमन गरेर एनालग प्रविधिमा चलिरहेका नगरका केबल टेलिभिजन बन्द गराउने काम गर्यो।
देशभर टेलिभिजन डिजिटाइजेसनमा लैजान केही ढिला हुन पुगे पनि असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुने मन्त्रालयको जिकिर।
तर, त्यसबेला अदालतमा यस विरुद्ध रिट दायर भयो। रिट दायर हुनेबित्तिकै सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अर्कोतर्फ सरकारले पनि चुनावको मुखमा केबल बन्द गर्दा मतदाता शिक्षा प्रभावित हुने भन्दै नेपाली च्यानलको प्रसारणमा रोक नलगाउन निर्देशन दिएपछि पछि सरेको टेलिभिजनको डिजिटाइजेसन प्रक्रिया केही समय ढिला भयो। त्यसैको प्रतिफल देशभर टेलिभिजनलाई डिजिटाइजेसनमा लैजान केही ढिला हुन पुगेको भए पनि यो कार्य असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुने मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता संगीता ओझाले बताइन्।
ओझाका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले केही दिनअघि घोषणा गरेको सय दिने कार्यक्रममा पनि यो विषय परेको छ। त्यसैले उक्त अवधिभित्र देशभर टेलिभिजन डिजिटाइजेसन गर्ने काम पूरा गर्नका लागि काम भइरहेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्य भइसकेको र विभिन्न स्थानमा अनुगमनका लागि केही दिनमै जाने तयारीमा रहेको उनले बताइन्।
त्यसका लागि पहिलो चरणमा जनकपुर र वीरगन्जमा अनुगमनमा जाने तयारी भइरहेको मन्त्रालयअन्तर्गत चलचित्र तथा केबल टेलिभिजन समन्वय शाखाका इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर अनिल भुजेलले बताए। उनका अनुसार वैशाख १५ को समयावधिभित्र काम नसकिनुको प्रमुख कारण सेट–अप अरुमा निर्भर हुनु पनि हो।
त्योभन्दा पनि प्रविधिमा सिफ्ट भन्ने कुरा एकैपटक गर्न पनि सम्भव नभएकाले यसलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै जाने हो। प्रविधिमा १५ गते तोकिएको १६ गते एनालग चल्यो भने पूरै खारेज गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यो समयमा उनीहरूले दुबै एनालग र डिजिटल चलाउन सक्छन्। जब पूर्ण रूपमा डिजिटलका लागि आवश्यक प्रविधि उपलब्ध भएसँगै हामीले अनुगमन गरेर एनलगबाट चलिरहेका टेलिभिजनलाई बन्द गर्ने हो।
उनका अनुसार मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा जुन शैलीमा काम गरेको छ, त्यही शैलीमा बाहिर पनि काम गर्ने योजना बनाएको छ। काठमाडौंमा सुरुमा २०७४ को वैशाख १५ लाई समय तोकियो। उक्त समय सिमाभित्र डिजिटाइज नहुने सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण नै नगर्ने भनि जानकारी गराएको भुजेलको भनाइ छ। मन्त्रालयबाट प्रशासकीय रूपमा सेवा प्रदायकलाई दबाब दिने उपाए नै त्यहीँ थियो।
त्यो हुनेबित्तिकै काठमाडौंमा रहेका केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायक कम्पनी डिजिटलमा रुपान्तरण भए। त्यो बेला हामीले नवीकरणको काम पनि रोकिदिएको भुजेलले उल्लेख गरे। अहिले पूर्ण डिजिटल भएसँगै उनीहरूको नवीकरणको काम अघि बढेको छ। सोही प्रक्रिया अनुरूप उपत्यकाबाहिर पनि काम गर्ने योजना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
