इपिसेन्टर नै तंग्रिएन

इपिसेन्टर नै तंग्रिएन

गोरखा : भूकम्प गएको ३ वर्ष बिते पनि गोरखामा पुनर्निर्माणको गति सोचेअनुसार हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य संस्थाबाहेक अरू क्षेत्रको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक देखिँदैन । बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको ३ वर्ष पूरा हुँदा पनि कतिपय पीडितले सुरक्षित बाससमेत पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले लिन सकेका छैनन् । गोरखामा ७४ हजार ३ सय ८९ घरधुरी भूकम्प प्रभावित भएको प्रारम्भिक सर्वेक्षण निस्किएको थियो । तर, ६१ हजार ३ सय ९३ घरधुरी मात्रै सरकारी अनुदान पाउने सूचीमा परेको प्राधिकरणका प्रमुख वेदप्रसाद आचार्यले बताए ।

गोरखामा भूकम्पले भत्काएको घरलाई मर्मत गरी (प्रवलीकरण) बस्ने २ हजार १९ घरधुरी छन् । अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही ५७ हजार ३ सय ४७ घरधुरी छन् । दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस भएका लाभग्राही ४३ हजार नौ सय ११ घरधुरी छन् । तेस्रो किस्ताका लागि सिफारिस भएका लाभग्राही १८ हजार ४ सय ३ छन् । सिफारिस भएका सबैले रकम पाइसकेका छैनन् । ५७ हजारले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् । ३८ हजार ४ सय १८ जनाले दोस्रो र १२ हजार ७ सय ८१ जनाले तेस्रो किस्ता पाइसकेका छन् । भूकम्पपछि जिल्लाका केही सडक आयोजना र मोटरबाटोका पुल भने एडिबी र जाइकाको सहयोगमा बनेका छन् ।

भूकम्पपछि बस्नै नहुने गरी जोखिम मानिएका ४ वटा बस्तीका ३ सय ६४ घर अन्यत्रै सार्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कहाँ सार्ने भन्ने टुंगो नलागेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गोरखाका शिव पौडेलले जानकारी दिए । अति जोखिममा रहेको केरौंजागाउँ कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।


— जोखिमपूर्ण ४ बस्तीका ३६४ घर सार्ने टुंगो बाँकी ।
— प्रभावित ६१ हजारमध्ये साढे १२ हजार घर मात्रै अनुदानको तेस्रो किस्ता लिन सफल ।

— ४४० विद्यालयमध्ये २५५ मात्रै पुनर्निर्माण ।

— ७७ मध्ये ५७ स्वास्थ्यचौकी बने ।

— ५१६ पानी आयोजनामध्ये ३२२ मात्रै बने ।

केरौंजाबासी अझै गाउँमाथि पहिरो र तल पनि पहिरोको जोखिमबीच गाउँमा बसिरहेको स्थानीय फिरेन्द्र घलेले बताए । भूकम्पकै केन्द्रबिन्दु बारपाकको २० घर दलित बस्ती अहिले पनि सरकारी जग्गा र गाउँलेको जग्गामा भाडा तिरेर बसिरहेका छन् । सरकारले पुरानो थलोलाई बस्न नहुने त भन्यो तर स्थानान्तरण भएर कहाँ जाने भन्ने नबताइदिँदा उनीहरू अझै टहरोमै छन् । गोरखामा १२ हजार ३ सय २२ घरधुरीको गुनासो बाँकी छ । भूकम्पपछि लाप्राक र बगुवाका ७ सय ११ घर एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण भएका छन् ।

०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले गोरखाका ५५ वटा स्वास्थ्य संस्था पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए । २२ वटा स्वास्थ्य संस्था आंशिक क्षति भएका थिए । ९ वटा स्वास्थ्य संस्था केही भएका थिएनन् । भूकम्पयता गोरखामा ५७ वटा स्वास्थ्य संस्थाको सुविधा सम्पन्न भवन बनेको छ । स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिए पनि सबै भवन पक्की भने होइनन् ।

गोरखामा स्वास्थ्य संस्थापछि विद्यालय भवन सबैभन्दा धेरै पुनर्निर्माण भएका छन् ।

करिब ४ सय ४० विद्यालय भूकम्पले ध्वस्त पारे पनि अहिलेसम्म २५५ विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । भूकम्पले ध्वस्त पारेका र केही भवन विस्तार गरेर दुई सय ७५ विद्यालयको भवन निर्माणाधीन रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गोरखाका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, खानेपानीका ५१६ आयोजना गोरखा भूकम्पले ध्वस्त पारेको थियो । अहिलेसम्म ३२२ वटा आयोजनाका पुनःसञ्चालनमा आइसकेका छन् । ७५ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ११९ वटा आयोजना पुनर्निर्माण गर्न भनेर प्रस्तावमा आएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय गोरखाका प्रमुख रत्नप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए ।

गोरखा बारपाकका विशुराम घलेको घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको ५ महिना भयो । उनी पहिलो किस्ता लिन गोरखा सदरमुकाम आए । सदरमुकाम आएर उनले भोलिपल्टै किस्ता बुझ्न पाएनन् । बैंकले गर्ने ढिलासुस्तीले उनी पहिलो किस्ता लिन मात्रै गोरखा बजारमा ३ दिन बस्नुप¥यो । क्रमशः दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन पनि यस्तै समस्या भोगेको उनले सुनाए । ‘गाउँमै बैंक जाने भन्थ्यो’, उनले भने, ‘बैंक जाने कुरा त केहो केहो, यहीँ बजारमै पनि ३ दिन लाग्यो पैसा पाउन । ५० हजार रुपैयाँ बुझ्यो होटलमा बस्यो खायो १० हजार त्यसै सकियो । साह्रै दुःख पाइयो ।’

भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकका जितबहादुर घले सरकारले दिने भनेको सहुलियतको ऋण नदिएर झुक्याएको बताउँछन् । ‘बैंकमा सबै कागजात लिएर गयो भने भूकम्पपीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भनेर हामीलाई झुक्यायो’, उनले भने । विपन्न वर्गका लाभग्राहीलाई अनुदानबाहेक ३ लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने र २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले कार्यविधि नै पास गरे पनि प्रगति भने शून्य छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.