म्याग्दीको रेलेखोला जलविद्युत आयोजनाको इन्टेकमा बाढी पस्यो

म्याग्दीको रेलेखोला जलविद्युत आयोजनाको इन्टेकमा बाढी पस्यो
रेलेखोला जलविद्युत आयोजनाको इन्टेकमा पसेको बाढी । तस्बिर : सन्तोष गौतम
सुन्नुहोस्

बेनी : म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याबमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत आयोजनाको इन्टेकमा बाढी पसेर क्षति भएको छ । ह्युम कन्सल्ट प्रा.ली प्रर्वद्धक रहेको आयोजनाको कालोखोलास्थित बाँध र इन्टेकमा बाढी पसेर क्षति पुगेको हो । आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत होमनाथ पाण्डेले मंगलबार राति ७ देखि ९ बजेसम्म रेलेखोलामा आएको बाढीले इन्टेक

पुरिँदा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको बताए ।

खोपारा क्षेत्रको पाखोमा पहिरो गएपछि २ घण्टासम्म खोला सुक्ने र बाढी आउने गरेको थियो,’उनले भने,'गेग्रानसहितको बाढीले ईन्टेकमा थुप्रिएर बाँधको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हो ।’ २ वर्षअघि निर्माण शुरु भएको आयोजनाले आगामी असार महिनाभित्र परिक्षण उत्पादन गर्ने तयारी गरेको थियो । 

९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनामा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिका कारण परिक्षण उत्पादन सुरु गर्ने समयतालिका प्रभावित बनेको इञ्जिनियर आयुष भट्टराईले बताए । बाँध, पाइपलाइन, विद्युतगृह निर्माण सकिएको आयोजनाको उपकरण जडान र प्रशारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिभिल ठेकेदार साकुरा पावर कन्ट्रक्सनले खोपारा लेकको फेदीमा पर्ने कालोखोलामा बाँध बनाएको छ ।

बाँध नजिकै ५०/५० मिटर लामा दुई वटा पानी थिग्राउने पोखरी (डिसेण्डर) निर्माण भएको छ । बाँधदेखि विद्युतगृहसम्म तीन हजार ६०० मिटर दुरीको पाइपलाइन जडानको काम सकिएको छ । विद्युतगृहदेखि दाना सवस्टेशन जोड्ने ३३ केभी क्षमताको ५ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।

सुरुङ र नहरको विकल्पमा पाइपलाइबाट पानी ल्याएर ५०५ मिटर माथिबाट विद्युतगृहमा खसालिने भएको छ । आयोजनाले नारच्याबको बेशी गाउँदेखि लेकगाउँ हुँदै बाँध र रेलेखर्कस्थित विद्युतगृह निर्माण स्थलसम्म १७ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरेको छ ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.