काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्याधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतका लागि गरिएको सिफारिस दुईतिहाइबाट अस्वीकार गर्न पाउने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त नियमावली बनाउन गठन भएको समितिले दुईतिहाइको व्यवस्थासहित बिहीबार नियमावलीलाई टुंगो लगाएको हो।
माओवादी केन्द्रका देव गुरुङसहितका केही नेताले भने बहुमतका आधारमा समितिले अस्वीकार गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए। समितिमा कुरा नमिलेपछि सभापति कृष्णभक्त पोखरेललाई अन्तिम निर्णय लिने अधिकार दिइएको थियो।
‘दुईतिहाइले मात्र अस्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेर नियमावलीलाई टुंग्याइएको छ’, पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने भएकाले उनीहरूले गर्ने सिफारिसलाई सहजै संसद्ले उल्ट्याउने व्यवस्थाले राम्रो सन्देश नजाने भएकाले दुईतिहाइको व्यवस्था राखिएको पोखरेलले बताए।
‘संवैधानिक परिषद् वा सरकारले गर्ने सिफारिसलाई सहजै उल्ट्याउँदै जाने हो भने कार्यकारीले काम गर्न सक्दैन’, पोखरेलले भने। दुईतिहाइ मतले अस्वीकार नभएको प्रस्ताव भने अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ।
प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका तीन सहित १५ सांसद सुनुवाइ समितिका सदस्य रहनेछन्। संसदीय सुनुवाइका लागि आएका पत्रमाथि समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। ‘४५ दिनभित्र समितिले निर्णय गर्न नसके सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा सम्बन्धित निकायले नियुक्त गर्न पाउँछ’, सभापति पोखरेलले भने। तर, समितिले कुनै पनि प्रस्तावलाई बहुमतबाट अनुमोदन गर्न पाउनेछ।
दुवै सदनको संयुक्त बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाका सभामुखले गर्नेछन्। सभामुखको अनुपस्थितिमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गर्नेछन्। यसअघि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दुवैले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। संयुक्त बैठकले सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन गर्नेछ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको निर्णय पनि संयुक्त बैठकले गर्नेछ। संयुक्त सदनले दुईतिहाइबाट महाभियोग पारित गरेमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त हुने र महाभियोगबाट पदमुक्त व्यक्तिमाथि कानुनी कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। महाभियोगबाट पदमुक्त व्यक्ति भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयनका लागि अयोग्य ठहर हुनेछ।
समिति सभापति पोखरेलले संयुक्त सदनको नियमावली टुंगिएकाले समितिले शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई टुंगोमा पु¥याउने प्रयास गरिने बताए।
फौजदारी अभियोगमा तीन वर्षभन्दामाथि सजायको अभियोग लागेका सांसद स्वतः पदबाट निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विवादका कारण प्रतिनिधिसभा नियमावली टुंगिन सकेको छैन। कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल स्वतः निलम्बन हुन नहुने पक्षमा अडिग छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
