पुनर्वास क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती

पुनर्वास क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती

महेन्द्रनगर : भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण नजिकिँदै गएका बेला कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पुनर्वास क्षेत्रमा भने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को ज्यादती बढेको छ।

एसएसबीले पुनर्वास नगरपालिका–९ मा नेपाली पक्षले जंगली जनावरको आतंकबाट बच्न लगाइएको तारबार उखेलेर फालिदिएको छ। भारतीय दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जंगली जनावर नियन्त्रण गर्न विद्युतीय तारबार लगाउन खोज्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको हो। नेपाल–भारत सीमा पिल्लर १९१ देखि १ सय ९४ सम्म नेपाली पक्षले आफ्नै भूभागमा लगाउन खोजेको तारबार भारतीय पक्षले निकालेर फालिदिएको हो।

‘हतियारसहित भारतीय एसएसबी आएर तारबार निकालेर फालिदियो’, पुनर्वास नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद जैसीले भने, ‘बर्सेनि जंगली जनावरले दिँदै आएको दुःख रोक्न तारबार लगाउन लागेका थियौं।’ एसएसबीको ३९औं बटालियनअन्तर्गत घोला क्याम्पबाट सयौंको संख्यामा आएका भारतीय एसएसबीको टोलीले नेपाली पक्षले लगाएको तारबार निकालेर फालेको हो। ‘सीमाक्षेत्रमा तारबार लगाउन पाइँदैन भन्दै धम्की दिएर भत्काइयो’, वडाध्यक्ष जैसीले भने, ‘प्रशासनले आग्रह गर्न खोज्दासमेत एसएसबीले अटेरीपन देखायो।’

पुनर्वास नगरपालिका–९ बीचफाँटामा नेपाली पक्षले आफ्नै भूमिमा ३२ मिटर तारबार लगाउन लागेको हो। २ हजार ९ सय मिटरसम्म तारबार लगाइसकेपछि बाँकी भूभागमा लगाउन लागेका बेला एसएबसीले अवरोध गरेको हो। स्थानीयले ८÷८ हजार रुपैयाँ उठाएर तारबार लगाउन थालेका हुन्। ‘वडा कार्यालयबाट समेत ६ लाख रकम विनियोजन गरिएको हो’, वडाध्यक्ष जैसीले भने, ‘विभिन्न संघसंस्थाको समेत सहयोगमा जंगली जनावरको आतंक रोक्न तारबार लगाउन खोजिएको हो।’

सीमामा भारतीय पक्षबाट हुने गरेको ज्यादतीका विषय भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा उठाइनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

स्थानीयले पिल्लर नं १ सय ८३ देखि १ सय ९१ सम्म एक किलोमिटर क्षेत्रमा समेत तारबार लगाएका छन्। भारतीय दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जंगली जनावरले अन्नबाली नष्ट गर्दै आएको छ। पुनर्वास नगरपालिका, विभिन्न संघसंस्था र स्थानीयले समेत रकम उठाएर सौर्य ऊर्जामा आधारित विद्युतीय तारबार बनाउन सुरुवात गरिएको थियो। तारबार लगाउनुअघि दुवै पक्षबीच सहमति भएर काम अघि बढे पनि अन्तिममा आएर एसएसबीले अवरोध गरेको हो।

पुनर्वासको सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको भन्दै एसएसबीले पटक–पटक अवरोध गर्दै आएको छ। स्थानीयले पुनर्वास क्षेत्रमा तत्काल सीमा सर्भे हुुनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘गत वर्षसमेत सीमा विवादमै गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाए’, स्थानीय पत्रकार हेमन्त न्यौपानले भने, ‘पटकपटक हुने यस्ता विवाद अन्त्य हुनुपर्छ।’ उच्चस्तरीय सीमा सर्भे टोली आएर सीमा समस्या समाधान हुनुपर्ने उनले बताए। पुनर्वासमा गतवर्ष भएको घटनापछि संयुक्त सर्भे टोली आए पनि सर्भे नगरेरै फर्किएको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि गर्ने नेपाल भ्रमणमा सीमामा भारतीय पक्षबाट हुने गरेको ज्यादतीका विषय गम्भीर रूपमा उठाइनुपर्ने स्थानीयको माग छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको ज्यादतीबारे भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल भएको बताए।

‘एसएसबीले हिजो गरेको गल्तीको माफी मागेको जानकारी आएको छ’, सीडीओ खड्काले भने, ‘स्थानीयस्तरमा दुवैपक्षको वार्तामा तत्काल विवाद अघि बढ्न नदिने सहमति भएको छ।’ सर्भे टोलीले काम सुरु नगर्दासम्म अब तारबार लगाउने काम अघि नबढाउने सहमति भएको उनको भनाइ छ। अहिले सीमा सर्भे टोलीले कैलालीमा अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै कञ्चनपुरमा समेत काम थाल्ने उनले बताए।

कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका जनता भारतीय दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जंगली जनावरले स्थानीयको अन्नबाली नष्ट गर्दै आएको छ। जंगली जनावरले पु¥याउँदै आएको क्षति रोक्न भन्दै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले सरोकारवाला निकायलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए। त्यस क्षेत्रमा हात्तीले धेरै क्षति पु¥याउने गरेको छ। हात्तीले अन्नबाली नष्ट गर्नुका साथै स्थानीयका घरसमेत भत्काउने गरेको छ। हात्तीको आक्रमणबाट उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म तीन जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

पुनर्वास क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्यारातालको विवाद कायमै छ। भारतीयले प्याराताल आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै कब्जा गरेको छ। त्यस्तै सीमाक्षेत्रका अधिकांश खेतीयोग्य जमिनसमेत भारतीयले उपभोग गर्दै आएका छन्। गतवर्ष पुनर्वास नगरपालिका–८ मै कल्भर्ट निर्माण गर्ने विषयमा विवाद हुँदा गोविन्द गौतम भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मारिएका थिए। उक्त घटनापछि पनि बारम्बार सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट ज्यादती हुँदै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.