परासी : पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाका चारजना बालकमाथि एक बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भयो। गत चैत २३ गते छिमेकी आठ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका चारैजनालाई जिल्ला अदालतले थुनछेकको आदेश दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको एकल इजलासले थुनछेकको आदेश दिएपनि चारैजनाको उमेर नपुगेकाले मुद्दा अनुसन्धान गर्न भन्दै अभिभावकको जिम्मा लगाएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार खीमबहादुर कार्कीले बताए।
बलात्कारको अभियोग लागेका बालकहरु १२ देखि १५ वर्षसम्मका छन्। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ५० बमोजिम उनीहरुलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको कार्कीले बताए। १६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई जबरजस्ती करणीको कसुर लागेमा बाल सुधार गृह वा अभिभावकको जिम्मा लगाइन सकिने कानुनमा उल्लेख छ।
गत फागुन १७ गते सात वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका सुनवल नगरपालिकाका १३ वर्षीय एक बालकलाई जिल्ला न्यायाधीश खडकबहादुर के.सी.को इजलाशले थुनछेकका लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश दिएको छ। पुर्पक्षमा राखी अनुसन्धान गर्नका लागि पठाइएका बालक अहिले कास्की बाल सुधार गृहमा छन्।
बालक यस्ता घटनामा संलग्न हुनुमा बढ्दो सूचना प्रविधि नै रहेको देखिएको छ। अभिभावकले मोबाइल चलाउन दिँदा अश्लिल दृष्य हेर्ने गरेका कारण घटनामा बालक अग्रसर हुने गरेको सरोकारवालाको भनाई छ।
प्रतापुर गाउँपालिकाकाकी एक चार वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका १४ वर्षीय बालकलाई पनि जिल्ला अदालतले अभिभावकको जिम्मा पठाएको छ।
जिल्लामा दुई महिनाको अवधिमा बलात्कार अभियोगमा ६ जना बालकमाथि मुद्दा चलाइएको छ। यसले गर्दा पछिल्लो पटक बालक यस्ता घटनामा संलग्न हुनेको संख्या बढ्दो देखिएको छ।
पछिल्लो पटक नवलपरासीमा बलात्कारका घटना बढेका छन्। घटनामा बालकदेखि वृद्धसम्म संलग्न रहेको तथ्यांक छ। गत चैत २७ गते आफ्नी नातिनी पर्ने सात वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सरावल गाउँपालिकाका ५० वर्षीय वृद्धले प्रहरी हिरासतमै आत्महत्या गरे। घटना भएको साँझ पक्राउ परेका उनले इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटको हिरासतमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन्।
हिरासतमा अन्य बन्दीहरु रहेपनि रातको समयमा झ्यालमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाई छ।जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी उद्योगमा पक्राउ परेर मुद्दा चलाइएका अधिकांशले भने अदालतबाट सफाइ पाउने गरेका छन्।
यथेष्ट सवुत÷प्रमाण अभावका कारण आरोपीले सफाइ पाउने गरेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। पीडितले नै वयान फेर्ने (होस्टाइल) गरेकाले यथेष्ट प्रमाण अभावमा आरोपी छुट्ने गरेका हुन्।
बलात्कारका कतिपय घटना भने स्थानीय स्तरमा मिलाउने र केही घटना लुकाएरै राख्ने गरिएको छ। ती सबै घटना बाहिर आउने हो भने बलात्कारका घटनाको संख्या अझ बढ्ने देखिएको छ। पीडितहरुको बयानका आधारमा आफन्त, छिमेकी, साथी र चिनेजानेकाबाट नै धेरै बलात्कारका घटना भइरहेका छन्।
सूचना प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगसँगै बालबालिकामाथि बलात्कार र यौनजन्य हिंसा बढ्दै गएका हुन्।यस्ता घटनामा विभिन्न प्रलोभन र दबाबमा पारेर पीडितले उजुरी नदिने र बयान फेर्ने गरेका घटना पनि जिल्लामा बढ्दो छ। जसका कारण प्रमाण अभावमा सफाई पाउनेको संख्या बढी देखिएको कानुन व्यवसायी र अदालतको भनाइ छ।
पूर्वी तथा पश्चिम नवलपरासीमा गतवर्ष जबरजस्ती करणीका २९ मुद्दा दर्ता भएका छन्। जबरजस्ती करणी उद्योगका १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसमध्ये १० जनाले सफाई पाएका छन्। आठजनालाई कसुर कायम गरिएको छ। अन्य मुद्दा अनुसन्धानमा छन्। जिल्लाको करणीको अवस्थाको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी १६ वर्ष मुनीका बालिका पीडित छन्।
उक्त कार्यमा सबैभन्दा बढी १६ देखि २५ वर्षका युवाहरु संलग्न छन्। केही बालक र वृद्धसमेत रहेको जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्दराज आचार्यले जानकारी दिए।
घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा बालकले मोबाइलमा अश्लिल दृष्य (भीडीयो वा तस्बिर) हेर्ने गरेको खुलेको प्रहरी उपरीक्षक आचार्यको भनाइ छ। उनले जबरजस्ती करणीका घटनामा राजनीतिक दबाब आउने गरेपनि जघन्य अपराध भएकाले प्रहरीले कसैको दबाबमा नपरी मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको बताए ।
जिल्ला न्यायाधीश रीतेन्द्र थापाले बलात्कारका घटनामा पीडितले न्याय पाउनुमा यथेष्ट प्रमाण आवश्यक हुने बताए। उनले मेडिकल रिपोर्ट र भौतिक सबुत प्रमाण नै पीडितलाई न्याय दिने प्रमुख प्रमाणका रुपमा रहेकाले त्यसलाई जुटाउनुपर्नेमा जिल्ला न्यायाधीश थापाको भनाई छ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रहरीसमक्ष एउटा बयान दिने र अदालतमा पुगेर बयान फेरिदिँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको हो।जघन्य अपराध भएकाले करणी मुद्दा दर्ता भएपछि फिर्ता लिन पाइदैन।
तर पीडित सामाजिक तथा राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा परेपछि मुद्दाको बयान नै फेर्ने गरेका छन्। करणी मुद्दामा पीडितलाई मोटो रकम दिइ मेलमिलाप गराउनेको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
