काठमाडौंं : सरकारले आगामी पाँच वर्षमा पुलका लागि २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । रणनीतिक सडकमा गरिने यस्तो खर्चले नयाँ पुल निर्माण र पुरानाको मर्मत गरिनेछ । सडक विभागले बहीबारदेखि विश्व बैंकसँग लगानीका विषयमा छलफल थालेको छ । शनिबारसम्म यस्तो सहयोगको विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । विश्व बैंकले दिने सहयोग रणनीतिक सडकका पुलमा मात्र खर्च हुनेछ ।
विभागका अनुुसार जति काम गरेको छ सोहीआधारमा हुुने भुुक्तानी सिस्टम भएकाले तोकिएको सीमाभन्दा केही रकम तलमाथि भएको अवस्थामा पनि यो प्रणालीमार्फत भुुक्तानी हुुनेछ । पुल निर्माण र मर्मतका लागि विश्व बैंकले १३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहयोग गर्नेछ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन थालिएको सडक विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए ।
‘सडक विभाग अन्तर्गतको पुुल महाशाखाले कार्यान्वयन गर्ने यो योजनामा विश्व बैंकले १३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी गर्न सहमत भएको छ’, इन्जिनियर नरेशमान शाक्यले भने, ‘विश्व बैंकले नेपालको पुुलमा गर्ने यस्तो लगानी काम भएपछि हुने भुक्तानीका आधारमा अगाडि बढाउन खोजेका छौं ।’ बैंकको रोड सेक्टर डिपार्टमेन्ट प्रोजेक्टअन्तर्गत आवश्यक रकम भुुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।
विश्व बैंकले पुुल सुुधार तथा मर्मत योजना (बीआईएमपी) अन्तर्गत गर्ने यस्तो लगानी यसअघि सन् २०१२ मा ६ करोड डलर थियो । यो योजना पाँच वर्षको थियो । योजना निर्धारित समयमा नै सकिएकाले थप लगानी गर्न बैंकले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको इन्जिनियर शाक्यले बताए । सन् २०१२ मा विश्व बैंकले गरेको यस्तो लगानीबाट ६ हजार मिटर पुुल, १० हजार मिटर पुुलको मर्मतसहितको काम सम्पन्न भएको थियो ।
स्थानीय सडकमा मोटरेवल पुुल बनाउने जिम्मा पाएको सडक विभागको पुुल महाशाखाका अनुुसार निर्धारित समयमा पूरा नभएका पुुल तीन दर्जन नाघेका छन् । निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएर पनि तीन वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्नुुपर्ने पुुल १० वर्षसम्म नसकिएको पनि दर्जनौं उदाहरण छन् ।
रणनीतिक सडकमा गरिने यस्तो खर्चले नयाँ पुल निर्माण र पुरानाको मर्मत गरिनेछ ।
फाउन्डेसनको समस्या, बजेट कम विनियोजन, ठेकेदारको समस्या, जग्गा विवाद, स्थानीयको अवरोध, लोकेसनमा समस्यालगायत कारण पुुल निर्माण अलपत्र परेका हुुन् । सरकारले पाँच करोड लाग्ने पुुललाई वार्षिक २० लाख मात्रै बजेट दिने गरेकाले पनि समयमा नै सम्पन्न नहुुने गरेको विभागले जनाएको छ ।
ठेकेदारले पनि जति पैसा त्यतिमात्रै काम गर्ने भएकाले मुुलुुकभरका करिब तीन दर्जन पुुल निर्माण निर्धारित समयभन्दा ढिलो भइरहेको उल्लेख छ । आगामी पाँच वर्षे योजनाअन्तर्गत खर्च गर्ने तयारी भएको २० अर्ब ७७ करोडबाट बन्ने पुुलको लागि भने आवश्यक बजेट अभाव नहुुने भएकाले पनि नियमित काम गर्न नहुुने दाबी विभागको छ ।
सडक विभाग मतहतको पुुल महाशाखाबाट मात्रै नौ सय २६ वटा पुुल निर्माण गरिरहेको छ । स्थानीय सडक र रणनीतिक महत्वका सडकमा बनाइएका यस्तो पुुलमा कुुल ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुुपर्ने दायित्व पुुल महाशाखा समक्ष छ । सडक विभाग अन्तर्गत पुुल महाशाखाका अनुुसार राष्ट्रिय महत्वका रणनीतिक सडकमा निर्माण भइरहेका करिब पाँच सय वटा पुुलमा १५ अर्ब र स्थानीय सडकमा बनिरहेका १७ सय पुुलमा ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी विभागले ठेक्का लगाएको छ । विभागले झण्डै १० वर्ष अगाडिदेखि ठेक्का लगाएका पुुलदेखि भर्खरै निर्माण चरणमा गएका नयाँ पुुलसम्मका योजना अघि बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
