राजनीतिमा कांग्रेसको उपस्थिति

कुनै समयमा हामी सुन्थ्यौं २००७ सालको क्रान्ति र परिवर्तनको सन्देश जुम्ला, मुगु र हुम्लाबासीले ०८ सालमा मात्रै थाहा पाए। के साँच्चिकै एक वर्ष लागेकै हो त ? त्यसो भन्दा पनि कागज, विधि विधानअनुसार बडाहाकिमको दर्जा खोसिएको चिठी पुग्नका लागि फागुनदेखि जुम्लासम्म हुलाकीले हिँडेर पुर्‍याउँदा चैत नाघेर वैशाख लागिसकेको थियो। त्यसैलाई ०७ सालको परिवर्तन ८ सालमा मात्र थाहा पाए भनिएको हो।

आधुनिक नेपालमा महिनाकै दृष्टिले हेर्ने हो भने झन्डै एकमहिना चलेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय छेउटुप्पोबिनाको देखियो। निर्वाचनको जयपराजयको समीक्षा गर्न भनेर राखिएको बैठक औपचारिक/अनौपचारिक आआफ्ना ठाउँहरूबाट गरिएका कुरा र कोठे बैठकहरूले अवश्य गतिलो निश्कर्ष देला भनेर कुरीबसेका ३३—३४ लाख मतदाताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै हुनेगरी निर्णय आयो। यो जय या पराजय के हो भन्ने बहसमै सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको घोषणा गरियो। पराजय होइन भन्नेहरूको तर्क स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाएको मतलाई आधार मान्ने हो भने पराजय पक्षधरहरू संघीय संसद्मा कांग्रेसको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न गर्दछन्। यसमा कुनै प्रश्न छैन, कांग्रेस खुम्चिएकै हो, पुड्किएकै हो। लोकप्रिय मतमा अघि छौं भन्दैमा एउटा राजनीतिक दलले सत्ताको कुनै पनि अंगमा कुनै पनि प्रकृतिको उपस्थिति देखाउन नसक्ने अवस्था भनेको पराजय नै हो। यसलाई जयको रूपमा लिनु नितान्त आत्मरतिको विषय हुन सक्छ।

वाम एकता, एकीकरण या उनीहरूको चुनावी गठबन्धनका कारणले लोकतान्त्रिक शक्ति पराजित भयो भन्नु आफैंमा एउटा विरोधाभाषपूर्ण सोच हुन सक्छ। विश्व इतिहास होस् या वर्तमान यथार्थमा यी दुई राजनीतिक धारका बीचमा प्रतिस्पर्धा सधैं हुँदै आएकै हो। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने जनता आफ्नो मताधिकारलाई सुरक्षित राख्दै यी दुई विचारधाराका बीचमा चयन गर्ने स्वतन्त्रताका लागि नै संघर्ष गर्छन्। यो स्वतन्त्रता उनीहरूबाट खोसियो भने फेरि अर्को संघर्षका लागि तयार हुन्छन्। यी र यस्ता इतिहास विश्व राजनीतिमा पटकपटक दोहोरिएका छन्।

नेपालको राजनीतिमा जातीय, साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय दलहरू विस्तारै कमजोर हुँदै गएको निर्वाचन परिणामहरूले स्पष्ट देखाउँछ, स्थानीय तह होस् प्रादेशिक या संघीय। यो चित्रलाई ध्यान दिएर विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा अब दुई धार मात्र प्रबल रूपमा उपस्थित भएको स्पष्ट देखिन्छ। घोर दक्षिणपन्थी धार स्थानीयदेखि हरेक प्रकृतिका निर्वाचनमा पराजित भएकै हो। अहिलेका लागि नेपालबाट घोर दक्षिणपन्थ पराजित भएकै हामीले मान्नुपर्छ। दक्षिणपन्थी धार केलाई भन्ने विषयमा पनि हाम्राबीच छलफलको विषय हुन सक्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको स्वभाव या प्रकृति हेर्ने हो भने मधेसकेन्द्रित दल, जातीय या धर्मलाई आधार मान्ने दलको भविष्य देखिँदैन। अर्थात् यसरी पनि भनौं निर्वाचनको परिणामले यी दलहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।

आन्दोलनको उन्माद र विभेदको विषयको चर्को स्वरका कारणले मधेसकेन्द्रित दलले पाएको अहिलेको सफलता भोलिसम्म टिक्ला र टिकाउन उनीहरू सक्षम होलान् भन्नेमा शंकै छ। टुटफुटको राजनीति सुरु भई नै सकेको छ। घुर्की—धम्की यी सबै अहिले सतहमा देखिएकै विषय हुन्। वाम नेतृत्वले जतिसुकै ठूलो स्वरमा बोले पनि यो सम्भावना पनि त्यति प्रबल देखिँदैन। एकता हुनु असल कुरो हुन सक्दथ्यो, तर हुन्छ भन्ने विषयबाट नेपाली जनमानस अब पन्छिएजस्तो देखिन्छ। एकताको पक्षमा जुन जनउभार निर्वाचनको बेलामा देखियो त्यो अब छैन। अब विभाजन कसरी हुन्छ भन्ने मात्र हेर्ने कुरा हो। वाम दलबाटै उछिट्टिएका केही राजनीतिक समूहहरूको गठजोड र कदाचित एमाले—माओवादी केन्द्रको एकीकरण भई नै हालेछ भने पनि त्यसबाट असन्तुष्ट जमात निकै ठूलो हुने स्पष्ट देखिन्छ।

उपल्लो तहका केही नेताहरूले एकीकरणपछि आआफ्नो स्थान सुरक्षित गरे पनि तल्लो तहका कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउने ठाउँ प्रचण्डसँग बाँकी रहँदैन। न त मोहन वैद्यलाई छोडेका बादल, पम्फा, देव गुरुङलगायतले पनि आआफ्नै पंक्तिलाई मिलान गर्न त्यति सहज छ। माओवादीभित्र शक्तिको मोह कति प्रबल छ भन्ने कुरा उनीहरूभित्रकै बेलाबेलाका घटना/दुर्घटनाले देखाएकै छ। बाबुराम भट्टराई कुनैबेला आफू नै पार्टी कारबाहीमा परे। अहिले यस्तो अवस्थासम्म पुगे आफ्नो जीवनभर माक्र्सवादमा समर्पित चिन्तनलाई उनले झन्डै–झन्डै पूर्णतः त्यागे। सैद्धान्तिक धरातलमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलन यो हदसम्म विचलित भएको अवस्था यो भन्दा अगाडि थिएन।

सत्य हो राजनीतिक अभीष्ट प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूले कांग्रेसको विरुद्ध पञ्चायती अधिनायकत्वलाई पनि साथ दिएकै हुन्, अँगालेकै हुन्। बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको चिन्तनको विषयभित्र पर्दैनथ्यो। त्यसकारण २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदल या सुधारिएको पञ्चायत भन्ने विषयलाई त्यसबेलाको माले र अरू साना/ठूला कम्युनिस्ट घटकहरूले पञ्चायती व्यवस्थाकै पक्षमा मतदान गरेकै हुन्।

०४६ को जनआन्दोलनमा खासगरी गणेशमान सिंहको जिद्दीले माले र अरू कम्युनिस्ट घटक पनि सडकमा ओरालिए र यो आन्दोलनको सफलतासँग उनीहरूले सरकारमा पनि आफ्नो स्थान पाए। पंक्तिकारले पनि औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा तिनताका जेलमा बसेका र बाहिर बसेकाहरूसँग पनि जनमतसंग्रहदेखि ०४६ को आन्दोलनका पक्षमा सडकमा ओर्लिन वार्ताहरू चलाएकै हो। उनीहरू त्यसमा सहमत थिएनन्। ०४६ को आन्दोलनमा मात्रै गणेशमान सिंहको प्रयत्नमा उनीहरूले सहमति देखाए। तर उनीहरूको भूमिका कति रह्यो त्यो भने भन्न सकिएन।

कांग्रेसबाहेक अरू कुनै दलबाट लोकतन्त्रको सुनिश्चितताको अनुभूति गर्न सकिन्छ भन्ने आभास नेपाली जनमानसमा छैन। तर कांग्रेसको यो बिग्रेको छविले ऊ फेरि पुनयौवनीकरणमा फर्किन सक्छ/सक्दैन भन्ने आशंका भने अहिले सर्वव्यापी छ।

नेपालको राजनीतिक शक्तिका रूपमा दुई धार मात्र बाँकी रहने भए, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी। विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा खासगरी गरिब या पिछडिएका देशहरूमा वामपन्थी धारले आफ्नो स्थानलाई फेरि एकपटक बलियो उपस्थितिका रूपमा देखाउन थालेको छ। खासगरी ल्याटिन अमेरिका, सेन्ट्रल एसिया र फाटफुट धेरैतिर यो प्रवृत्ति प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ। हुँदाहुँदा झन्डैझन्डै पुँजीवादको नजिकमा पुगिसकेका चिनियाँ नेता पनि अब माक्र्सवादलाई कालजयी सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्न थालेका छन्। यो परिदृश्यमा हेर्ने हो भने लोकतन्त्र र वामपन्थको नेपालको द्वन्द्व अझै घनीभूत हुँदै जाने सम्भावना प्रबल रूपमा देखिन्छ।

कांग्रेसको अनिर्णय, अकमण्र्यता, कमजोर नीति र लोकप्रियतालाई स्थापना गर्न नसक्ने व्यवहारका कारण वामपन्थीसँगको प्रतिस्पर्धा त्यति सहज र सरल देखिँदैन। कांग्रेस सिद्धान्त, नीति, व्यवहार आदि कुनै पनि दृष्टिमा आम जनमानसका माझ खरो उभिन सकेको छैन। महिनाकै हिसाब गर्ने हो भने सिंगो एकमहिनाको केन्द्रीय समिति बैठक लोकतान्त्रिक धारलाई सन्तुष्ट गर्ने निक्र्योलका साथ टुंगिन नसक्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।

विकल्पका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न नसक्ने दलले फेरि सरकार सत्ताका प्रति मोह पाल्नु जनताको दृष्टिमा उचित देखिँदैन। तर केही समयपछि कांग्रेस फेरि सत्तामा जाने सम्भावना नकार्न पनि सकिँदैन। त्यो सम्भावना कांग्रेसको आफ्नो क्रियाशिलताले नभएर अर्काको कमजोरीबाट फाइदा उठाउनबाहेक अर्को केही पनि होइन। यसरी सत्ताको भर्‍याङ उक्लिनु/ओर्लिनु अहिलेसम्मको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा सहज नै देखिन्छ। तर मुलुकलाई स्थिरतातिर डोर्‍याउन पनि यी सम्भावनाहरूले दिँदैन।

हाम्रोजस्तो अर्थसामाजिक बनौटको मुलुकमा कुनै पनि तहको सरकारमा आफ्नो बलियो प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने दलको सम्भावना स्वाभविक रूपमा न्यून हुन्छ। बीचमा कुनै घटनादुर्घटना भएन भने अर्को निर्वाचन अब झन्डै पाँच वर्षपछि हुन्छ। त्यसबेला झन्डै बीसदेखि पच्चीस लाखको संख्यामा नयाँ मतदाता जन्मिसकेका हुन्छन्। उनीहरूले देखेको नेपालको राजनीतिको प्रमुख तŒव भनेको वामपन्थीको सरकार नै हुन्छ, या नहोला पनि। तर वामपन्थी धार नेपालको राजनीतिमा अब बलियो उपस्थितिका साथ उभिइसकेको अहिलेको पुस्ताले मात्र होइन भोलिको पुस्ताले पनि देख्ने छ। अहिलेसम्मको पुस्ताले नेपालमा परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा कांग्रेसलाई मात्र देखेको हो।

तीस वर्षको पञ्चायती राज र त्यसबाट पालितपोषित वामपन्थीको उपस्थिति ०४६ सालपछि मात्र अनुभूत गरिएको हो। तर अब आउने पुस्ता भने यी इतिहासका पाना पल्टाउने मुडमा हुँदैन। उसले देख्ने, बुझ्ने र स्पर्श गर्न सक्ने शक्ति भनेकै अबको नेपालमा लोकतान्त्रिक या वामपन्थी धार मात्रै हो। शिक्षा, प्रविधि, चेतना आदिको विकासले आउने पुस्तालाई प्रभावित गर्न सकेको अवस्थामा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुनिश्चित भएको देख्न सकिएला, होइन भने लोकतन्त्रको सारथिको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको कांग्रेस भने आफैंभित्रको अलमलले पातलिँदै गएपछि लोकतन्त्रकै नाममा वामपन्थ जनताको छनौटको विषय हुन सक्दैन पनि भन्न सकिँदैन।

कांग्रेसको यही प्रकृतिको अकमण्र्यता, नीति, नेतृत्व र सैद्धान्तिक विचलन आदि यथावत रहने हो भने सही अर्थको लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। लोकतन्त्रप्रेमी नेपाली जनताको आकांक्षा एवं अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्रकृतिको व्यवहार अझै पनि कांग्रेसले देखाउन सकेको छैन। कांग्रेसबाहेक अरू कुनै दलबाट लोकतन्त्रको सुनिश्चितताको अनुभूति गर्न सकिन्छ भन्ने आभास नेपाली जनमानसमा छैन यतिबेला। तर कांग्रेसको यो बिग्रेको छविले ऊ फेरि पुनयौवनीकरणमा फर्किन सक्छ/सक्दैन भन्ने आशंका भने अहिले सर्वव्यापी छ।

कुनै पनि दल लोकप्रिय कार्यक्रमका साथ अगाडि आउन सक्छ, लोकप्रिय हुन पनि सक्छ, तर मान्छेको सोच निरन्तर एउटैलाई मत दिइरहने भन्ने संसारको लोकतान्त्रिक समाजमा कतै पनि देखिएन। दोस्रो विश्व युद्ध जितिसकेपछि पनि विन्स्टन चर्चिल चुनावले हारे। गोराको देशमा कालो वर्णको बाराक ओबामाले अमेरिकामा दुईपटक राष्ट्रपति चुनाव जिते, तर जाँदाजाँदै आफ्नै उम्मेदवारलाई भने जिताउन सकेनन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बेलायतका यस्ता धेरै उदाहरण छन्।

जनताको स्वभाव के हो त्यसको अन्वेषण समाजशास्त्रीहरूले गर्लान्, तर किन हो जतिसुकै असल भए पनि जनता कसैका लागि सधैं एउटै छाप प्रयोग गर्न इच्छुक भएको देखिँदैन। यो भनेर एक दिन हाम्रो पालो स्वभावतः आउँछ भन्ने यदि कांग्रेस सोच्दछ भने उसको सट्टामा उभिन सक्ने विकल्पहरूले लोकतान्त्रिक धारलाई अझ कमजोर बनाउने सम्भावना हुन्छ। यसतर्फ कांग्रेस नेतृत्वले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।