'सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गणतन्त्र आएन'

'सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गणतन्त्र आएन'

काठमाडौं : संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद रामसहाय यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 'गणतन्त्र' को झल्को नआएको जिकिर गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गर्दै यादवले नीति तथा कार्यक्रममा 'निरंकुश राजतन्त्रको व्यवहार प्रदर्शन भएको' आरोप लगाए।

गत सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय सांसद्‍मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। 


सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : नेपाली दोब्बर धनी हुने


जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि बलिदान गरे पनि नीति तथा कार्यक्रममा गणतन्त्र शब्द समेत नपरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले एमालेसँग एकीकरण गरेको माओवादी केन्द्रलाई समेत गणतन्त्रको अपमान गरेको आरोप लगाए।

'गणतन्त्रको नारा दिने माओवादीका साथीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु- खै त गणतन्त्र नीति तथा कार्यक्रममा ?', उनले नीति तथा कार्यक्रमको संशोधनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, 'निरंकुश राजतन्त्रको व्यवहार प्रदर्शन भएको छ। यो गणतन्त्र र सहिदहरूको अपमान हो।'


नीति तथा कार्यक्रममाथि नेताहरूको टिप्पणी


जनताले गरेको बलिदानको सम्मान नीति तथा कार्यक्रममा नभएको उनको दावी छ। 'सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्कय्रम वा अन्य विषय आउँदा जनताको बलिदानलाई होच्याउने तथा अपमान गर्ने कान नहोस्', उनले भने, 'नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई कमजो र बनाउने षड्यन्त्र भएको छ।'

उनले नीति तथा कार्यक्रमका पाँच बुँदामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। बुँदा नम्बर ३, ४, ५, १४ र १५ मा संशोधन गर्न उनको माग छ। उनले 'लोकतन्त्र' शब्दका ठाउँमा 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' राख्न र 'नेपाल सरकार' को ठाउँमा 'संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार' राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।  


यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ)



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.