सरकारी योजनामा परेन पर्वतारोहण
काठमाडौं ः सरकारले सार्वजनिक गरेको पर्यटन कार्ययोजनामा पर्वतारोहण क्षेत्रको बेवास्ता गरिएको छ। हिमालको देश भनेर चिनिए पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्ययोजनामा पर्वतारोहण कतै पनि उल्लेख भएन।
सरकारले तयार पारेको सयदिने कार्ययोजनामा पर्वतारोहण कहीं कतै उल्लेख नहुनु अत्यन्त दुःखद भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पर्वतारोहणको करोडौं आम्दानीले अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद भएको पर्वतारोहण विज्ञ आङछिरिङ शेर्पाले बताए। मन्त्रीको कार्ययोजनामा विमानस्थल सञ्चालनजस्ता सामान्य काममात्र प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पर्वतारोहण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भौतिक सुधार, प्रचारप्रसार, होटल व्यवस्थापनदेखि पर्यटन ऐन, पर्वतारोहण नियमावली संशोधनजस्ता प्रमुख सुधार गर्नुपर्ने छ। सम्पर्क अधिकृतको ठगी, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता विषयमा कानुनी सुधार गर्नु पर्ने आरोहीहरूको भनाइ छ। कार्ययोजनामै समावेश नगर्दा पर्यटनको विकास गर्ने नारा खोक्रो भएको पर्यटन व्यवसायीहरूको आरोप छ।
पर्वतारोहणबाट वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भए पनि पर्वतारोहण क्षेत्र सुधार र विकासमा सरकारले बेवास्ता गर्नु दुःखद भएको पर्वतारोही लाक्पारंडु शेर्पाले बताए। यो वशन्त ऋतुमा नै सगरमाथा आरोहणबाट ३ करोड ९८ लाख ७० हजार २ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो भने २८ वटा हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका ८ सय ४१ आरोहीले करिब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछ। वर्षमा ३ पल्टसम्म पर्वतारोहण हुने गरेको छ।
‘हिमालको देश भनेर विश्वले नेपाललाई चिने पनि सरकारले नचिन्दा पर्वतारोहणको विकास गर्न चुनौती थपिएको छ’, सगरमाथा आरोही संघकी अध्यक्ष माया शेर्पाले बताइन्। विश्वभरका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला २० हिमालमध्ये १४ वटा नेपालमा छन्। ४ सय १४ वटा हिमाल पहिचान गरी आरोहणका लागि खुला गरिए पनि पूर्वाधार विकास र नीति सुधार नगर्दा ९२ वटा हिमालमा अझै आरोहण हुन सकेको छैन।
पर्वतारोहण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भौतिक सुधार, प्रचारप्रसार, होटल व्यवस्थापनदेखि पर्यटन ऐन, पर्वतारोहण नियमावली संशोधनजस्ता प्रमुख सुधार गर्नुपर्ने भए पनि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्ययोजनामा पर्वतारोहण कतै पनि उल्लेख भएन।
विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथादेखि तेस्रो अग्लो कञ्चनजंगा, चौथो ल्होत्से, पाँचौ मकालुलगायत अन्य हिमाल आरोहण गर्न विश्वभरका पर्वतारोही बर्सेनि आए पनि पूर्वाधार विकास नहुँदाउनीहरूले खर्च गर्न नपाएको पर्यटन व्यवसायी एवं आरोही टीकाराम गुरुङको भनाइ छ। सरकारले नीतिमा सुधारसँगै आधार शिविरसम्म बाटो, होटलदेखि शिखरसम्म विभिन्न व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनी बताउँछन्। उनले पर्यटन मन्त्रीको कार्ययोजनामा कुनै पनि विषय समावेश नभएको दुखेसो पोखे।
पाकिस्तानको केटू (८,६११ मिटर), नागा पर्वत ( ८,१२६ मिटर), गसेरब्रुम पहिलो (८,०६८ मिटर), ब्रोड पिक (८,०४७ मिटर), गसेरब्रुम दोस्रो (८,०३५ मिटर) र चीनको सिसापाङमा (८,०२७ मिटर) बाहेक ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला सबै हिमाल नेपालमा छन्। सगरमाथा (८,८४८ मिटर), कञ्चनजंगा (८,५८६ मीटर), ल्होत्से (८,५१६ मीटर), मकालु (८,४६३ मीटर), छो यू (८,२०१ मीटर), धौलागिरी पहिलो (८,१६७ मीटर), मनास्लु (८,१५६ मीटर), अन्नपूर्ण पहिलो (८,०९१ मीटर), ल्होत्सेसार (८,४०४ मीटर), यालुङ काङ (८,५०५ मीटर), कञ्चनजंगा साउथ (८,४७६ मीटर), कञ्चनजंगा सेन्ट्रल (८,४७३ मीटर), ल्होत्से मिडल (८,४१० मीटर) र यालुङ काङ वेस्ट (८,०७७ मीटर) १४ वटा अग्ला हिमाल नेपालम छन्। विभागका अनुसार यीमध्ये यालुङ काङ वेस्टबाहेक सबैमा आरोहण भइसकेको छ।
विभागका अनुसार २०१६ सम्म अग्ला हिमालमध्ये सर्वाधिक आरोहण सगरमाथामा ४ हजार ८ सय ७९ जना, मनास्लुमा १ हजार ३ सय ५९, ल्होत्सेमा ५ सय ५९, धौलागिरी पहिलोमा ४ सय ७८, मकालुमा ४ सय ७४, कञ्चनजंगामा ३ सय ४४, अन्नपूर्ण पहिलोमा २ सय ६७, यालुङ काङमा ५३ र छोयू मा १४ जनाले आरोहण गरिसकेका छन्।