प्रदेश सरकारको सय दिन : कामभन्दा विवाद धेरै

प्रदेश सरकारको सय दिन : कामभन्दा विवाद धेरै

जनकपुरधाम : मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश २ को सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ। मुख्यमन्त्री राउतले फागुन ३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। यो अवधिमा उपलब्धि थोरै र विवाद धेरै भएको विश्लेषण गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री राउतले सरकार गठनको १० दिनपछि एक सय दिनमा गर्ने कामको योजनासहित प्रतिबद्धतापत्रसमेत सार्वजनिक गरेका थिए। तर, उनका प्रतिबद्धता घोषणमै सीमित देखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकार गठन भए पनि जुन गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो त्यस्तो हुन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेता रामसरोज यादव बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म दुईवटा मात्र कानुन निर्माण गर्न सकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सुस्त गतिमा सरकारको कामकाज अघि बढिरहेको र यस्तो मन्द गतिले विकास तथा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन।’

उनका अनुसार आर्थिक तथा संवैधानिक रूपमा संघीय सरकारमा निर्भर रहे पनि विधेयक ल्याउन संवैधानिक कठिनाइ थिएन। ‘सरकारले तीन महिनामा धमाधम विधेयक प्रदेशसभामा ल्याउनुपथ्र्यो। विज्ञ नियुक्त गरेर भए पनि विधेयक निर्माणलाई गति दिनुपथ्र्यो’, उनी भन्छन्, ‘तर, त्यसो नगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू विभिन्न कार्यक्रम भ्याउन र व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिमा लागेकाले सय दिन उपलब्धिमूलक हुन सकेन।’

नेकपा नेता एवं तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल राउत सरकारको सय दिनलाई असफलताको संज्ञा दिन्छन्। ‘विपक्षीकै समर्थन पाएको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। स्रोत र अर्थको अभाव केन्द्रबाट भए पनि प्रदेश राजधानी, कामकाजको भाषा, प्रदेश नामकरणका विषयमा टुंगो लगाउन कहीं कतैबाट रोक थिएन। तर, हालसम्म यी विषयलाई सदनमा प्रवेश नै गराउन नसक्नु सरकारको असफलता हो।’ स्रोतसाधनमा गिद्धेदृष्टि गाडेर बस्ने मन्त्रीहरूको चरित्रका कारण प्रदेश सरकारको सय दिनमा विवादले बढी स्थान पाएको र उपलब्धी केही पनि नरहेको मण्डलको भनाइ छ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल भने सरकारको सय दिन ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक भएको दाबी गर्छन्। ‘स्रोतसाधन र जनशक्ति अभावमा पनि प्रदेश २ को सरकारले गरेको काम सराहनीय छ’, मन्त्री सोनल भन्छन्, ‘सरकारले प्रदेशभरि नै आफ्नो उपस्थितिको अनुभूति गराएको छ।’

विकास निर्माणमा गुणस्तरलाई ध्यानमा राखी अनुगमन र अवलोकनलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारसँग आफ्नो सुरक्षा अधिकारी र प्रहरी नभएको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई शान्तिपूर्वक सम्पन्न गराउन सफल भएको उनी बताउँछन्। केन्द्रले प्रदेश सरकारमातहत कार्यालय तथा कर्मचारीलाई नपारेर असहयोग गरेको उनको गुनासो छ।

प्रदेश २ मा दुईवटा कानुन मात्र बनेका छन्। दुई विधेयक प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ। आर्थिक कार्यविधि विधि र विनियोजन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट प्रमाणित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएको जनाइएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार ६ विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेका छन् भने ९ वटा कानुन बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.