महेन्द्रनगर : ‘बालबच्चा टुहुरा भए रित्तिए दरबार, शहिदको सम्मान गर स्थानीय सरकार’ शसस्त्र द्वन्दका समयमा पीडित बनेकी जयन्ती देवी पन्तले गीत मार्फत पोखेको पीडा हो यो। १२ वर्षे द्वन्द्वले पु¥याएको पीडा अझै द्वन्द्व पीडितले बिर्सन सकेका छैनन्।
मुलुकमा तीनवटै तहका सरकार निर्माण भइसकेको अवस्थामा द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्ना पीडा अब केही कम हुन्छन् की भन्ने आशा जगाएका छन्। स्थानीय सरकारमार्फत द्वन्द्व पीडितहरुका लागि न्याय र परिपूरणका अवसरहरु कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा शनिबार महेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरुले स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई राहत हुने खाले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरे।
‘हामीले द्वन्द्वका समयमा धेरै पीडा सहनुप¥र्यो’ बेदकोट नगरपालिका ५ की जयन्ती पन्तले भनिन्,‘ स्थानीय सरकारले अब हाम्रा लागि समेत केही कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’। उनले जिविकोपार्जनका लागि केही कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरिन्। द्वन्द्वपीडित र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा थुप्रै द्वन्द्वपीडितहरुले विभिन्न मागहरु राखे।
द्वन्द्वपीडित एवम् एकल महिला जानकी जोशीले स्थानीय सरकारले अब गठन गर्ने नगर प्रहरी र विभिन्न कर्मचारी भर्नामा द्वन्द्वपीडित तथा तीनका परिवारका सदस्यहरुलाई रोजगारी दिनुपर्ने बताइन्। ‘ सहुलियत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था, द्वन्द्वपीडितलाई विभिन्न करमा छुट दिनुपर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’ उनले भनिन्,‘ विगतमा भएका दुःख अहिले सम्झेर काम छैन्, हामीलाई सहज जिवनयापन गर्ने खालका योजना ल्याइदिए राम्रो हुने थियो’
विकास निर्माण र विभिन्न अवसरहरुमा द्वन्द्वपीडितहरुलाई अर्थपूर्ण रुपमा सहभागिता गराइनुपर्ने उनको माग छ। ‘द्वन्द्वपीडितहरुको विभिन्न वडा–वडामा परिचय पत्र बनाइदिनुप¥र्यो’ अर्का पीडित गौरिसिंह बोहराले भने,‘विभिन्न रोजगारमुलक कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा द्वन्द्वपीडितहरुलाई प्रोत्साहन हुने खालले अब स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराई बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ’। उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए।
बेदकोट १ की हिरा भण्डारीले द्वन्द्वपीडितका बालबालिकालाई उच्च शिक्षा अध्ययन सम्म निःशुल्क गराउनुपर्ने बताइन्। ‘हाम्रा लागि उत्पादनमुलक कार्यक्रम ल्याउनुप¥र्यो’ उनले भनिन्,‘ त्यतिले मात्रै पुग्दैन त्यसको बजारीकरण तर्फ समेत स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’ अहिलेसम्म राज्यले द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम लगाउने खालले कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन्’ द्वन्द पीडित समाज नेपालका केन्द्रीय सदस्य धर्म चौधरीले भने,‘ स्थानीय सरकारले अब जिविकोपार्जनका लागि सहज हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’।
स्थानीय सरकारका हरेक कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागिता हुनुपर्ने उनको तर्फ छ। द्वन्द्वपीडितहरुलाई अहिलेपनि राज्यले तेस्रो नागरिकका रुपमा हरेको उनले बताए। ‘द्वन्द्वपीडितहरुले उठाएका मागहरु जायज छन्, तीनको सम्बोधन हुनुपर्छ’ भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष हरकसिंह धामीले भने,‘लिपिबद्व हिसाबले उनीहरुका मागहरु स्थानीय सरकार समक्ष ल्याइनुप¥र्यो, उनीहरुलाई राहत मिल्ने खालका कार्यक्रम ल्याईने छन्’। उनले पीडितहरुका लागि जिविकोपार्जनमा सहज हुने खाले कार्यक्रम आगामी नगरसभाबाट पारित गरिने बताए।
बेदकोट नगरपालिका २ का वडा अध्यक्ष नरेशसिंहले समेत द्वन्द्व पीडितहरुका लागि नगरसभाले केही कार्यक्रम आगामी कार्यक्रममा समावेश गर्ने बताए। ‘द्वन्द्वपीडितहरुलाई राहत दिने खालले अब कार्यक्रम ल्याईनुपर्छ’ वेदकोट नगरपालिका ५ का अध्यक्ष गणेश विकले भने,‘ती कार्यक्रमले उनीहरुलाई जिवनयापन गर्न केही सहज हुनेछ’।
अधिवक्ता एवं न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आईसीटीजमा कार्यरत भुप्रेन्द्र खनालले स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन सके त्यसले उनीहरुलाई निकै सहज हुने बताए। उनले राज्यले द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय र परिपूरण दिने सवालमा अब ढिलाई गर्न नहुने प्रष्ट्याए। आईसीटीजेको सहकार्यमा न्याय तथा अधिकार संस्था(जुरी)ले स्थानीय सरकार मार्फत द्वन्द्व पीडितहरुका लागि न्याय र परिपूरणका अवसरहरु कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा छलफल गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
