काम नगर्ने १६ ठेकेदारको नाम कैलालीबाट गृहमन्त्रालयमा पठाइयो
जेठ २२, २०७५ मंगलबार १७:३:०
कैलाली : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारबाट ठेक्का लिने तर काममा लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिए लगत्तै देशभरबाट ठेकेदार पक्राउ परिरहेका छन्। थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई काम नगर्ने ठेकेदारको नाम समेत पठाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुने क्रम जारी छ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा पूर्वाधार निर्माण नगर्ने १६ जना निर्माण व्यवसायीको नाम गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन्। ‘जिल्ला भित्र संचालनमा रहेका २० ओटा ठूला योजनामा लापवाही गर्ने १६ निमार्ण कम्पनीको सूचीगृहमा पठाई सक्यौं, अब गृहबाट जस्तो निर्देशन आउँछ त्यही अनुसार कारवाही अगाडि बढाउने हो’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढी र कञ्चनपुरको राजघाट जोडने पुल निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी चन्द्रशेखर मल्लको नाम पहिलो नम्बरमा पठाएको छ। उनको कम्पनीले ठेक्का लिने र समयमा काम गरेको छैन। ७ करोडको पुलको निर्माण चार वर्षदेखि अलपत्र छ। मल्लले कैलालीको सडकपुर बौनीया–झबही–थापापुर सडकको स्तरोन्नतीको काममा पनि लापरवाही गरेका छन्।
यस्तै देबहरिया–बेहडाबाबा–चौमाला सडकका ठेकेदार किशोर ठकुराठी पनि सूचीमा परेका छन्। उनी निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्। कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा पर्ने स्वास्थ्य चौकीको भवनलाई सात वर्षदेखि अलपत्र छोडेका अर्का पूर्व अध्यक्ष विष्णु कुँवरको नाम पनि गृहमन्त्रालय पठाएको सूचीमा छ।
एक वर्षदेखि धनगढी नगरपालिकाको कैलाली नालामा पुल निर्माणको काम सुरु नै नगरेका गोकर्ण शाह, गेटामा बनिरहेको मेडिकल कलेजको प्रशासनीक भवनको निर्माण अलपत्र छोडेका काठमाडौंका रामगोपाल श्रेष्ठ, घैला बौनीयाका जनताको खानेपानी आपूर्तीका लागि निर्माण गरिन लागेको खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्कीका निर्माण व्यवसायी टीकापुरका तपेन्द्र शाहको नाम पनि गृहमन्त्रालयमा पठाइएको छ।
पवेरा खोलामा पुल निर्माणमा लापरवाही गर्ने लक्ष्मण स्वार, कटानी नदीमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएका बद्री सिग्देल, गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने भालुखोलामा पुल निर्माणको ठेक्का पाएका शेरबहादुर खड्कासहितका १६ जनाको नाम गृहमन्त्रालयमा पठाइएको हो।
जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने पुल निर्माण, खानेपानीका आयोजना, स्वास्थ्य चौकी, सडक र नदी नियन्त्रण जस्ता कार्यमा बढी लापरवाही गरेको पाइएको छ। धेरै निर्माण व्यवसायीले एउटा ठेक्काबाट आउने पेस्की अरु नै काममा लगानी गरेका छन्। जती ढिला गरेपनि प्राविधिकले कमिशन पाउने र सरकारका अनुगमनकारी निकायबाट पनि खासै चासो नहुन थालेपछि पूर्वाधारका धेरै योजना वर्षौदेखि अलपत्र परेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
