१३ सय बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

१३ सय बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

धनगढी ः कैलालीको अत्तरिया आसपास वनक्षेत्रको १३ सय बिघा जग्गा विभिन्न संस्थाका नाममा अतिक्रमण भएको छ। कञ्चनपुुर जिल्लाको सिमाना चौकीडाँडादेखि चिसापानीसम्मको ९० किलोमिटर क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको हो।

विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले पूर्वपश्चिम राजमार्गछेउ अत्तरियादेखि डडेलधुुरा जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग, चुुरे क्षेत्रमा रहेका दर्जन बढी गाउँसँग जोडिएको जंगल क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्।

सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र ५ वर्षयता १३ सय बिघाभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ। ५ वर्षअघि साविक गेटा गाविसको वडा नम्बर ३ मा ३ सय बिघा आबादी जग्गा तथ्यांकमा रहेको थियो। अहिले अत्तरिया क्षेत्रमा झन्डै १३ सय बिघा जमिन आबाद गरिएको छ।

दुुर्गालक्ष्मी सामुुदायिक वन र सुुरक्षा महिला सामुुदायिक वनमा विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाले वनक्षेत्र कब्जा गर्दै आफ्ना कार्यालय भवन निर्माण गरेका छन्। दुुर्गालक्ष्मी सामुुदायिक वनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा अत्तरियाले पहिलो तलाको ढलान हालेर कब्जा गरेको छ।

रेडक्रस उपशाखाले पिलरसहितको भवन ठड्याएको छ। रेडक्रस उपशाखा अत्तरियाका सभापति डाक्टर नरबहादुुर मौनीले सामुुदायिक वनको सहमतिमा भवन बनाएको दाबी गरे। ‘सामुुदायिक वनसँग स्वीकृति लिएर भवन बनाएको हो’, उनले भने, ‘वनभित्र भवन बनाउन नियमले मिल्दैन, सडकबाट अतिक्रमण दर बढेपछि रोक्नका लागि भवन बनाएको हो।’

सामुुदायिक वनमा रेडक्रससँगै उद्योग वाणिज्य संघ, दुुर्गालक्ष्मी बहुुमुुखी क्याम्पस, फुुटबल मैदान, विभिन्न मन्दिर, गुुम्बा र गुुम्बाको घर, गैरसरकारी संस्थाको भवनलगायत संरचना निर्माण गरिएका छन्। सामाजिक संस्थाहरूको नाम लिएर रातारात जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम लामो समयदेखि चलेको छ। अत्तरिया बजार क्षेत्र र नगरपालिकाभित्रका वन क्षेत्र अतिक्रमण बढी भइरहेको हो।

क्याम्पस, मन्दिर, गुम्बा र एनजीओहरुले वनक्षेत्रमा भवन बनाएका हुन्।

‘भनेको कोही मान्दैनन्, संस्थाहरूले जबरजस्ती वनको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्’, दुुर्गालक्ष्मी सामुुदायिक वनकी अध्यक्ष दुुर्गा कडायतले भनिन्। राजनीतिक संरक्षणमा राजमार्ग नजिकका अधिकांश वन अतिक्रमण भएको सामुुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको गुुनासो छ। धेरै भवन पहिले बनेकाले हटाउन गाह्रो भएको सुुरक्षा महिला सामुुदायिक वनकी अध्यक्ष लक्ष्मी भण्डारीले बताइन्। ‘राजनीतिकर्मीले कसैले हटाउनुुपर्छ भन्ने तर कसैले हटाउन मिल्दैन भन्ने गर्छन्’, उनले भनिन्।

कैलालीमा झन्डै ३० हजार ५ सय हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। अतिक्रमण हटाउन कठिन भएको जिल्ला वन कार्यालय कैलालीका वन अधिकृत नवराज काफ्लेले बताए। ‘अतिक्रमण हटाउन जाँदा वनकर्मीहरूमाथि नै आक्रमण हुुने गरेको छ’, उनले भने।

स्थानीय तहलाई अधिकार भए पनि भवनहरू पहिलेदेखि निर्माण भएकाले अतिक्रमण हटाउन समस्या भएको गोदावरी नगरपालिका मेयर हरिसिंह साउदले बताए। प्रमुुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण समिति छ तर समितिले अतिक्रमण हटाउन सकेको छैन।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.