फुङलिङ : ताप्लेजुङमा सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारसँग अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले बिहीबार साँझसम्म सक्ने गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको हो। ताप्लेजुङमा परेका २६ मध्ये २० वटा उजुरीको मात्र अध्ययन गरिने आयोगका सदस्य डा.विष्णु पाठकले जानकारी दिए। ६ वटा प्रक्रिया तथा मापदण्ड नपुगेका उजुरी भएकाले त्यसको अध्ययन नगरिने आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार ताप्लेजुङको सिदिङ्वा–१ सुरुमखिमका मनकुमारी राई दिव्या, ३ आङखोपका उदय राई, पाथीभरा याङवरक–३ तिरिङगेका अमृतकुमार इजम ६ थुम्वेदिनका ओमनाथ अधिकारी, मिक्वाखोला १ खोक्लिङका नारायणप्रसाद थापा र निलकुमार थापा, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–२ फूलबारीका प्रकाश शेर्पालाई द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही पक्षले बेपत्ता बनाएको उजुरी परिवारले दिएको छ।त्यस्तै, फुङलिङ नगरपालिकाका–२ का डिल्ली चापागाईं र लाक्पा नुर्बु शेर्पा, ७ का टंक पालुङवा, ८ का सनबहादुर कामी, ९ का पदमबहादुर मादेन र लोकनाथ चापागाई फक्ताङलुङ गाउँपालिका–३ लिंमखिमका उमनाथ लिम्बू, ४ इखावुका आइतबहादुर विक, मैवाखोला–३ का प्रेमकुमार दर्जी, मेरिङदेन–४ लिङतेपका सानुसागर शेर्पा, सिरिजंघा –७ खेवाङका काजीमान सार्की अरुण, काशीनाथ गौतम र राजेन्द्र गुरुङको परिवारस“ग बयान लिइएको हो। आयोगले स्थानीय समितिमार्फत ०७३ वैशाख २ देखि साउन २६ गतेसम्म पहिलो, फागुन १३ देखि १५ गतेसम्म दोस्रो र ०७४ चैत १ देखि मसान्तसम्म एक महिना अवधि राखेर तीन पटक उजुरी लिएको थियो।
बेपत्ताका परिवारले निवेदनमा उल्लेख गरेका साक्षीबाट समेत सूचना लिइने आयोगका सदस्य पाठकले जानकारी दिए। स्थानीय शान्ति समितिका अनुसार २० वटामध्ये तीन जनाका परिवारले जनही १०÷१० लाखका दरले राहत बुझेका छन्। ६ जना राहत आउने प्रक्रियामा रहेको समितिका सदस्य सचिव इक्साहाङ मेन्याङवोले बताए।
राहत सिफारिस कार्यदलबाट स्वीकृत भइसकेकाले अब निकासा मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए तर पीडित परिवारले भने दिने भन्न थालेको वर्ष दिन बितेको गुनासो गरेका छन्। राहत सिफारिसमा परेका उदय राईको भने आयोगमा उजुरी नपरेको शान्ति समितिका इक्साहाङले जानकारी दिए। देशभरका गरि ३ हजार १ सय ८३ वटा बेपत्ताका उजुरी परेको समितिको प्रवक्तासमेत रहेका पाठकले बताए। यीमध्ये २ हजार ३ सय ५९ वटा उजुरीको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। ८ सय उजुरी भने प्रक्रिया नपुगेकाले आयोगले खारेज गरेको हो। ०५२ फागुन १ गतेदेखि ०६३ मंसिर ५ गतेसम्म राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्ष (नेकपा माओवादी) बीचको सशस्त्र द्वन्द्वको समयावधिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न ०७१ मा आयोग गठन भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
