काठमाडौं : द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको काम सुस्त देखिएको छ। ०७१ माघमा स्थापना भएको आयोगले ३ हजार १ सय ८३ उजुरी परेकोमा अहिलेसम्म जम्मा ४ सय ५७ वटा फाइल बन्द गरेको छ।
दोहोरो उजुरी परेर गाभिएका ११९ र तामेलीमा रहेका उजुरीहरू २७६ गरी जम्मा ४ सय ५७ वटा फाइल आयोगले टुंग्याएको हो।
आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले सरकारले कार्यक्रमका लागि प्रर्याप्त बजेट छुट्याए पनि आयोगले लक्षित कार्यक्रम गर्न नसक्दा हरेक वर्ष बजेट फिर्ता भइरहेको बताए। ‘दक्ष जनशक्ति अभाव र आयोगका पदाधिकारीहरूकै कारण तीन वर्षमा पनि आयोगको खासै उपलब्धि नदेखिएको हो’, घिमिरेले भने।
तीन वर्षको अवधिमा आयोगले जम्मा २० वटा जिल्लामा मात्रै विस्तृत अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरेको छ। ती जिल्लाबाट जम्मा २०६ वटा विस्तृत छानबिनको अन्तिम प्रतिवेदन पेश भएको आयोगले जनाएको छ।
सरकारले आयोगका लागि हरेक वर्ष पर्याप्त बजेट दिइरहे पनि आयोगले कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सकेको छैन। सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा काम नहुँदा ४० प्रतिशत फ्रिज भइरहेको छ। ०७१÷०७२ देखि ०७४÷०७५ मा सम्म आयोगलाई सरकारले ३९ करोड ९७ लाख ८३ हजार ६ सय २३ रूपैयाँ विनियोजन गसिकेको छ, तर आयोगले अहिलेसम्म विनियोजित रकममा जम्मा १६ करोड ३८ लाख ५३ हजार ५ सय ७२ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको जनाएको छ।
सरकारले आयोगका लागि आर्थिक वर्ष ०७४ ÷०७५ मा १४ करोड ७४ लाख ७६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो तर आर्थिक बर्ष सकिन साढे एक महिना बाँकी रहँदा आयोगले जम्मा ३ करोड ६० लाख १९ हजार ४ सय ४३ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
आयोगले अझै ५६ वटा जिल्लामा विस्तृत अनुसन्धान कार्य गर्न बाँकी छ। विस्तृत अनुसन्धानअन्तर्गत आयोगको टोली जिल्लामा पुगेर पीडितबाट बेपत्ता पारिनुपूर्व र अन्तिम अवस्थाको शारीरिक अवस्था, शारीरिक विवरणका साथै बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न आरोपित व्यक्तिहरूको विवरणका साथै साक्षी बकाउने र उजुरीकर्ता अर्थात् पीडितबाट घटनाको विस्तृत विवरण टिपेर तथ्य संकलन गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को माघसम्म विस्तृत अनुसान्धानको कार्य सक्ने योजना बनाएको सचिव घिमिरेले बताए।
दुई वर्षको लागि स्थापना भएको आयोगलाई सरकारले काम अगाडि नबढेपछि एक वर्ष अवधि थप गरेको थियो। पछिल्लो पटक थप गरिएको आयोगको समय अनुसार आयोगको म्याद नौ महिना मात्रै बाँकी छ। तर आयोग आफै सुस्ताइरहेकाले तोकिएको समयमा काम सक्ने अवस्था नरहेको आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
आयोगका पदाधिकारीहरू कामलाई तीव्रता दिनभन्दा अनावश्यक सुविधा लिन र समय अवधि तन्काउन चाहिरहेकाले पनि आयोग सुस्ताइरहेको एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णलाई बताए। उनले भने, ’आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन सरकारले उपलब्ध गराइरहेको छ तर पनि आयोगले काम गर्नै सकेको छैन।’
आयोग सदस्यहरू आयोगमै बसिरहन चाहेका कारण काममा गति लिन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ। आयोग सदस्य प्रा.्डा. विष्णु पाठक चाहिँ आयोगले जिल्लामा गएर गर्न पर्ने कामका लागि आवश्यक सहयोग अर्थ मन्त्रालयले नगर्दा काम सुस्त भएको बताउँछन्। ‘केही सदस्यको आयोगमै बसिरहुँ भन्ने आकांक्षा पनि होला, काम गर्न चाहनेलाई पनि काम गर्न कठिन भइरहेको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
पदाधिकारीको सुविधा संवैधानिक हैसियतमा !
बेपत्ता आयोग संवैधानिक आयोग होइन, तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ मा अध्यक्ष तथा सदस्यको पारि श्रमिक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसरह हुने व्यवस्था छ।
आयोग गठन हुँदा नै पदाधिकारीहरूले यस्तो सुविधा माग गरेपछि सरकारले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसरह सुविधा दिएको हो। आयोग अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा लिइरहेका छन् भने सदस्यहरूले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सुविधा लिइरहेका छन्।
अध्यक्षले ७३ हजार ६ सय तलब छ भने सदस्यको ६० हजार ९ सय ७० रूपैयाँ छ। तलबसँगै १ हजार रूपैयाँ महँगी भत्ता दिइएको छ। त्यस्तै बिजुली धारा टेलिफोन शीर्षकमा अध्यक्षले एक हजार ५ सय रूपैयाँ र सदस्यले सात सय रूपैयाँ लिएका छन्। त्यस्तै केही सदस्यले घरभाडा बापत मासिक १८ हजार रूपैयाँ लिएका छन् भने घर हुनेले पनि घर मर्मतबापत १ हजार पाँच सय रूपैयाँ प्राप्त गरिरहेका छन्। इन्टरनेटबापत एक हजार १७ रूपैयाँ लिइरहेका छन्।
पदाधिकारी सबैलाई चालकसहित गाडी सुविधा दिइएको छ। यसका साथै अध्यक्षलाई मासिक १ सय ५० लिटर र सदस्यलाई एक सय लिटर इन्धन पनि दिइएको छ। त्यस्तै अथिति सत्कारका लागि मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिएको छ। सबै सदस्यलाई तीन वटा दैनिक पत्रिका नियमित उपलब्ध गराइएको छ। यी सुविधाबाहेक उनीहरूलाई १० प्रतिशत सञ्चय कोषको व्यवस्था छ भने फिल्ड जाँदा नियमअनुसार भत्ताको व्यवस्था छ। तर पनि आयोगका सदस्यले फिल्ड भत्ता बढाउनका लागि चार पटक अर्थ मन्त्रालयसम्म प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् तर अर्थले स्वीकृति भने गरेको छैन।
पदाधिकारीहरूले आयोगमा आकर्षक सेवा सुविधा पाइरहेकाले पनि आयोगको समयावधि लम्ब्याउन चाहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ।
द्वन्द्वको क्रममा बेपता व्यक्तिहरूबारे छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन अनुसार ०७१ माघ २८ मा पाँच सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
